वक्फ बिल के खिलाफ देश के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

Waqf Amendment Bill :

वक्फ बिल को लेकर देश के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन

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Waqf Amendment Bill : लोकसभा के बाद आज यानी 4 अप्रैल को राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में कुल 128 वोट पड़े। लेकिन अब कई राज्यों में इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के अलग-अलग स्थानों पर वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच वक्फ एक्ट में बदलाव के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की गई। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती दी है।

कोलकाता में अल्पसंख्यकों का विरोध प्रदर्शन

कोलकाता के पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर वक्फ बिल को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं भारी भीड़ और प्रदर्शन के कारण सड़क पर यातायात बाधित हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वक्फ विधेयक पारित किए जाने पर बीजेपी की आलोचना की है और देश को बांटने का आरोप लगाया है।

कर्नाटक, अहमदाबाद और हैदराबाद में प्रदर्शन 

वहीं कर्नाटक, अहमदाबाद और हैदराबद में भी इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के जामिया इलाके में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि संसद में जब विधेयक पर चर्चा चल रही थी तब विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई और उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया, जबकि सरकार ने जवाब दिया कि इस ऐतिहासिक सुधार से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने बिल का सपोर्ट किया

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने खुशी जताई, और कहा कि मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस बिल को मुस्लिमों के हित वाला बताया है। साथ ही उन्होंने अपील की कि इसके खिलाफ आम मुस्लिम सड़कों पर न उतरें।

आपको बताते चलें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को रात 2 बजकर 32 मिनट पर पास हुआ। इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार देर रात इसे लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसमें 288 सदस्यों ने इसके समर्थन में और 232 ने इसके विरोध में मतदान किया।

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