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पंजाब सरकार ने कृषि सुधार के लिए 1,388 करोड़ रुपये का वार्षिक एक्शन प्लान तैयार किया

Ajay Yadav — Tue, 07 Apr 2026 06:44:49 +0000

Punjab News : राज्य के कृषि क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कृषि विभाग के विभिन्न प्रोजेक्टों को लागू करने हेतु 1,388 करोड़ रुपये के वार्षिक एक्शन प्लान(कार्य योजना) को अंतिम रूप दे दिया है. यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी.

सोमवार को यहां अपने कार्यालय में परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए खुड्डियां ने कहा कि यह एक्शन प्लान, जिसे पहले ही मंजूरी के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजा जा चुका है, में फसल अवशेषों के प्रभावी प्रबंधन, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान दिया गया है.

पराली जलाने पर रोक

कृषि मंत्री ने बताया कि खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत 600 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा बजट रखा गया है, उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य किसानों को सब्सिडी पर इन-सीटू (खेत के भीतर) और एक्स-सीटू (खेत के बाहर) मशीनरी उपलब्ध करवाना है, ताकि पराली जलाने का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके.”

जल और कृषि दक्षता पर 180 करोड़ खर्च

भूमिगत जल के गिरते स्तर को रोकने के लिए ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ घटक के तहत 33.33 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिससे ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन जैसे जल बचत उपकरणों को बढ़ावा मिलेगा. इस दौरान बीज सुधार और कपास प्रदर्शन परियोजनाओं पर 51.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि कृषि मशीनीकरण उप-मिशन के तहत कृषि की दक्षता बढ़ाने के लिए 95 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

फसल विविधीकरण पर 63 करोड़

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को अधिक पानी की खपत वाली धान फसल की बजाय मक्का, दलहन और तिलहन की ओर प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण हेतु 50.30 करोड़ रुपये रखे गए हैं. रसायन मुक्त खेती के लिए राष्ट्रीय अभियान के तहत प्राकृतिक खेती हेतु 8.25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. इसके अलावा दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 4.17 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी.

मृदा और कृषि विस्तार पर 81 करोड़

अन्य प्रमुख आवंटनों में मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन के लिए 20 करोड़ रुपये तथा कृषि विस्तार(एक्सटेक्शन) गतिविधियों के लिए 60.59 करोड़ रुपये शामिल हैं. खुड्डियां ने जोर देकर कहा कि ये समेकित प्रयास न केवल कृषि आय में वृद्धि करेंगे, बल्कि पंजाब के पर्यावरणीय भविष्य को भी सुरक्षित बनाएंगे. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने विभाग के अधिकारियों को आगामी खरीफ सीजन के लिए तैयारियां तेज करने के निर्देश देते हुए योजनाओं को समय पर तैयार करने और लागू करने पर जोर दिया.

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पंजाब में किसानों को मिला 398 करोड़ का तोहफा, 5358 लोगों को सीआरएम मशीनरी पर भारी सब्सिडी

Shanti Kumari — Thu, 26 Feb 2026 06:38:06 +0000

Punjab News : पंजाब के कृषि और किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बुधवार को बताया कि राज्य को पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह मुक्त बनाने की दिशा की तरफ अहम कदम उठाते मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आधुनिक फ़सल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों की खरीद के लिए 395 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है।

पंजाब सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत

इस सम्बन्धित जानकारी सांझी करते हुए खुड्डियां ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों, कस्टम हायरिंग सैंटरों (सीएचसी), व्यक्तिगत किसानों और सप्लाई चेन सहित 5358 लाभपात्रों को सीआरएम मशीनों की खरीद पर 50 फ़ीसद से 80 फ़ीसद तक सब्सिडी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन- सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है जो पराली जलाने के मामलों को कम करने और किसानों की आमदन बढ़ाने प्रति राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को उजागर करता है।

1151 नए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित

अन्य विवरण सांझा करते खुड्डियां ने व्यापक बांट नेटवर्क का ज़िक्र किया, जो मशीनरी की किसानों तक आसान पुहंच को यकीनी बनाता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए किफ़ायती पहुंच को यकीनी बनाने के लिए राज्य भर में 66 सहकारी सभाओं की तरफ से 1151 नए कस्टम हायरिंग सेंटर (सी.एच.सी.) स्थापित किए गए। इसमें 1042 ग्रामीण उद्दमी शामिल है, जो स्थानीय उद्यम को चला कर योजना को मज़बूत आधार देते हैं, 28 किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) पैमाने की आर्थिकता को बढ़ाते हैं और 15 ग्राम पंचायतों गांव स्तर पर भाईचारक तौर पर हल यकीनी बनाती है।

4181 व्यक्तिगत किसानों को लाभ

सीधी मालकी को बड़ा बढ़ावा देते हुए इस योजना ने 4181 व्यक्तिगत किसानों को भी आधुनिक, कुशल सीआरएम मशीने प्रदान करके लाभ पहुंचाया है। इसके इलावा औद्योगिक वैल्यू चेन को मज़बूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के अंतर्गत, 26 पैडी स्पलाई चेन स्थापित की गई हैं। यह स्पलाई चेन पराली को बायोमास प्लांटों और औद्योगिक इकाईयों तक पहुंचने और लाने-ले जाने, प्रभावशाली ढंग के साथ अवशेष को राजस्व में बदलने और एक सर्कुलर अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने में अहम योगदान निभाएगी।

395 करोड़ सब्सिडी से किसानों की मदद

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि 395 करोड़ रुपए की मिसाली सब्सिडी किसान भाईचारे और वातावरण प्रति सरकार के दृढ़ वचनबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह केवल सब्सिडी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और सांस लेने वाली स्वच्छ और ताज़ी हवा में एक निवेश है। सरकार की तरफ से गांव स्तर पर मशीनरी की उपलब्धता से ले कर पराली के लिए मज़बूत मार्किट यकीनी बनाने तक सभी हल प्रदान किए जा रहे हैं।

कृषि मंत्री का किसान भाईयों से अपील

कृषि मंत्री ने किसान भाईचारे से अपील की कि वह इन उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग करने और पराली के सभ्यक प्रबंधन को यकीनी बनाए। साल 2025-26 के लिए सीआरएम स्कीम अधीन इस अहम यत्न के प्रभावशाली नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि खरीफ की फ़सल सीजन 2025 दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 53 फ़ीसद की गिरावट आई है, जिससे साल 2024 में मामले 10, 909 से कम होकर 5,114 रह गए, जिसके साथ देश में टिकाऊ कृषि के लिए एक नया मापदंड स्थापित हुआ है।

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मोहिंदर भगत ने किसानों से की बागवानी योजनाओं का लाभ उठाने अपील की, सरकार का समर्थन जारी

Shanti Kumari — Tue, 30 Dec 2025 08:21:21 +0000

Punjab Horticulture schemes : पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने सोमवार (29 दिसंबर) को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसान-हितैषी योजनाओं का पूरा लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचे ताकि बागवानी को प्रोत्साहन मिल सके।

कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन

भगत ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्यभर में कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक सक्रिय और किसान-प्राथमिकता वाली कार्यप्रणाली अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि जागरूकता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा समयबद्ध रूप से किसानों तक लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि किसानों को सरकारी सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग को जमीनी स्तर पर समन्वय मजबूत करने तथा किसानों को पात्रता शर्तों, आवेदन प्रक्रियाओं और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही मान सरकार

भगत ने कहा कि मान सरकार बागवानी को बढ़ावा देकर, किसानों की आय में वृद्धि करके और पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम करके कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने किसानों से आगे आने और अपनी भलाई के लिए उपलब्ध बागवानी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने की अपील की।

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NHM के तहत बागवानी का पेशा अपनाने पर मिलेगी सब्सिडी – बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत

Shanti Kumari — Sun, 28 Dec 2025 14:07:41 +0000

Chandigarh : पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार आकर्षक सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से किसानों को बागवानी का पेशा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर फसल विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

एनएचएम के तहत पा सकते हैं सब्सिडी – भगत

मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत किसान नए बाग लगाने के साथ-साथ अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक गेहूं-धान चक्र पर निर्भरता कम करना, भू-जल संरक्षण करना और उच्च-मूल्य वाली फसलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है।

अपने क्षेत्र से कर सकते हैं आवेदन

इस संबंध में आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री ने कहा कि इच्छुक किसान अपने संबंधित जिला बागवानी कार्यालयों के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान विभाग के फील्ड स्टाफ से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं, जो उन्हें आवेदन तैयार करने, पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करने तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेंगे।

भगत ने कहा कि मान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि सभी किसान-हितैषी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से और समय पर जमीनी स्तर तक किसानों तक पहुंचे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बागवानी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और बेहतर आय के लिए फल एवं सब्जियों की खेती की ओर अग्रसर हों।

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पंजाब में गेहूं-चावल की खरीद सफल, ‘सुक्का झोना मंडियां’ मुहिम और ई.पी.ओ.एस. से किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा

Ajay Yadav — Sat, 20 Dec 2025 03:46:28 +0000

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की किसान-हितैषी नीतियों के परिणामस्वरूप तथा कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क के नेतृत्व में खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने वर्ष 2025-26 के दौरान गेहूं एवं चावल के खरीद सीजन की सफलता सुनिश्चित की. दोनों सीजनों में मंडियों में सभी हितधारकों जैसे किसानों, आढ़तियों, मजदूरों के लिए उचित सफाई, पानी एवं बारदाने के पुख्ता प्रबंध किए गए, जिन्होंने निर्विघ्न एवं सुचारू खरीद सीजन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

अप्रैल-मई के दौरान गेहूं के खरीद सीजन में 72 घंटों के समय में किसानों की 130 लाख मीट्रिक टन से अधिक उपज की खरीद एवं उठान किया गया. इसके साथ ही 27000 करोड़ रुपये से अधिक राशि किसानों के खातों में जमा करवाई गई.

बाढ़ के बावजूद चावल की खरीद सफल

प्रदेश में भयानक बाढ़ की मार से प्रभावित होने के बावजूद चावल का खरीद सीजन (अक्टूबर-नवंबर) भी सफल रहा. विभाग ने बाढ़ से उत्पन्न चुनौती का सामना किया तथा 156 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल की खरीद करके तथा किसानों के खातों में 37000 करोड़ रुपये से अधिक की अदायगी करके चावल के खरीद सीजन का सफल होना सुनिश्चित किया.

‘सुक्का झोना मंडियां’ मुहिम सफल

इस सीजन की विशेषता प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ‘सुक्का झोना मंडियां विच लिआओ’ मुहिम की शानदार सफलता थी जिसमें किसानों को सूखी फसल मंडियों में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था ताकि उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके.

राशन वितरण में ई.पी.ओ.एस. लागू

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत गेहूं का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने तथा जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं कुशलता लाने के लिए प्रत्येक राशन डिपो पर एक समर्पित ई.पी.ओ.एस. यंत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग (भार मापतौल) स्केल (ई.डब्ल्यू.एस.) लगाए गए हैं तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक तौलने वाली मशीन को ई.पी.ओ.एस. यंत्र से जोड़ा गया है.

ई.के.वाई.सी. पूरा, उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित

इसके अलावा अब तक लगभग 1.31 करोड़ (86.46 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अपनी ई.के.वाई.सी. प्रक्रिया पूरी करवा ली है. इसके अलावा विभाग के लीगल मेट्रोलॉजी विंग का मुख्य कार्य उपभोक्ताओं के सही वजन एवं माप के अधिकारों की रक्षा करना तथा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंतर्गत बने नियमों की उल्लंघना के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करना है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 31 अक्टूबर, 2025 तक 16.41 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित हुआ है.

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PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, किसान भाई अकाउंट चेक करें

Karan Panchal — Wed, 19 Nov 2025 10:41:14 +0000

PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त जारी कर दी है। सभी किसान भाई और बहने अपने अकाउंट जांच कर लें। पीएम मोदी ने 21 वीं किस्त सीधे बैंक अकाउंट में भेज दिए है। बता दें कि सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जारी की है।

इस प्रक्रिया के तहत मिलता है लाभ

PM-KISAN का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है, जिनकी खेती से जुड़ी ज़मीन की जानकारी PM-KISAN पोर्टल पर दर्ज होती है। बैंक खाते भी आधार से लिंक्ड होने जरुरी हैं। सरकार किसानों के लिए गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाती है और सभी किसानों को योजना में शामिल करती है।

इस खास योजना का लाभ उठाने के लिए आप भी फौरन पीएम किसान योजना के तहत सभी जानकारियां रजिस्टर करा सकते हैं। जिसके बाद आपको भी सरकारी लाभ प्राप्त होने शुरु हो जाएंगे।

अब तक कुल इतनी राशि भेजी गई

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में कुल 6000 रुपए सरकार की ओर से किसानों को भेजी जाती है। यह 2000-2000 रुपए के तीन किस्तों में मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत कुल 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपए से अधिक की रकम किसानों को दी गई है।

बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों व किसानों के साथ की अहम बैठक

Ajay Yadav — Sat, 27 Sep 2025 06:46:49 +0000

फटाफट पढ़ें

पंजाब सरकार बागवानी को बढ़ावा दे रही है
मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों से मुलाकात की
किसानों की समस्या सुनी, समाधान का भरोसा
सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता दे रही है
किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प लिया

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है. इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों और किसानों के साथ पंजाब भवन, चंडीगढ़ में एक विशेष बैठक की गई.

सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद किया

इस बैठक के दौरान कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों और किसानों ने बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत को अपनी समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया. मंत्री ने उनकी समस्याओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उनकी जायज मांगों को जल्द हल करने का भरोसा दिलाया. इस अवसर पर कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों ने सरकार की ओर से मिल रहे वित्तीय लाभ के लिए पंजाब सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद किया.

बागवानी को बढ़ावा देने का भरोसा

इस मौके पर बागवानी मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सरकार द्वारा नए बाग लगाने, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, तकनीकी सहायता और मार्केटिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है. इससे किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उत्पादकता और आय में लगातार वृद्धि की जा रही है. मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों और बागवानी क्षेत्र से जुड़े हर वर्ग की भलाई के लिए वचनबद्ध है, उन्होंने कहा कि पंजाब में बागवानी के विकास के लिए हर कदम उठाया जाएगा, ताकि किसानों की आय बढ़े और नए रोजगार के अवसर पैदा हों.

इस बैठक के दौरान पंजाब के विभिन्न जिलों से कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के मालिकों और विभिन्न किसानों के अलावा बागवानी सचिव बसंत गर्ग, निदेशक शैलिंदर कौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे.

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सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान : सत्यापन के बाद खेती करने वाले काश्तकारों को मिलेगा मुआवजा

Ajay Yadav — Tue, 23 Sep 2025 03:53:04 +0000

फटाफट पढ़ें

मुआवजा असली काश्तकार को दिया जाएगा
पटवारियों की गड़बड़ी अब नहीं चलेगी
मान ने बीजेपी को राजनीति से बचने को कहा
संगरूर में मेडिकल कॉलेज बनेगा
बादल परिवार और कमेटी की आलोचना की

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बाढ़ के दौरान मुआवजा उसी काश्तकार को दिया जाएगा जो वास्तव में उस जमीन पर खेती कर रहा है, न कि रजिस्ट्री के आधार पर, उन्होंने बताया कि पुराना सिस्टम पूरी तरह बदल दिया गया है. जहां जमीन मालिक ईमानदारी से काश्तकार को मुआवजा देते थे, वहीं कुछ लोग ऐसा नहीं करते थे, जिससे काश्तकार को नुकसान होता था. उन्होंने कहा कि पटवारियों द्वारा भी इस मामले में गड़बड़ी होती थी, लेकिन अब सरकार ऐसा नहीं होने देगी.

बाढ़ पर राजनीति से बचने की अपील

पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि जीएसटी को बड़े जोर-शोर से लाया गया था अब उसी तेजी से वापस क्यों लिया गया है. जीएसटी पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले केंद्र को राज्यों का बकाया हिस्सा लौटाना चाहिए. बीजेपी नेताओं को बाढ़ के मुद्दे पर राजनीति करने से बचने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ को कोई भी बयान जारी करने से पहले अपना होमवर्क करने की सलाह दी.

संगरूर में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की तलाश

सीएम ने कहा कि जनता द्वारा नकारे गए नेता अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, उन्होंने कहा कि इन नेताओं द्वारा हाईकमान के इशारों पर ही ये बयान जारी किए गए हैं. सीएम भगवंत मान ने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए संगरूर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकार कुछ और भूमि की पहचान करेगी.

केंद्र से मांगा छह महीने का समय

कॉलेज के लिए जमीन देने से इनकार करने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी केवल बादल परिवार के हाथों की कठपुतली है. इसके सभी फैसले वही करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर बादल परिवार सच में कॉलेज बनाना चाहता, तो कमेटी जमीन जरूर देती. सीएम ने दोहराया कि राज्य में किसी भी राशन कार्ड को नहीं काटा जाएगा, उन्होंने हाल में आई बाढ़ के मद्देनजर इन कार्डों की पुष्टि करने के लिए केंद्र सरकार से छह महीनों का समय मांगा है.

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मजदूरी दरों में वृद्धि से मजदूरों को एक वर्ष में होगा दस करोड़ रुपये का लाभ : मंत्री लाल चंद कटारूचक

Ajay Yadav — Thu, 17 Apr 2025 06:34:07 +0000

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार मंडियों में खरीद कार्यों से जुड़े सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। यह जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि मंडियों में लोडिंग का कार्य करने वाले मजदूर भी खरीद प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं और इसी कारण उनकी मजदूरी बढ़ाकर 2.64 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है।

राज्य सरकार की वचनबद्धता का ठोस प्रमाण

कैबिनेट मंत्री ने आज यहां अनाज भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि एक वर्ष पहले तक मजदूरों को प्रति बोरी 1.80 रुपये मिलते थे, जिसे 41 पैसे बढ़ाकर 2.21 रुपये कर दिया गया था। अब मजदूरी दरों में 43 पैसे और बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार एक साल में कुल 84 पैसे की वृद्धि की गई है, जिससे मजदूरों को कुल 10 करोड़ रुपये का लाभ होगा। मंत्री ने कहा कि यह कदम मजदूर वर्ग की भलाई के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता का ठोस प्रमाण है।

भरोसा दिलाया गया

भंडारण क्षमता के संबंध में कटारूचक ने बताया कि आज सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को समुचित भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और उन्हें इस विषय पर किसी प्रकार की समस्या न आने का भरोसा दिलाया गया है।

भुगतान किसानों के खातों में

मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में 2676 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 1864 नियमित और 812 अस्थायी हैं। अब तक राज्य की मंडियों में 4.19 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं पहुंच चुकी है, जिसमें से 3.22 एलएमटी गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो कि कुल आवक का 76 प्रतिशत है। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत 151 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में किया जा चुका है।

90 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी

राज्य सरकार की अन्य जनहितकारी पहलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि इससे पहले डिपो होल्डरों की मार्जिन मनी आठ वर्षों बाद 50 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी।

सभी आवश्यक प्रबंध किए

किसानों को यह विश्वास दिलाते हुए कि पंजाब सरकार उनकी फसल के एक-एक दाने की खरीद के लिए वचनबद्ध है। लाल चंद कटारूचक ने कहा कि खरीद सीजन को सुचारु रूप से चलाने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए जा चुके हैं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राहुल तिवाड़ी तथा सचिव-कम-डायरेक्टर वरिंदर कुमार शर्मा भी उपस्थित थे।

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कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने संगरूर समेत पंजाब के 7 जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक, गेहूं के खरीद प्रबंधों पर की चर्चा

Karan Panchal — Tue, 08 Apr 2025 14:28:41 +0000

Chandigarh/Sangrur : पंजाब के खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज जिला प्रशासनिक परिसर में संगरूर जिले सहित पंजाब के 7 जिलों में गेहूं की खरीद के लिए किए गए प्रबंधों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे सीजन के दौरान किसी भी अनाज मंडी में किसान, आढ़ती, मजदूर समेत गेहूं की खरीद व्यवस्था से जुड़े किसी भी वर्ग को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब की मंडियां अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और मंडियों में खरीद, लिफ्टिंग, लोडिंग, क्रेट और भुगतान संबंधी सभी जरूरी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं।

पेयजल, सफाई को लेकर अच्छी फीडबैक मिली

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि अधिकारियों की बैठक के दौरान मंडियों में की गई व्यवस्थाओं जैसे पेयजल, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, शौचालयों की सफाई आदि के बारे में अच्छी फीडबैक मिली है तथा इस बार भी गेहूं खरीद सीजन बेहतरीन रहेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गेहूं की बंपर फसल होने की संभावना है और 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब ने 28,894 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि सीजन के दौरान करीब 8 लाख किसान अपनी उपज पंजाब की मंडियों में लेकर आएंगे, जिसके लिए 1864 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं और इसके अलावा 600 अस्थायी मंडियां भी स्थापित की गई हैं, जिनका जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जाएगा।

गेहूं की खरीद और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि बैसाखी के नजदीक राज्य की अनाज मंडियों में भरपूर फसल आनी शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार मंडियों में आने वाली गेहूं के हर दाने की खरीद और 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने संगरूर, बठिंडा, मानसा, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब, मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जिलों के जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों, खाद्य आपूर्ति अधिकारियों और सरकारी खरीद एजेंसियों के जिला प्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे बिना किसी वैध कारण के छुट्टी नहीं लेंगे ताकि किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में डिप्टी कमिश्नर संदीप ऋषि, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमित बांबी, एसपी नवरीत सिंह विर्क, एसडीएम चरणजोत सिंह वालिया, डिप्टी डायरेक्टर खाद्य एवं सिविल सप्लाई पटियाला, फरीदकोट और फिरोजपुर डिवीजन भी मौजूद थे।

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