Supreme Court : इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच को लेकर याचिकाएं डाली गईं। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में न्यायिक देख – रेख में जांच की मांग हुई है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों , राजनीतिक और कॉरपोरेट के कथित लेन – देन की जांच करने की बात कही गई है।
आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच को लेकर याचिकाएं डाली गई थीं। अब 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस याचिका में एसआइटी से जांच की मांग हुई थी। एनजीओ की तरफ से अप्रैल में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी किया था। इस डेटा से पता चलता है। ज्यादातर कॉरपोरेट केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए चंदा देते हैं। याचिका यह आरोप लगाया गया है। साथ ही इस याचिका में यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आंकड़े जारी हुए थे। उन आंकड़ों पर संदेह जताया गया था। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राजनीतिक दलों को 100 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान है। यह कंपनी अधिनियम की धारा के खिलाफ है।
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