तमिलनाडु विधानसभा ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया, जानिए

नई दिल्ली: तमिलनाडु विधानसभा (Tamil Nadu Legislative Assembly) ने आज तीन कृषि कानूनों (agricultural laws) को रद्द करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही सदन में इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही ऑल इंडिया अन्ना डीएमके (Anna DMK) और भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने प्रस्ताव के विरोध में सदन से वाकआउट किया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (Chief Minister MK Stalin) ने प्रस्ताव पेश करते हुए बताया कि कृषि कानून (agricultural laws) किसानों के हितों के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के विरोध की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया, भले ही उन्हें संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले कानूनों का विरोध करने का अधिकार है।

मालूम हो कि सदन में विपक्ष के नेता ओ पन्नीरसेल्वम (Leader O Panneerselvam) ने बताया है कि राज्य सरकार को प्रस्ताव को जल्दबाजी में लाने के बजाय इसके संबंध में सभी दलों के विचार जानने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। वहीं, राज्य के कृषि मंत्री (state agriculture minister) एम आर के पन्नीरसेल्वम (M R K Panneerselvam) ने पिछली सरकार द्वारा पारित कृषि उत्पाद और पशुधन, अनुबंध खेती और सेवा अधिनियम को वापस लेने के लिए एक विधेयक पेश किया।