गृहमंत्री अमित शाह का आज ग्वालियर दौरा, शिवराज सरकार का जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड
आज यानि रविवार को (20 अगस्त 2023) को ग्वालियर के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रवाना होंगे। इस दौरान शाह राज्य सरकार का ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी करने के साथ ग्वालियर में कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करेंगे। बता दें कि इस बार विस्तृत कार्य समिति रखी गई है।
आपको बता दें कि ग्वालियर से ही बीजेपी आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देगी, इस बैठक को अबतक हुई बैठकों में से सबसे अहम माना जा रहा है। यहीं से बीजेपी 2023 रण जीतने के लिए रणनीति बनाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भी विशेष फोकस रखेगी।
शिवराज-सिंधिया और तोमर भी होंगे शामिल
आपको बताते चले कि इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र, यादव अश्विनी कुमार, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के सभी मंत्री, प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य निगम बोर्ड और प्राधिकरण के चेयरमैन को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है, इसमें लगभग 1200 से अधिक पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
बीजेपी नेता ने बताया
बीजेपी की प्रदेश के एक नेता ने कहा कि शाह रविवार सुबह यहां आएंगे और शिवराज सिंह चौहान सरकार का ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी मीडिया विंग के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने शनिवार (19 अगस्त) को फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि इसके बाद शाह भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। जहां वह कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करेंगे।
रिपोर्ट कार्ड के महत्वपूर्ण अंश
- 2003 से लेकर 2018 और मार्च 2020 से लेकर अब तक प्रदेश में जो काम हुए हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा जाएगा। इसमें शिवराज सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा।
- 2003 तक रही कांग्रेस सरकार और उसके बाद भाजपा सरकार के कामकाज की तुलना भी की जाएगी।
- 15 माह में कांग्रेस की कमल नाथ सरकार के कामकाज का भी ब्योरा तैयार किया गया है, वही 2020 के बाद शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों का ब्यौरा भी रखा जाएगा।
- सात बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है । पर्यटन, ग्रामीण और शहरी विकास के साथ अधोसंरचना विकास पर ध्यान देने के कारण पूंजीगत निवेश बढ़ा।
- खेती की लागत घटाने कई प्रयास किए, ढाई हजार करोड़ रुपये ब्याज माफ कर किसानों को फिर ऋण के लिए पात्र बनाया।
- 35 लाख से अधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास बन चुके हैं।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाया।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से सामाजिक क्रांति का वातावरण तैयार किया।
- अनुसूचित जाति-जनजाति हो या फिर पिछड़ा वर्ग, सबके आर्थिक उत्थान के लिए स्वरोजगार योजना को बढ़ावा दिया।
- धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम। मप्र में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय एक लाख 40 हजार रुपये अधिक।
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