निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू की 24×7 हेल्पलाइन, अब लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन और क्लेम

नई दिल्ली: दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड निर्माण श्रमिकों के बैंक डिटेल्स के संशोधन के लिए 12 से 17 जुलाई तक एक विशेष कैम्प का आयोजन कर रही है। कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 5-5 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी थी। लेकिन पर्याप्त बैंक डिटेल्स या रजिस्ट्रेशन के दौरान बैंक डिटेल्स अपलोड न करने के कारण कुछ श्रमिकों की सहायता राशि बैंक की ओर वापस कर दी गई। इसी को देखते हुए सरकार ने बैंक डिटेल्स अपडेशन के लिए आज से विशेष कैम्प शुरू किया है। ताकि बाकी बचे श्रमिकों को भी सहायता राशि मिल सके।

निर्माण श्रमिकों के बैंक डिटेल्स को अपडेट करने के लिए 12 जुलाई से 17 जुलाई तक स्पेशल कैम्प

इसके लिए 12 जुलाई से 17 जुलाई 2021 तक 3 बड़े जिलों में स्पेशल कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं जहां कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। ये कैम्प 3 श्रम कार्यालयों में लगाए जाएंगे।

-श्रम कल्याण केंद्र, निमरी कॉलोनी, अशोक विहार, उत्तर और उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय

-श्रम कल्याण केंद्र, झिलमिल कॉलोनी, उत्तर और उत्तर पूर्व जिला कार्यालय

-श्रम कल्याण केंद्र, पुष्प विहार, पुष्प भवन, दक्षिण जिला कार्यालय।

दिल्ली सरकार सदैव निर्माण श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध, हमारा लक्ष्य हरेक निर्माण श्रमिक तक पहुंच सके सरकारी सहायता: उपमुख्यमंत्री

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पिछले दो महीनों में कंस्ट्रक्शन बोर्ड में  बड़े सुधार किए हैं। सरकार द्वारा श्रमिकों का ऑनलाइन वैरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया गया है। साथ ही अब श्रमिकों को अपना रेजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेबर ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है उनके रेजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन है। तथा लाइव फ़ोटो कैप्चर और ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा श्रमिकों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। इससे श्रमिकों को अपना काम छोड़ कर कार्यालयों की लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा और वे अपने सुविधा के अनुसार किसी भी समय अपनी रेजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।

दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या हुई 3 लाख के पार, सरकार की अगले साल तक 10 लाख निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने की योजना

नए किए गए सुधारों के बाद श्रमिक अपने सभी क्लेम अब इसे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते है। क्लेम्स जैसे: शिक्षा, पेंशन, मातृत्व लाभ, विवाह, मृत्यु आदि ऑनलाइन दर्ज किए जा सकता हैं और दो सप्ताह के भीतर वे डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे। सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए 24×7 हेल्पलाइन भी शुरू की गई है जहां श्रमिकों को 011-41236600 डायल करना होगा और एक मिस्ड कॉल देना होगा। जहां 48 घंटों के भीतर ही श्रमिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा करने का काम किया जाएगा।

कोरोना काल में दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि से वंचित रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को इन कैम्प्स से मिलेगा फायदा

इन सुधारों पर चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार श्रमिक भाइयों-बहनों की बेहतरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस इन कैम्प के आयोजन का लक्ष्य सभी निर्माण श्रमिकों के डेटा को अपडेट करने है ताकि सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता सभी निर्माण श्रमिकों तक समय के साथ पहुंच सके।

इन सभी सुधारों के कारण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या दिसंबर में लगभग 1 लाख थी जो आज बढ़कर  3 लाख से अधिक हो चुकी है।  दिल्ली सरकार ने अगले साल तक दिल्ली के सभी 10 लाख निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट- कंचन अरोड़ा