Punjab Flood Relief 2025 : पंजाब में जब बाढ़ ने तबाही मचाई और लाखों एकड़ जमीन और फसलें बर्बाद हो गईं, तब सबसे पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार किसानों और आम लोगों के साथ खड़ी नजर आई. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न सिर्फ तुरंत गिरदावरी शुरू करवाई, बल्कि समय से पहले मुआवजा वितरण कर यह साबित किया कि सरकार केवल बातें नहीं करती, बल्कि काम करके दिखाती है.
मुआवजा वितरण में रिकॉर्ड
11 सितंबर को विशेष गिरदावरी की घोषणा हुई थी और 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया, लेकिन सरकार ने 30वें दिन मुआवज़ा वितरण की शुरुआत कर दी.
- पंजाब में 2,508 गांवों में फसल का नुकसान हुआ.
- लगभग 3.5 लाख एकड़ खेती योग्य जमीन बर्बाद हुई.
- किसानों को ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा शुरू किया गया.
- केंद्र सरकार से सहायता का जवाब न मिलने पर सरकार ने अपने संसाधनों से ₹13,200 अतिरिक्त मुआवज़ा भी दिया.
मुआवजा सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाया गया, जिससे बिचौलियों और देरी की कोई गुंजाइश नहीं रही.
घरों और परिवारों के लिए राहत
- 30,806 घरों का सर्वे पूरा किया गया.
- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का मुआवजा ₹6,500 से बढ़ाकर ₹40,000 किया गया.
- जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उन्हें ₹4 लाख की सहायता दी गई.
- मवेशियों और पोल्ट्री का नुकसान भी कवर किया गया.
पारदर्शिता और ऑनलाइन पोर्टल
यह पहली बार हुआ है कि सभी आकलन और मुआवज़ा वितरण की प्रक्रिया एक पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए की गई. अजनाला क्षेत्र के 52 गांवों में ₹5 करोड़ से अधिक का मुआवज़ा सीधे किसानों और प्रभावित परिवारों को दिया गया. हर गांव, हर किसान और हर परिवार तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर टीमों को सक्रिय कर दिया है.
खेती की बहाली और मिशन चढ़दीकला
‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति के तहत बाढ़ से प्रभावित जमीन को फिर से खेती योग्य बनाने का काम तेजी से चल रहा है. मिशन ‘चढ़दीकला’ के तहत पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों को फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब का किसान कभी अकेला नहीं रहेगा, सरकार हर कदम पर उसके साथ खड़ी है.
विपक्ष बनाम आम आदमी पार्टी
जहां विपक्ष बाढ़ पर राजनीति में उलझा रहा, वहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने राहत और पुनर्वास को प्राथमिकता दी. दिवाली से पहले मुआवज़ा देकर सरकार ने किसानों को भरोसे का एहसास दिलाया और यह दिखाया कि जब बात पंजाब और पंजाबियत की आती है तो यह सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें निभाती भी है.
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