बयानों के तीर से सरकार पर निशाने साध रहे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को धामी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई विशेष अनुमति याचिका, एसएलपी वापस लेने की धामी सरकार ने अर्जी दाखिल की है। ये एसएलपी 2020 में उमेश जे कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजद्रोह के मुकदमे को रद्द कर दिया था।
इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने याचिका दायर की थी। इस एसएलपी को धामी सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। सरकार के इस फैसले को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र रावत दिल्ली में डेरा डालकर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा से भी त्रिवेंद्र रावत ने मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र की नाराजगी को पार्टी हाईकमान खास तवज्जो नहीं दे रहा । उल्टे बीजेपी नेतृत्व से त्रिवेंद्र रावत को अपनी बयानबाजी पर लगाम लगाने की कड़ी हिदायत दी गई है।
