नई दिल्ली: कोरोना काल के दौरान गरीबों को प्रधानमंत्री अन्न योजना पर नवंबर के बाद ग्रहण लगने की आशंका है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा कि इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
ये योजना मार्च 2020 को लागू की गयी थी जिसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री ने इसे दिवाली तक जारी रखने को कहा था। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे के अनुसार अर्थव्यव्स्था अब पटरी पर आ चुकी है और ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) भी इस साल अच्छी रही है। इसलिए इस गरीब कल्याण योजना को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।
बता दें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो चना हर महीने दिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब विधवा,बुजर्ग नागरिक और दिव्यांगों को जन-धन खातों के जरिए हर महीनें एक निश्चित राशि भेजी जाती है।
इसी बीच दिल्ली सरकार की तरफ से उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) भारत सरकार द्वारा 2016 में लागू हुई थी। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2016 से मार्च 2017 तक वैध थी। हालांकि, बाद में इसे जून 2020 तक बढ़ा दिया गया जिसके बाद कोविड के दूसरे लहर को देखते हुए भारत सरकार ने इसे नवंबर तक बढ़ा दिया था
