बुधवार को प्रधानमंत्री का काफिले को किसानों की प्रदर्शन की वजह से तकरीबन 20 मिनट तक रुकना पड़ा। इस वजह से उन्हें वापस पंजाब से दिल्ली लौटना पड़ा। इस घटना पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों में रार छिड़ी हुई है।
बीजेपी का कहना है कि पंजाब सरकार ने जान-बूझ कर किसानों को रास्ता रोकने के लिए भेजा था। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ की संख्या कम होने की वजह से प्रधानमंत्री ने सारा आरोप पंजाब सरकार पर लगा दिया।
इसी बीच गोंडा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, ‘मैं पंजाब के किसानों से अपील करता हूं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच पर तो जाने देते, मंच पर जाते और खाली कुर्सियां देखते तो उन्हें अच्छा लगता और खाली कुर्सियों पर भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि UP में भी उनके लिए सिर्फ खाली कुर्सियां हैं’
प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सीमापार आतंकवाद की भी आशंका है, इसलिए NIA अधिकारी जांच में मदद कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को रजिस्ट्रार जनरल से पीएम मोदी की पंजाब दौरे के दौरान यात्रा का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और पुलिस अधिकारियों, एसपीजी और अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।
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