सीएम योगी ने 100 दिनों के कामों का बुकलेट जारी कर पेश किया ‘रिपोर्ट कार्ड’

Yogi Government 2.0: उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस 100 दिन के कार्यकाल का सीएम योगी आद‍त्‍यनाथ ने बुकलेट जारी कर सरकार की उपलब्‍ध‍ियों को सबके सामने पेश कर दिया है। हालांकि इन 100 दिनों में योगी सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए है। इस मौके पर सीएम योगी ने आज लखनऊ में लोकभवन में  मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्‍या हुआ करती थी। तब उस समय यूपी के सामने खुद की पहचान का बड़ा संकट हुआ करता था।

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बता दें केंद्र की लाभकारी योजनाओं को लागू करने में पिछले की प्रदेश सरकार रूची नहीं लेती थी। लेकिन प्रदेश में 2017 के बाद इसमें बदलाव हुआ है। जिसके बाद आज प्रदेश में केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ मुहैया हो रहा है। तो आइए जानते है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 100 दिनों के काम कामकाज को लेकर जनता के सामने अपना रिपोर्ट पेश किया है।

योगी सरकार के बड़े फैसले

-इन 100 दिनों में योगी सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले को जनता के हित में लिया।

-इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित रहे हैं।

-पिछले पांच साल में प्रदेश की जीडीपी दोगुना हुई है। जिसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी दोगुना के करीब हुई है। 2017 के पहले प्रदेश का बजट करीब तीन लाख करोड़ था जो कि अब 6 लाख 15 हजार करोड़ हो चुका है। बजट में सरकार के 97 संकल्पों को लागू किया गया है।

-प्रदेश में पहली बार निवेश का माहौल बना। प्रदेश में 80 हजार करोड़ रुपये की करीब 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

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-प्रदेश में डाटा सेंटर हब बन रहा है। प्रदेश में नई डाटा सेंटर नीति लागू की। सूबे में चार डाटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।

-प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का भी ध्यान रखा और ई-पेंशन सेवा शुरू किया।

-उत्तर प्रदेश में बीते 100 दिनों में 10 हजार सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने बताया की हमने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार शुरू करने के लिए दो लाख से अधिक का लोन देंगे।

-अब उत्तर प्रदेस का निर्यात 1 लाख 56 हजार करोड़ रुपए का हो गया है।

-CM योगी ने कहा कि 2022 में जब पहली कैबिनेट बैठक हुई तो सरकार ने प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया।

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