फटाफट पढ़ें
- हरियाणा ने बाढ़ राहत पोर्टल शुरू किया
- 1.69 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया
- राहत के लिए 3 करोड़ रुपये आवंटित
- फसलों को 15 हजार रुपये मुआवजा
- 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं
Haryana News : हरियाणा में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से निपटने के लिए सरकार लगातार निगरानी कर रही है. बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है. अब तक इस पोर्टल पर प्रदेश के 2,897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है. साथ ही, बाढ़ और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत कार्यों के लिए प्राथमिकताएं भी निर्धारित की गई हैं.
हरियाणा में बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत कार्य जारी हैं. तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपये आरक्षित निधि के रूप में स्वीकृत किए गए हैं. मकान ढहने की घटनाओं में प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई है. इनमें फतेहाबाद और भिवानी में तीन-तीन, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में दो- दो, तथा हिसार और फरीदाबाद में एक-एक व्यक्ति शामिल हैं. शोक संतप्त परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए 48 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी जारी की गई है.
फसलों को 15 हजार रुपये मुआवजा
बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो उनके लिए राहत शिविर लगाए जाएंगे. पानी भरे क्षेत्रों में खराब हुई फसलों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा. हरे चारे की कमी वाले इलाकों के लिए सूखा चारा संबंधित जिलों से मंगवाया जाएगा. जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में गिर गए या आंशिक नुकसान वाले मकानों का सर्वे करके नुकसान की भरपाई की जाएगी.
अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए
हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर व्यापक चिकित्सा व्यवस्था की है. अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं और 376 शिविर सक्रिय हैं. सरकार ने पहले जम्मू-कश्मीर और पंजाब को 5-5 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की थी. अब हिमाचल प्रदेश के लिए भी 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की गई है. आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक में हरियाणा में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को जीएसटी सुधारों के लिए धन्यवाद भी दिया गया.
विधायक एक महीने का वेतन बाढ़ राहत के लिए दान करेंगे
हरियाणा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा. प्रदेश के सभी विधायक और समर्थित विधायक एक महीने का वेतन बाढ़ राहत कार्यों के लिए दान करेंगे. सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से सहायता देने का आग्रह किया है. इसके अलावा, जो मकान मालिक 20 साल से एक जगह पर रह रहे हैं और उनकी छत को नुकसान हुआ है, उनकी भी सरकार सहायता करेगी.
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