Punjab News : पंजाब जैसे कृषि-आधारित राज्यों को खाद्यान्नों पर क्रय कर (पर्चेज टैक्स) के समाहित हो जाने से हुए स्थायी राजस्व नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए.
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक विरोधाभासी स्थिति की ओर ध्यान दिलाया, जहाँ पंजाब के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जैसे कृषि उपकरण, साइकिल व उसके पुर्जे, और होजरी उत्पाद, उच्च सकल कारोबार (ग्रॉस टर्नओवर) दर्शाते हैं, लेकिन जीएसटी संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि नहीं दिखती. इसका मुख्य कारण यह है कि जीएसटी उपभोग-आधारित कर है, जिससे एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को आईजीएसटी देनदारी के खिलाफ समायोजित किए जाने के कारण पंजाब से राजस्व का शुद्ध बहिर्वाह हो रहा है.
1,200 करोड़ रुपये की रिफंड की राशि देनी पड़ती
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी में उल्टे कर ढांचे (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) को खत्म करने या कम करने के लिए नीति हस्तक्षेप की मांग की, उन्होंने बताया कि इस वजह से राज्य को हर वर्ष लगभग 1,200 करोड़ रुपये की रिफंड की राशि देनी पड़ती है, जिससे नकद संग्रहण पर असर पड़ता है. उन्होंने कुछ और सुझाव भी दिए, जैसे कि चोरी-प्रवण वस्तुओं के लिए ई-वे बिल अनिवार्य करना, बी2बी और बी2सी आपूर्ति के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य करना, धोखाधड़ी रोकने के लिए जीएसटीएन और ई-वे बिल्स को आईपी पते से जोड़ना और जियो-फेंसिंग लागू करना.
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया
वित्त मंत्री ने एक एकीकृत एआई-आधारित प्लेटफॉर्म की भी वकालत की, जो विभिन्न सरकारी पोर्टलों से डेटा एकत्र कर केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों को उपलब्ध कराए. इसके साथ ही उन्होंने उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान के आधार पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया, विशेषकर उनके लिए जो जीएसटी लागू होने से पहले पंजीकृत हुए थे, उन्होंने आईटीसी दावों को जीएसटीआर-3बी फॉर्म में स्वचालित करने और उन्हें केवल जीएसटीआर-2बी में उपलब्ध राशि तक सीमित करने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि फर्जी दावों पर रोक लगाई जा सके.
राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके
अंत में, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब राजस्व संग्रहण क्षमता और दक्षता में अग्रणी प्रयास कर रहा है, फिर भी राज्य को सतत राजस्व संकट का सामना करना पड़ रहा है. राज्य की स्थल-आवृत्त और कृषि-प्रधान प्रकृति को देखते हुए उन्होंने खाद्यान्नों को जीएसटी के दायरे में लाने पर पुनर्विचार की मांग की, ताकि राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके.
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