वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट, जानिए पिछले और इस बार के बजट में क्या है खास?

Union Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अपना 8वां बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने इसमें युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों, अनुसुचित जाती व अनुसुचित जनजाती की महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। वहीं 12 लाख तक सालाना कमाई वालों को टैक्स फ्री रखा गया है। जो कि नौकरीपेशा वालों को सरकार की तरफ से दिए जा रहे तोहफे के रूप में देखा जा रहा है।

वहीं अब हम आपको बता दें कि इस बार के बजट और पिछले बजट में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो विशेष रूप से टैक्स और आर्थिक नीतियों के दृष्टिकोण से देखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं इनमें क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं:

1. टैक्स स्लैब में बदलाव

• पिछले बजट (2024-25): सरकार ने पुराने टैक्स स्लैब के तहत छूट और डिडक्शन्स की छूट देने वाली योजनाओं को बढ़ावा दिया था, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), जीवन बीमा प्रीमियम, पेंशन फंड जैसी चीजों पर टैक्स छूट मिलती थी।
• इस बार का बजट (2025-26): नए टैक्स रिजीम को और भी आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। अब 12 लाख रुपये तक सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, और 12.75 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर कम टैक्स दरें लागू की गई हैं। इस बजट में छूट और डिडक्शन्स को हटा दिया गया है, ताकि सिस्टम को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।

2. आर्थिक प्रोत्साहन

• पिछले बजट: आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई थी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, और शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं का एलान। साथ ही, MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ऋण योजनाएं शुरू की गई थीं।
• इस बार का बजट: इस बार, सरकार ने खासतौर पर “हर हाथ में रोजगार” पर जोर दिया है और श्रमिकों के लिए राहत देने वाली योजनाओं की घोषणा की है। इसके अलावा, गांवों और छोटे शहरों में रोजगार पैदा करने के लिए फोकस किया गया है। नए टैक्स स्लैब्स और छूट से आम नागरिकों को सीधा फायदा होगा।

3. बुनियादी ढांचे और निवेश

• पिछले बजट: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी निवेश की घोषणा की गई थी, जिसमें हाईवे, रेलवे, और स्मार्ट सिटी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था।
• इस बार का बजट: इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, लेकिन खासतौर पर हरियाली और पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसमें ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए निवेश का एलान किया गया है।

4. कृषि और ग्रामीण विकास

• पिछले बजट: पुराने बजट के तहत कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए ऋण योजनाओं और फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी।
• इस बार का बजट: किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में अधिक तकनीकी सुधार और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है।

5. सामाजिक कल्याण योजनाएं

• पिछले बजट: पुराने बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाओं की घोषणा की गई थी, जैसे गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं।
• इस बार का बजट: इस बार स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ-साथ, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं का विस्तार किया गया है, ताकि उन्हें ज्यादा अवसर मिल सकें।

आपको बताते चलें कि इस बार के बजट में पिछले बजट की तुलना में आम नागरिकों को ज्यादा राहत देने की कोशिश की गई है, खासकर टैक्स स्लैब में बदलाव और नई योजनाओं के जरिए। वहीं, आर्थिक वृद्धि, बुनियादी ढांचे, कृषि, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने अधिक पारदर्शी, सरल और सुलभ टैक्स सिस्टम अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

और “पोषण 2.0” स्कीम की शुरुआत भी की जाएगी, जो इस क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देंगे।

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