Telangana Elections 2023: राजस्थान की गहलोत सरकार के बाद अब तेलंगाना की केसीआर सरकार पर भी निर्वाचन आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। 30 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने BRS (Bharat Rashtra Samithi) सरकार द्वारा रायतु बंधु योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नकदी की मदद पर रोक लगा दी है। EC ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी तब तक रायतु बंधु योजना के तहत किसानों को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।
कांग्रेस सहित अन्य दलों के विरोध के बाद लिया फैसला
बता दें कि बीआरएस सरकार ने EC से इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 24 नवंबर से सब्सिडी का पैसा वितरित करने की मंजूरी मांगी थी जहां चुनाव आयोग ने मंजूरी भी दी थी। लेकिन विपक्षी पार्टी के भारी विरोध के बाद EC को अपना फैसला बदलना पड़ा।
बीते दिनों प्रदेश के अंदर चल रहे चुनावी प्रचार में तेलंगाना के किसानों को राज्य के वित्त मंत्री ने रबी फसल की किस्त का ऐलान करते हुए कहा था कि सोमवार को किसान सुबह का नाश्ता और चाय भी नहीं पी पाएंगे कि उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। जिसके बाद कांग्रेस ने CJI चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को पत्र लिखकर बीआरएस पर प्रतिबंध लगाते हुए इस योजना के महिमा मंडन से रोक लगाने की बात कही थी।
क्या है रायतु बंधु योजना ?
आपको बता दें कि तेलंगाना एक कृषि प्रधान देश है जहां की केसीआर सरकार रायतु बंधु योजना के तहत राज्य के हर किसान के बैंक खाते में 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे ट्रांसफर करती है। ये रकम किसानों को साल में 2 बार किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। इस हिसाब से किसानों के खाते में हर साल 10 हजार रुपये मिलते हैं।
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