गौरतलब है कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण बी.ओ.पी. शाहपुर के पास रावी नदी का धुस्सी बांध टूट गया था. जल संसाधन विभाग द्वारा उस टूटे हिस्से को भरने के बाद अब पत्थर लगाकर इसे और मजबूत किया जा रहा है. इस स्थान पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

600 करोड़ रुपये खर्च

पत्रकारों से बातचीत करते हुए बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार मानसून से पहले बाढ़ या भारी बारिश से होने वाले नुकसान को कम करने तथा लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बाढ़ रोकथाम उपायों पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के बाद विभाग द्वारा चारों नदियों के लिए दो-दो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों की अगुवाई में कमेटियां गठित की गई थीं. इन कमेटियों ने 132 संवेदनशील स्थानों की पहचान की, जहां बाढ़ सुरक्षा कार्य चल रहे हैं, उन्होंने बताया कि कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष सभी कार्य 30 जून, 2026 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले मानसून सीजन के दौरान रावी नदी के धुस्सी बांध में 23 स्थानों पर कटाव हुआ था, जिन्हें अब भरकर पत्थर लगाकर मजबूत किया जा रहा है. इसके अलावा नदी में डी-सिल्टिंग का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है, जिसे मानसून से पहले पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा सक्की नाला सहित अन्य बरसाती नालों की सफाई का कार्य भी जारी है.

नहरों-ड्रेनों की सफाई होगी आसान

गोयल ने आगे बताया कि राज्य सरकार बाढ़ रोकथाम, राहत ढांचे को मजबूत करने तथा नहरों और ड्रेनों की सफाई के लिए फिनलैंड से अत्याधुनिक एम्फीबियस मशीनें (जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकती हैं) खरीद रही है. ये मशीनें बहते पानी में भी काम करने और गहराई तक सफाई करने में सक्षम हैं, जो इन्हें रोकथाम और आपातकालीन कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुउद्देशीय मशीनें बाढ़ प्रबंधन और राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगी.

लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

इस अवसर पर विधायक अजनाला कुलदीप सिंह धालीवाल ने गोयल का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्य समय रहते पूरे किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अजनाला क्षेत्र के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे और पंजाब सरकार ने पीड़ितों की हर संभव सहायता की थी. उन्होंने कहा कि मानसून से पहले सभी बाढ़ सुरक्षा प्रबंध पूरे किए जा रहे हैं और राज्य सरकार लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

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मुख्यमंत्री के आदेश पर दौरा, लोगों से लिया फीडबैक

मुख्य सचिव सिन्हा ने मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अमृतसर ज़िले के बाढ़ प्रभावित इलाकों अजनाला, रमदास और पठानकोट के बमियाल व नरोट जैमल सिंह ब्लॉक में रावी नदी के धुसी बांध का दौरा किया. उन्होंने गांव चमियारी में बनाए गए राहत केंद्र में किए गए प्रबंधों का भी जायज़ा लिया.

उन्होंने बाढ़ के पानी में घिरे गाँवों में जाकर स्थिति का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की. ज़िला प्रशासन द्वारा अब तक पहुंचाई गई राहत के बारे में लोगों से फीडबैक भी लिया. कई गाँवों में उन्होंने स्वयं जाकर राहत सामग्री वितरित की और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद उन्होंने ज़िला प्रशासन और सेना अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की रणनीति व अब तक की प्रगति पर चर्चा की. उन्होंने सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और सिविल प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की.

राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश

सिन्हा ने बमियाल और कोलियां में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए बताया कि रावी नदी में अधिक पानी आने से धुसी बांध को नुकसान पहुंचा है, जिससे पठानकोट ज़िले के कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए. हालांकि अब नदी में पानी का स्तर घट रहा है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में भी पानी उतरने लगा है.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों को और तेज़ किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सहायता मिल सके. उन्होंने एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर कार्यों की प्रगति का जायज़ा लिया.

अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद

इस मौके पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार, राहत कार्यों के लिए नियुक्त प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारी कमल किशोर यादव, वरुण रूज़म और बसंत गर्ग, डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी, ज़िला पुलिस प्रमुख एस. मनिंदर सिंह, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर अनिल तालकुत्रा, कर्नल रॉबिन एंथनी, पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर आदित्य उप्पल, एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) हरदीप सिंह उपस्थित थे.

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• पंजाब के सात जिलों में बाढ़ से भारी तबाही
• रावी में रिकॉर्ड 14.11 लाख क्यूसेक पानी दर्ज
• अब तक 11,330 लोग सुरक्षित निकाले गए
• पशुधन के लिए राहत केंद्र और चारा उपलब्ध
• गोयल बोले– राजनीति छोड़ मिलकर काम करें

Punjab News : कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि नियंत्रित जल निकासी के बावजूद खड्डों और नालों से अचानक आई बाढ़ का पानी भारी तबाही का कारण बना, जिससे राज्य के सात जिलों में अब तक की सबसे बड़ी तबाही दर्ज की गई.

मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि वर्ष 1988 में रावी नदी में अधिकतम 11.20 लाख क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा 14.11 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया. इसमें से लगभग 2.15 लाख क्यूसेक पानी रणजीत सागर डैम से छोड़ा गया, जबकि बाकी पानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के खड्डों, नालों और कैचमेंट क्षेत्रों से आया. “इस अभूतपूर्व जल स्तर के कारण रावी नदी से जुड़े तीन जिलों को सीधा प्रभाव झेलना पड़ा, जबकि चार अन्य जिलों में ब्यास और सतलुज नदियों की बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया. इससे फसलें, पशुधन और रिहायशी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए.

एनडीआरएफ-सेना की मदद से 110 लोग एयरलिफ्ट

राहत और बचाव कार्य पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने समय पर राहत कार्य सुनिश्चित किए. अब तक 11,330 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 87 राहत शिविरों में शरण दी गई, जहां भोजन, आश्रय और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गईं. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद से लगभग 110 लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाला गया. पंजाब सरकार की पहली प्राथमिकता हर जीवन को बचाना रही. जिला अधिकारियों से लेकर पटवारियों और स्वयंसेवकों तक, सरकार का हर हिस्सा लोगों के साथ मिलकर जमीन पर काम कर रहा था.

पशुधन के लिए चारा उपलब्ध

पशुधन की सुरक्षा पर भी सरकार की विशेष नजर रही. जल संसाधन मंत्री ने बताया कि फिरोजपुर और फाजिल्का के प्रभावित क्षेत्रों में मंडी समितियों के शेड और राहत केंद्रों का उपयोग पशुओं के लिए किया गया. सरकार और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा बड़ी मात्रा में चारा उपलब्ध कराया गया, उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने पशुओं को विशेष प्राथमिकता दी क्योंकि वे अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते. हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी जानवर बेसहारा न रहे.

राहत कार्य में सहयोग के लिए सभी से एकजुटता की अपील

विपक्ष की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि मिलकर काम करने का है, उन्होंने सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेताओं से अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राहत कार्यों में पूरा सहयोग दें, उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य सरकारों को नुकसान का मूल्यांकन करने और राष्ट्रीय आपदा कोष से मुआवजा देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य ही जमीनी हकीकत के सबसे नजदीक होते हैं.

इस बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य अभियंता (मुख्यालय) जितेंद्र पाल सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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भारी बारिश से रावी नदी में उफान, गांव जलमग्न

गौरतलब है कि पिछले दो-तीन दिनों से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण भर चुके रणजीत सागर डैम से पानी छोड़े जाने से रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इसके अलावा उज्ज और जलालिया दरियाओं का पानी भी उफान पर है, जिससे नरोट जैमल सिंह और बमियाल ब्लॉक के ज़्यादातर गाँव पानी की चपेट में आ गए हैं. कैबिनेट मंत्रियों ने आज इन क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायज़ा लिया.

गोयल ने बताया कि भारी बारिश के कारण डैमों में पानी का स्तर तेज़ी से बढ़ा है. रणजीत सागर डैम में इस समय 527 मीटर से अधिक पानी है. आज लगभग एक लाख दस हज़ार क्यूसेक पानी डैम से छोड़ा गया, जिससे गाँव माखनपुर, पोला, तास और बहादरपुर आदि क्षेत्रों में रावी नदी का तेज़ बहाव किनारों तक पहुंच गया है.

पठानकोट में फंसे परिवारों का बचाव

उन्होंने बताया कि पठानकोट के गाँव तास में एक परिवार के सात सदस्य पानी में फँसे हुए हैं, जिनके बचाव के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही जारी है. ज़िले के गाँव तारागढ़ और नरोट जैमल सिंह के स्कूलों में लंगर की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा कीड़ी खुर्द, कथलौर, तारागढ़, नरोट जैमल सिंह, खड़कड़ा ठूठोवाल, खोजकी चक्क, बमियाल, नंगल, पठानकोट, बनी लोधी और फिरोज़पुर कलां में बचाव केंद्र स्थापित किए गए हैं.

कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता इस समय लोगों की जान-माल की रक्षा करना, नुकसान को कम से कम करना और प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुँचाना है. उन्होंने बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है. लोगों से अपील की गई कि वे झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें और नदियों-नालों के किनारों पर जाने से बचें.

बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवज़ा सुनिश्चित

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान स्वयं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि बाढ़ से हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवज़ा दिया जाएगा. राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं और उसके बाद विशेष गिरदावरी कर मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा. उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार पानी की मार से प्रभावित फसलों का मुआवज़ा देने के लिए वचनबद्ध है.

गुरदासपुर: इसके बाद जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने ज़िला गुरदासपुर के रावी नदी किनारे बसे गाँवों का दौरा किया. वे गाँव बाहमणी से लगभग ढाई किलोमीटर दूर गाँव झबकरा में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुँचे और लोगों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों को राशन भी वितरित किया. जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों का जायज़ा लेने के उपरांत उन्होंने कहा कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

15 गांव बाढ़ की चपेट में, बचाव और राहत कार्य जारी

बाढ़ प्रभावित गाँववासियों से बातचीत में श्री गोयल ने बताया कि मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही वर्षा के कारण सभी डैम भर चुके हैं. रणजीत सागर डैम और उज्ज दरिया से आने वाले पानी से रावी नदी के कई स्थानों पर धुसी बाँध को नुक़सान पहुँचा है. उन्होंने कहा कि गुरदासपुर की तहसील दीनानगर के लगभग 15 गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहाँ सुबह से ही प्रशासन की टीमें बी.एस.एफ., भारतीय सेना, एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. की टीमों के साथ बचाव कार्य कर रही हैं. इन टीमों ने गाँव जग्गोचक टांडा से लगभग 70 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला है. राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं. उन्होंने कहा कि मकोड़ा पत्तन क्षेत्र के नदी पार बसे गाँवों से भी सरकार का लगातार संपर्क बना हुआ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.

प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील

मंत्री ने बताया कि ज़िला गुरदासपुर में रावी नदी की मार में आए गांवों प्रभावितों के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा गाँव मराड़ा, बाहमणी, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाहलड़ी और गुरुद्वारा श्री टाहली साहिब में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यहाँ रहने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि अभी पहाड़ी क्षेत्रों से और पानी आने की संभावना है, जिससे जलस्तर और बढ़ सकता है. उन्होंने नदी किनारे रहने वाली आबादी से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और सतर्क रहें.

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बाढ़ के कारण होता है काफी नुकसान

धालीवाल ने कहा कि भारी बाढ़ के समय के दौरान अजनाला में रावी के साथ लगते क्षेत्रों को काफी नुक्सान होता है. इसमें न सिर्फ हमारे किसानों की कीमती कृषि योग्य जमीन का नुक्सान होता है, बल्कि महत्वपूर्ण फौज और बी. एस. एफ. चौकियों को भी भारी नुक्सान होता है. यह नुक्सान हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी सीमा सुरक्षा बलों की संचालन क्षमता को सीधा प्रभावित करता है. इसके इलावा, इन सरहदी इलाकों में बाढ़ों के कारण होने वाला विघ्न बदकिस्मती से नशों की तस्करी की संभावनाओं को बढ़ाता है, जो हमारे राज्य और राष्ट्र के लिए एक गंभीर खतरा है.

मजबूत बाढ़ नियंत्रण बुनियादी ढ़ाचें की आवश्यकता

धालीवाल ने केंद्रीय मंत्री को आगे बताया कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से कंट्रोल करने और घटाने के लिए यह जरूरी है कि हम नदी के इस हिस्से के साथ-साथ महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा उपाय करें. इसमें मजबूत बाढ़ नियंत्रण बुनियादी ढांचा और सरहदी सुरक्षा प्रतिष्ठिानों को मजबूत करना शामिल होगा.

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