इस अभियान का उद्देश्य पार्टी विस्तार के साथ-साथ संगठन को मजबूत करना है, ताकि आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ सके. इसके तहत राज्य की 14,726 ग्राम पंचायतों में 21 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें एक अध्यक्ष भी होगा. इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों के 10,245 वार्डों में 21 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, प्रत्येक वार्ड में एक अध्यक्ष होगा. इस पूरे अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 3.23 लाख और शहरी क्षेत्रों से करीब 2.11 लाख पदाधिकारियों सहित कुल लगभग 5.35 लाख पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी.

बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना लक्ष्य

वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार, इस अभियान का लक्ष्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है, ताकि आगामी चुनावों में पार्टी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को 19 अप्रैल तक समितियों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. इस दौरान डोटासरा ने पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही देरी के लिए राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरने के लिए तैयार है.

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जयपुर से चूरू के रास्ते में मंत्री सबसे पहले सीकर की ग्राम पंचायत ठीकरिया पहुंचे और उसके बाद पलसाना पंचायत समिति के रेवासा गांव का दौरा किया. यहां चारों ओर फैली गंदगी और सफाई व्यवस्था की लापरवाही देखकर उन्होंने ग्रामीणों से सीधे सवाल किए. लोगों ने बताया कि गांव में नियमित सफाई नहीं होती और कचरा उठाने की कोई ठोस व्यवस्था भी नहीं है.

कचरे के ढेर देख मंत्री हुए नाराज

इसके बाद मंत्री पिपराली पंचायत समिति के बाजोर गांव पहुंचे, जहां हालात और भी खराब मिले. सड़कों पर पानी भरा हुआ था, जगह-जगह कीचड़ फैला था और कचरे के ढेर लगे हुए थे. हालात देखकर मंत्री ने जिला परिषद सीकर के सीईओ को फोन कर नाराजगी जताई और पूछा कि क्या अधिकारी कभी गांवों का निरीक्षण करते हैं या नहीं.

स्वच्छता फंड के दुरुपयोग पर वसूली की चेतावनी

मंत्री ने साफ कहा कि बार-बार कहने के बावजूद अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए चार्जशीट जारी करने और कुछ अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए. साथ ही स्वच्छता से जुड़े फंड के दुरुपयोग पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पैसे का गलत इस्तेमाल पाया गया तो उसकी वसूली भी की जाएगी. इस कार्रवाई के बाद पूरे विभाग में हलचल तेज हो गई है और अधिकारी अब व्यवस्थाएं सुधारने में लग गए हैं.

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सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार, 24 फरवरी 2026 को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया दी. कांग्रेस नेता उदयभानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का उदाहरण पेश किया. एआई समिट में विश्वविद्यालय की ओर से प्रदर्शित रोबोडॉग को लेकर पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई.

पप्पू यादव ने AI समिट गिरफ्तारी पर सवाल उठाया

पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एआई समिट में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की गई, लेकिन देश का नाम खराब करने वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों को कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या यह इसलिए है क्योंकि वे बीजेपी से जुड़े हैं.

पप्पू यादव ने AI समिट पर बीजेपी पर हमला किया

यह पहली बार नहीं है जब सांसद पप्पू यादव ने एआई समिट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. इससे पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर आलोचना की थी. एक पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा कि, “मोदी जी एआई को ‘ए आइ’ यानी मां समझ रहे थे, लेकिन उनकी सरकार ने इसे ‘All Insult’ यानी अपमान देने के रूप में समझ लिया.”

एआई समिट में रोबोडॉग विवाद

एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने मीडिया को बताया कि रोबोडॉग यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में छात्रों द्वारा विकसित किया गया है. लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि यह रोबोट असल में चीन की एक कंपनी का मॉडल है और ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है. विवाद बढ़ने के बाद समिट आयोजकों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल बंद करवा दिया.

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हर वक्त वह एपस्टीन से मिलने को बेताब रहते थे। जब भी वह बुलाता था, मिलने पहुंच जाते थे। दोनों के बीच हुई बातों से साफ है कि वे एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी जी ने एपस्टीन की सलाह पर कराए गए काम के बदले हरदीप सिंह पुरी को केंद्रीय मंत्री बनाया? अब इस खुलासे के बाद हरदीप सिंह पुरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर मोदी सरकार को उन्हें हटा देना चाहिए।

मंत्री पद से दे देना चाहिए इस्तीफा

हरदीप सिंह पुरी भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर एपस्टीन से कई बार मिले थे। प्रतिनिधिमंडल के साथ एपस्टीन से मिलने का उनका दावा पूरी तरह झूठा है। मोदी सरकार बनने के बाद वह कई बार एपस्टीन से मिले। इसलिए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वह एपस्टीन से अपने के लिए बात कर रहे थे या मोदी सरकार के लिए लॉबिंग कर रहे थे। उनको मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मोदी सरकार को उन्हें हटा देना चाहिए। केंद्र सरकार को भी बताना चाहिए कि क्या इसी तरह की कोई मीटिंग पीएमओ या प्रधानमंत्री की एपस्टीन से हुई है?

अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी

गुरुवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर अनुराग ढांडा ने कहा कि मोदी सरकार के किसी मंत्री ने पहली बार खुले रूप से स्वीकार किया है कि एपस्टीन के साथ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन उन्होंने पूरा सच नहीं बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अपने बयान में कहा था कि वह प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में ही जेफरी एपस्टीन से मिले थे और उनकी कभी अकेले या व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि मोदी सरकार, उनके मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी कहीं न कहीं अमेरिका के दबाव में हैं और किसी ऐसे राज के दबाव में हैं जो अभी तक सार्वजनिक पटल पर नहीं है।

अक्टूबर 2014 में हुई एपस्टीन के साथ पहली बैठक

अनुराग ढांडा ने कहा कि हरदीप पुरी की एपस्टीन के साथ पहली बैठक अक्टूबर 2014 में हुई थी। उस समय वह भाजपा में शामिल हो चुके थे और एक अधिकारी के बजाय भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में एपस्टीन से मिल रहे थे। दस्तावेजों में एपस्टीन, हरदीप पुरी से पूछ रहे हैं कि उनकी सलाह कितनी उपयोगी और लाभदायक रही। इस पर हरदीप पुरी जवाब देते हैं कि उनके नजरिए से यह बहुत उपयोगी और लाभदायक थी।

बाल शोषण के अपराध में सजा

इसके बाद हरदीप पुरी, एपस्टीन से कहते हैं कि वह 8 या 10 तारीख को आकर पूरी विस्तार से जानकारी देना चाहते हैं। भाजपा के इतने वरिष्ठ नेता एक ऐसे व्यक्ति से पहले सलाह लेते हैं जो बाल शोषण के अपराध में सजा काट चुका था और फिर कहते हैं कि आपकी सलाह काम आई। हरदीप पुरी कोई प्रतिनिधिमंडल के साथ नहीं, बल्कि अपने लिए समय मांग रहे थे और कह रहे थे कि वह मिलकर पूरी जानकारी देना चाहते हैं, जैसे वह एपस्टीन को रिपोर्ट करते हों। इसके बाद 10 अक्टूबर 2014 को दोपहर 12 बजे की व्यक्तिगत बैठक तय होती है।

एपस्टीन से मिले और बार-बार…

अनुराग ढांडा ने कहा कि यह बैठक मोदी सरकार के बनने के बाद हुई। हरदीप पुरी को यह स्पष्ट करना होगा कि वह अपने निजी हित के लिए बात कर रहे थे या मोदी सरकार के लिए लॉबिंग कर रहे थे। अब यह किसी भी संदेह से परे है कि हरदीप पुरी व्यक्तिगत तौर पर कई बार एपस्टीन से मिले और बार-बार ऐसे विषयों पर चर्चा की जो सीधे राजनीति या सरकार से संबंध रखते थे। इसके बाद 4 फरवरी 2015 को फिर से बैठक होती है, जिससे यह स्थापित होता है कि हरदीप पुरी, एपस्टीन के सीधे संपर्क में थे।

2016 में हरदीप पुरी फिर एपस्टीन से मिले

अनुराग ढांडा ने कहा कि एपस्टीन के कार्यालय से मेल आता है कि जेफरी आज न्यूयॉर्क में हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनके घर आ सकें। इस पर हरदीप पुरी जवाब देते हैं कि उन्होंने संदेश भेज दिया है और वह दोपहर के आसपास आ सकते हैं। यहां वह घर पर मिलने का समय मांग रहे हैं, किसी दफ्तर में या प्रतिनिधिमंडल के साथ नहीं। इसके बाद जनवरी 2016 में हरदीप पुरी फिर एपस्टीन से मिलते हैं। इस बातचीत में भी एपस्टीन के कार्यालय की तरफ से पूछा जाता है कि जेफरी न्यूयॉर्क में हैं, क्या आपके पास आकर मिलने का समय है।

हां, वह वहां सुबह 11 बजे होंगे

अनुराग ढांडा ने कहा कि जिस अनौपचारिक तरीके से उन्हें बुलाया जा रहा है, उससे समझा जा सकता है कि उनकी कितनी गहरी दोस्ती थी। हरदीप पुरी जवाब देते हैं कि कल सुबह 11 बजे। अगली सुबह पुष्टि की जाती है कि आज सुबह 11 बजे जेफरी के घर पर मिलेंगे। वे दोबारा घर पर मिलने जा रहे थे। हरदीप पुरी वापस पुष्टि करते हैं कि हां, वह वहां सुबह 11 बजे होंगे। इसके बाद 5 जनवरी 2017 को फिर मिलते हैं, जिसमें फिर से वही समय और घर का पता दिया जाता है।

हरदीप पुरी तुरंत भर देते हैं हामी

अनुराग ढांडा ने कहा कि ये सारे दस्तावेज अमेरिकी न्याय प्रणाली द्वारा जारी किए गए हैं और पूरी तरह प्रामाणिक हैं। हरदीप पुरी पुष्टि कर रहे हैं कि मई 2017 में वह एपस्टीन से मिलेंगे। 19 मई 2017 को यह बैठक हुई। इससे दो दिन पहले बात हो रही है कि जेफरी पूछ रहे हैं कि क्या आप 11 की जगह 10ः30 बजे आ सकते हैं, जिस पर हरदीप पुरी तुरंत हामी भर देते हैं। पहले 12 बजे का समय दिया जाता है, फिर एपस्टीन कहते हैं 12 ठीक नहीं है, 11 बजे आ जाओ। हरदीप पुरी कहते हैं कि ठीक है, 11 बजे आ जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह कहा जाता है कि 10ः30 कर लेते हैं, तो हरदीप पुरी कहते हैं कि ठीक है, मैं 10ः30 आ जाऊंगा। क्या हरदीप पुरी एपस्टीन की नौकरी कर रहे थे? उनका व्यवहार साफ तौर पर दर्शाता है कि एपस्टीन उन पर हावी थे।

हरदीप पुरी को करना चाहिए स्पष्ट

अनुराग ढांडा ने कहा कि वह 12 बजे का समय हरदीप पुरी के लिए सिर्फ उनके नाम से अलग से रखा गया था, यानी यह व्यक्तिगत मुलाकात थी और वे अकेले एपस्टीन से मिल रहे थे। वे क्या बातें कर रहे थे? भारत के कौन से व्यापार, कौन से समझौते या किस चीज पर चर्चा कर रहे थे? वे एपस्टीन से क्या लेना-देना चाहते थे, यह हरदीप पुरी को स्पष्ट करना चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा गया तो वह बहुत अनौपचारिक तरीके से कह रहे थे कि कुछ हुआ होता तो बताते। अब आम आदमी पार्टी ने बता दिया है कि हुआ है, तो अब उन्हें जवाब देना होगा।

हरदीप पुरी का तुरंत जवाब

अनुराग ढांडा ने कहा कि हरदीप पुरी, एपस्टीन से मिलने के लिए कितने उत्सुक होते थे, इसका भी एक सबूत है। एपस्टीन के कार्यालय की तरफ से पूछा जाता है कि क्या आप शुक्रवार 9 जनवरी को शाम 5ः30 बजे जेफरी से उनके घर पर मिलने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। उधर से हरदीप पुरी का तुरंत जवाब जाता है कि ठीक है, वहां पहुंच जाऊंगा। हरदीप पुरी की तरफ से समय पर कोई मोलभाव नहीं किया जाता, जो समय दे दिया गया, उस पर वह हाजिर हो जाते हैं।

हरदीप पुरी न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो मेल करते हैं

अनुराग ढांडा ने बताया कि मार्च 2015 और दिसंबर 2015 में एक-दूसरे को बैठक के लिए एपस्टीन कह रहे हैं कि कल कॉफी के लिए समय है? हरदीप पुरी कहते हैं कि अभी भारत में हूं, 10 अप्रैल को आ रहा हूं, उसके बाद मिलते हैं। जब हरदीप पुरी न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो मेल करते हैं कि मुझे बताएं जब आप शहर में हों और कॉफी के लिए समय हो। उधर से जवाब आता है कि आखिरी हफ्ते में। इतनी अनौपचारिक बातचीत इन दोनों के बीच में है।

अनौपचारिक बातचीत से साफ, इनके व्यक्तिगत संबंध थे

अनुराग ढांडा ने कहा कि इतनी अनौपचारिक बातचीत से साफ है कि इनके बीच व्यक्तिगत संबंध थे। अगर हरदीप पुरी कह रहे हैं कि कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, तो यह बात बेकार और बेबुनियाद नजर आती है। हरदीप पुरी से जब भी जो कहा जाता था, वह करते थे। 10 तारीख का कार्यक्रम तय हुआ, समय बदला गया और हरदीप पुरी ने हर बार उसे स्वीकार किया। यह हरदीप पुरी की हालत एपस्टीन के सामने थी।

11 बजे हरदीप पुरी के साथ एपस्टीन की बैठक

अनुराग ढांडा ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि यह जेफरी एपस्टीन के चरित्र और हरदीप पुरी के साथ उनकी बैठक को स्पष्ट करता है। एपस्टीन की सचिव द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम में लिखा है कि रात 9ः40 बजे उसे और लड़कियों को पहुंचना है। इसी कार्यक्रम में लिखा है कि सुबह 11 बजे हरदीप पुरी के साथ एपस्टीन की बैठक है। एक ही कार्यक्रम में दोनों चीजें लिखी हैं जो स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि एपस्टीन का चरित्र किस तरह का था और हरदीप पुरी लगातार उस व्यक्ति से मिल रहे थे।

हरदीप पुरी को सब पता था कि…

अनुराग ढांडा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हरदीप पुरी को जानकारी नहीं थी कि एपस्टीन कौन है। उनकी एक मेल में लिखा हुआ है कि कृपया मुझे बताएं जब आप अपने द्वीप से वापस आ जाएं। हरदीप पुरी को सब पता था कि उसके द्वीप पर क्या हो रहा है। जब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकारी रह चुके थे तो उन्हें यह भी पता था कि वह किन अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। उसके बावजूद इतनी नजदीकी बढ़ाई गई।

मोदी सरकार को स्पष्ट करना होगा

अनुराग ढांडा ने कहा कि यह पूरा बैठकों का दौर हरदीप पुरी के मंत्री बनने से ठीक पहले का है। 2017 में उनको मंत्री बनाया जाता है और उससे ठीक पहले तक उनकी लगातार एपस्टीन से मुलाकात होती है। वह एपस्टीन की सलाह पर कुछ काम कराते हैं और कहते हैं कि बहुत फलदायक रहा। मोदी सरकार को स्पष्ट करना होगा कि क्या उन्हीं कामों की बदौलत हरदीप पुरी को इनाम के रूप में मंत्री पद दिया गया था? और मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस लॉबी का किस तरीके से इस्तेमाल किया?

केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए

अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मांग है कि हरदीप पुरी को तुरंत प्रभाव से उनके पद से हटाकर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। भारत अपनी एजेंसियों से इन दस्तावेजों और बैठकों की जांच कराए कि किस व्यापार के बारे में बात की जा रही है। जब तक जांच हो, हरदीप पुरी को केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध का दोषी है, उसके साथ हमारे मंत्रियों और प्रधानमंत्री का नाम आना बेहद शर्मनाक है।

अमेरिका की मनमानी को भारत स्वीकार कर रहा

अनुराग ढांडा ने आगे कहा कि बहुत से दस्तावेज अमेरिका ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार से सीधा सवाल है कि क्या इसी तरीके की कोई मीटिंग या बातचीत प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एपस्टीन के साथ है, जिसकी फाइल को दबाए रखने के बदले में अमेरिका की मनमानी को भारत स्वीकार कर रहा है? पाकिस्तान के साथ सीजफायर और ट्रेड डील जिस तरीके से किया गया, कोई भी संप्रभु राष्ट्र इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह एक तरीके से गुलाम की तरह व्यवहार है, जिसे देश स्वीकार नहीं कर रहा है।

दस्तावेजों से पूरी तरह से बेनकाब हुआ झूठ

अनुराग ढांडा ने कहा कि पता नहीं क्या मजबूरी है या कौन सा राज है? क्या एपस्टीन फाइल्स के कुछ कागज हैं जिनको अमेरिका से सार्वजनिक न करने के बदले में उनकी हर मांग को माना जा रहा है? अब यह सीधे तौर पर जांच का विषय बन गया है, क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री ने अपनी जुबानी पहले यह स्वीकारा कि वो मिले हैं, लेकिन झूठ बोलने का प्रयास किया कि प्रतिनिधिमंडल के तौर पर मिले हैं। यह झूठ आज इन दस्तावेजों से पूरी तरह से बेनकाब हो गया है कि एपस्टीन के साथ हरदीप पुरी व्यक्तिगत मीटिंग करते रहे हैं। वे खुद मीटिंग के लिए पूछते रहे हैं, उनसे सलाह लेते रहे हैं और उनको रिपोर्ट देते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के उस कथन पर बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता जिसमें वो यह कह रहे हैं कि एपस्टीन फाइल के पूरे प्रकरण में मोदी सरकार पाक-साफ है।

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बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर सकते हैं. इस संबंध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने जानकारी देते हुए बताया था कि “डिप्टी सीएम केशव मौर्य रविवार शाम को उनसे मिलने आएंगे.”

जांच का आश्वासन और सीएम पर टिप्पणी

बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहले भी शंकराचार्य के अनशन को लेकर बयान दिया था, उन्होंने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी और साथ ही अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने कहा था कि अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकारियों से कुछ चूक हुई है. इसके साथ ही उन्होंने यह टिप्पणी भी की थी कि केशव प्रसाद मौर्य को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था.

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पार्टी की नीति का नहीं करते प्रतिनिधित्व

यह बयान महाराष्ट्र के अकोट नगर परिषद में AIMIM के कुछ पार्षदों द्वारा BJP समर्थित उम्मीदवार को को-ऑप्शन पद के लिए समर्थन देने के बाद आया है। ओवैसी ने इसे गंभीर चूक मानते हुए इन पार्षदों को तुरंत उस समर्थन से पीछे हटने का निर्देश दिया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। ओवैसी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऐसे फैसले पार्टी की नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करते और केवल पार्टी नेतृत्व ही गठबंधन के बारे में फैसला कर सकता है।

महाराष्ट्र का साफ था जनादेश

इसके अलावा, ओवैसी ने ठाकरे भाइयों से जुड़े महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का जनादेश साफ था, जहां उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, जो मतदाताओं के रुझान को दर्शाता है।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा

अंतरराष्ट्रीय मामलों पर बात करते हुए ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने के कारण पड़ोसी देश की स्थिरता भारत के राष्ट्रीय हित के लिए बेहद अहम है।

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मणिकर्णिका घाट को लेकर राजनीतिक विवाद

बता दें कि काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। जिसको लेकर CM योगी मणिकर्णिका घाट जाकर घाट पर चल रहें विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था और शवदाह से जुड़ी सुविधाओं का निरीक्षण करने वाले थे।

जिसको लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाने थे, ताकि मणिकर्णिका घाट को और अधिक सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाया जा सके। हालांकि CM योगी के मणिकर्णिका घाट जाने का फैसला बाद में रद्द कर दिया।

विपक्ष ने उठाए सवाल

बता दें कि काशी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास का कार्य जारी है, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोग विरोध कर रहें हैं, वहीं सियासत गरमाई हुई है। टूट रहे महा श्मशान मणिकर्णिका घाट को लेकर कांग्रेस, सपा और अन्य पार्टी ने सोशल मीडिया पर गंभीर प्रश्न खड़े किए।

CM योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद CM योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होनें कहा कि काशी के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। लेकिन काशी के भौतिक विकास का संरक्षण किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इस कार्य को लेकर फिरौती ली है, फिर भी यहां का तेजी से विकास किया जा रहा है।

काशी को नहीं मिला महत्व

प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM योगी ने कहा कि काशी अविनाशी है, इस शहर को लेकर हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वो महत्व नहीं मिला। पिछले 11 से 11.5 साल के अंदर काशी एक बार फिर से अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है और भौतिक विकास के कार्यों के माध्यम से नई ऊंचाई को भी प्राप्त कर रहा है।

काशी में विकास योजनाएं शुरू

इसके आगे CM ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि काशी का प्रतिनिधित्व देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उन्होंने शुरू से ही कहा है कि काशी की पुरानी विरासत को सुरक्षित रखते हुए उसे नए और आधुनिक रूप में देश और दुनिया के सामने लाया जाना चाहिए। इसी सोच के तहत पिछले 11 से 11.5 वर्षों में काशी में कई विकास योजनाएं शुरू की गईं।

काशी ने GDP में दिया महत्वपूर्ण योगदान

उन्होंने आगे कहा कि 55 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं और शेष योजनाएं प्रगतिशील तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम बनने से पहले यहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या 5 हजार से लेकर केवल 25 हजार तक पहुंचती थी। आज उसी काशी में 1.25 लाख से 1.50 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हैं। अकेले काशी ने देश की GDP में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है।

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मकर संक्रांति के मौके पर तेजप्रताप यादव के आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ-साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री अशोक चौधरी, बड़े मामा प्रभुनाथ यादव, साधु यादव और विधायक चेतन आनंद भी शामिल हुए.

तेजप्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में नेता शामिल

लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपने घर आयोजित दही-चूड़ा भोज के लिए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री और आरएलएम नेता दीपक प्रकाश, मंत्री और हम अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, मंत्री मदन सहनी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, मंत्री श्रीमती लेशी सिंह सहित कई अन्य नेताओं को आमंत्रण पत्र खुद अपने हाथों से दिए हैं. तेजप्रताप के आमंत्रण के बाद अब नेता उनके घर आने लगे हैं.

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आज के विद्यार्थी ही भविष्य के नेता हैं – रवजोत सिंह

इस अवसर पर पंजाब के संसदीय कार्य मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने विभिन्न नेताओं की भूमिका निभा रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही भविष्य के नेता हैं और पंजाब सरकार की यह विशेष पहल राज्य के बच्चों को शासन करने योग्य बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए राजनीति में बढ़-चढक़र भाग लेने की अपील भी की।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि चालू वर्ष के दौरान बी.बी.एम.बी. और मनरेगा मामलों से संबंधित विशेष विधानसभा सत्र भी आयोजित किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 से पंजाब विधानसभा के समूचे कामकाज को कागज-रहित कर दिया गया है और विधानसभा सत्र का पूरा कार्य पूर्णत: डिजिटल और पेपरलेस तरीके से किया जा रहा है।

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना लागू

पंजाब विधानसभा में पहली बार नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना लागू की गई है। विधायकों और प्रशासनिक सचिवों को नई प्रणाली के तहत कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है। पंजाब विधानसभा के कामकाज को हाई-टेक बनाने और आधुनिक तकनीक से जोडऩे के लिए डिजिटल विंग की स्थापना की गई है। डिजिटल विंग में आईटी सेल, एनआईसी सेल, हाई-टेक ट्रेनिंग रूम (नेवा सेवा केंद्र), हाई-टेक कंट्रोल रूम और नेटवर्क कंट्रोल रूम शामिल हैं।

नेवा ऐप के उपयोग से जहां सदन की कार्यवाही की लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से जनता की भागीदारी बढ़ी है, वहीं पंजाब विधानसभा सचिवालय का कामकाज भी अधिक सुगम हुआ है। सदन में कागजात भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं और विधानसभा सदस्यों तथा स्टाफ को कागज-रहित सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

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नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से जारी लेटर में कहा गया है, ‘भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश हुई पूरी

2024 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तब से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। नड्डा 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। तब से वे एक्सटेंशन पर थे।

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