… और स्टूडेंट्स पीटते रहेंगे- मल्लिकार्जुन खड़गे

लोकसभा में बुधवार को करीब 7 घंटे बहस के बाद पेपर लीक से जुड़ा बिल पारित हुआ था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पेश किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि संशोधन बिल में कुछ भी नया नहीं है। महज़ आंकड़ो में बदलाव किए गए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर चोरी करने वाले बचते रहेंगे, और स्टूडेंट्स पीटते रहेंगे।

सरकार शिक्षा प्रणाली को करे पारदर्शी

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार को स्टूडेंट और जनदबाव के चलते कदम पीछे करने पड़े हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना और यह संशोधन बिल को लाना स्टूडेंट्स के हित में नहीं बल्कि सरकार को अपनी कुर्सी बचाने की मजबूरी रही। खड़गे ने कहा कि जुर्माना 1 से 10 करोड़ करना, टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी किया जाए।

सुधार के बजाय RSS की भर्ती

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कुछ ही सालों के भीतर 150 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसमें दोषियों को कोई सजा नहीं मिली, ना ही कोई जुर्माना और गिरफ्तारी की गई। NTA के कई पद खाली हैं, वहीं सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के बजाय RSS से संबंधित लोगों की नियुक्तियां कर रही है।

या तो जवाब दें या फिर इस्तीफा

वहीं खड़गे ने गृह मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बेकसूर बच्चों पर लाठियां-डंड़े और पैलेट गन का प्रयोग किया गया, जबकि छात्र जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, या तो गृहमंत्री शाह इसका जवाब दें, नहीं तो इस्तीफा दें।

ये भी पढ़ें- कंगना रनौत का विवादित बयान पर पलटवार, बोलीं- आजादी का मतलब मर्यादा तोड़ना नहीं

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार के प्रस्ताव पर कहा कि अगर सरकार वास्तव में बातचीत करना चाहती है तो वह जंतर-मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर आए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी नेता के घर या कार्यालय जाकर बातचीत नहीं करेंगे।

20 जून से जारी है छात्रों का प्रदर्शन

NEET पेपर लीक मामले में कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के नेतृत्व में छात्र 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन के समर्थन में अनशन पर हैं। 28 जून से अनशन कर रहे वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मेट्रो स्टेशन बंद, यात्रियों को हुई परेशानी

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कई 16 या 17 स्टेशन लगातार दूसरे दिन बंद रहे। बाद में झंडेवाला मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। मेट्रो सेवाएं प्रभावित होने से बड़ी संख्या में ऑफिस जाने वाले लोगों और आम यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन्हें समय और अतिरिक्त खर्च दोनों का सामना करना पड़ा।

कनॉट प्लेस में बाजार बंद रखने की अपील

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने 23 जुलाई को सुरक्षा स्थिति को देखते हुए कनॉट प्लेस क्षेत्र की दुकानों, कार्यालयों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे तक बंद रखने की अपील की। NDMC ने भी इलाके की स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की। जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस के बीच करीब एक किलोमीटर की दूरी होने के कारण प्रदर्शन का असर आसपास के इलाकों जैसे जनपथ, बाराखंभा रोड, मंडी हाउस और संसद मार्ग पर भी देखने को मिला।

आलिया भट्ट ने छात्रों का किया समर्थन

फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि छात्रों का संघर्ष यह सवाल उठाता है कि क्या देश वास्तव में उन युवाओं की आवाज सुन रहा है, जो भविष्य की नींव हैं।

सोनम वांगचुक की पत्नी ने उठाए सवाल

अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि छात्रों को अपराधियों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास जाने के बजाय जंतर-मंतर पहुंचकर छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था।

पीएम मोदी ने कार्रवाई का दिया भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट में प्रदर्शन को लेकर सुनवाई

CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

CJP संस्थापक की मां ने लाठीचार्ज पर जताई चिंता

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई देखकर उन्हें दुख हुआ और सरकार से अपील की कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात सुनी जाए। उन्होंने हिरासत में लिए गए छात्रों को जल्द रिहा करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने शुरुआत में ही छात्रों की मांगों पर ध्यान दिया होता तो हालात इतने गंभीर नहीं होते।

केजरीवाल ने सरकार पर साधा निशाना

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने NDTA की एडवाइजरी साझा करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार एक बार फिर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, सरकार और CJP के बीच बातचीत की कोशिश और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थिति लगातार बनी हुई है।

ये भी पढ़ें- Punjab Education : पहली से 12वीं तक AI बनेगा मुख्य विषय, 31.5 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ सुरक्षाबलों ने सख्ती की और उन्हें पीटा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। राहुल ने कहा कि NEET मामले से देश के करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब तक किसी दोषी को सजा नहीं मिली है।

10 वर्षों में 152 पेपर लीक मामले

राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में देश में 152 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, लेकिन किसी भी मामले में दोषियों को सजा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का शिक्षा बजट करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये है, जबकि भारतीय परिवार NEET परीक्षा की तैयारी और इससे जुड़े खर्चों पर करीब 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं।

छात्रों के समर्थन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष छात्रों की मांगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हो या देश का कोई भी राज्य, छात्रों की आवाज उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है।

मारपीट पर राहुल गांधी ने कहा कि…

प्रदर्शन के दौरान हुई कथित मारपीट पर राहुल गांधी ने कहा कि वह इस तरह की घटनाओं के आदी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनका काम देश के लोगों की आवाज उठाना है। उन्होंने इसे अपने लिए बड़ी बात नहीं बताया और कहा कि वह इसे गर्व की बात मानते हैं।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें

राहुल गांधी ने कहा कि धरने के दौरान उनके मुंह से खून निकल रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से कहा था कि छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगें। इससे पहले 21 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। सरकार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि वह छात्रों के समर्थन में खड़े हैं।

लोकसभा स्पीकर से मुद्दे पर चर्चा की मांग

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष छात्रों के आंदोलन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि जब देश के छात्र सड़क पर हों तो विपक्ष को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन से पहले विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी।

पांच साल तक रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई

उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस मुद्दे पर एक प्रतीकात्मक कदम होगा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र तीन से पांच साल तक रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पैसे देकर पेपर खरीदा जा सकता है तो उनकी मेहनत पर सवाल खड़ा हो जाता है।

गरीब छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान

राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से गरीब छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि छात्र यही सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले कुछ समय से देश के छात्र गुस्से में हैं और इसी वजह से वे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था, जो कभी दुनिया की बेहतरीन व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, उसमें सुधार की जरूरत है।

कई छात्रों ने उठाए आत्महत्या जैसे कदम

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्र तनाव से गुजर रहे हैं और कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया।

ये भी पढ़ें- पटना में बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, प्रदर्शन के दौरान चले लाठी-डंडे और पत्थर, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और सांसद नासिर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी परिसीमन (Delimitation), संविधान संशोधन, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’, एफसीआरए संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों का विरोध करेगी.

19 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक

जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से यह जानकारी साझा नहीं की है कि मानसून सत्र में कौन-कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सरकार से इस बारे में स्पष्ट जानकारी मांगेगी. इसके साथ ही पार्टी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाएगी.

कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. जयराम रमेश के मुताबिक, विपक्ष के नेताओं की बात सुनी तो जाती है, लेकिन उनके सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया जाता.

संविधान संशोधन प्रस्तावों का भी विरोध

पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार परिसीमन से संबंधित कोई विधेयक लाती है, तो उसका पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा. कांग्रेस इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश भी करेगी. वहीं, संविधान संशोधन से जुड़े प्रस्तावों का भी विरोध करने की बात कही गई है.

इसके अलावा, कांग्रेस ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़े किसी भी विधेयक और एफसीआरए संशोधन के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों का भी विरोध करने का फैसला किया है. संसद के आगामी मानसून सत्र में इन मुद्दों पर सियासी टकराव देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें- अमृतसर में हैंड ग्रेनेड और तीन आधुनिक राइफलें बरामद, नाबालिग सहित तीन व्यक्ति काबू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

बीसलपुर और बरखेड़ा को मिली करीब 600 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान श्रीराम के जयकारे के साथ की। उन्होंने कहा कि बीसलपुर और बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब छह सौ करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

सीएम योगी ने कहा कि करीब 55-56 वर्ष पहले बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए परिवारों को पीलीभीत में बसाया गया था। अब इन परिवारों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है और उन्हें भूमि अधिकार पत्र भी सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन में एक नई शुरुआत है। अब कोई भी ताकत उन्हें यहां से हटाने का अधिकार नहीं रखती और उन्हें बाहरी नहीं कहा जा सकता।

विस्थापित परिवारों को मिला अधिकार का सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिकार प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन परिवारों को अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद और वंचित लोगों को उनका अधिकार दिलाना है।

कांग्रेस पर लगाया देश विभाजन का आरोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के निर्माण के पीछे कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता की लालसा के कारण देश का विभाजन हुआ, जिसके चलते लाखों लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ा और कई परिवारों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी।

सपा-कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का सहयोगी बताते हुए कहा कि दोनों दलों ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस को गरीबों, दलितों और वंचितों की समस्याओं की चिंता नहीं रही, बल्कि उनका ध्यान केवल एक वर्ग विशेष पर रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दलों ने जरूरतमंदों की परेशानियों को नजरअंदाज किया और केवल वोट बैंक की राजनीति की।

अखिलेश यादव पर भी किया हमला

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकारों के दौरान गरीबों और वंचितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सपा को प्रदेश में कई बार शासन करने का अवसर मिला, लेकिन गरीबों की तकलीफों को समझने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों का ध्यान कुछ खास क्षेत्रों के विकास तक सीमित था, जबकि वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश के विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पीलीभीत को प्राथमिकता दी गई होती तो यहां पहले ही मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जातीं।

ये भी पढ़ें – राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आरोपियों की VC से पेशी आज, पैरवी करने वाले वकीलों पर कार्रवाई की चेतावनी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

फगवाड़ा में ‘लोक मिलनी’ के दौरान भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी (आप) का ‘झाड़ू’ पंजाब की राजनीतिक व्यवस्था की सफाई कर रहा है, वहीं एक ही सिक्के के दो पहलू—अकाली और कांग्रेस—दशकों तक अपने निजी हितों की पूर्ति करने के बाद अब अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

वे किसी के वफादार नहीं हो सकते

अकाली नेतृत्व द्वारा लोगों को गुमराह करने और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष झूठ बोला, वे किसी के वफादार नहीं हो सकते। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अपनी आंतरिक लड़ाई के कारण आखिरी दम पर है, जबकि ‘आप’ सरकार के जन-पक्षीय शासन के तहत पंजाब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कल्याण के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति देख रहा है।

अब लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना

लोक मिलनी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वे दिन गए जब ये पार्टियां ‘उत्तर काटो मैं चढ़ा’ की खेल खेलती थीं और सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती थीं। असल में इन पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए एक-दूसरे के हितों की रक्षा की, जिसके कारण इनके कुकर्म कभी सामने नहीं आए। पर अब लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना है और इस पार्टी का चुनाव चिह्न ‘झाड़ू’ सूबे की राजनीतिक व्यवस्था को साफ कर रहा है। वह दिन दूर नहीं, जब अकाली अपने पापों के कारण जेल की सलाखों के पीछे होंगे।

खुद को ‘फख्र-ए-कौम’ की उपाधि से नवाजा

मुख्यमंत्री ने कहा, “अकाली और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं, बल्कि सिर्फ अपने निजी हितों की चिंता है। उन्होंने खुद कई स्थानों पर बेअदबी की घटनाओं को अंजाम दिया और श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष झूठ बोला और बाद में इसे माना भी। उन्होंने आतंकवाद के दौरान नौजवानों को मरवाया और दोषी पुलिस अधिकारियों को तरक्कियां तक दीं। उन्होंने खुद को ‘फख्र-ए-कौम’ की उपाधि से नवाजा, जबकि उन्होंने 1978 की घटना के दोषियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की थी।

बुनियादी मुद्दों के बारे में बहुत कम समझ

अकाली नेतृत्व पर बरसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सुखबीर बादल जमीनी हकीकतों से अनजान हैं क्योंकि उन्होंने सारी उम्र ऐशो-आराम और सुख-सुविधाओं वाले सुरक्षित माहौल में गुजारी है। सुखबीर सिंह बादल कॉन्वेंट से पढ़े राजनीतिक नेता हैं, जो सूबे की बुनियादी भौगोलिक स्थिति से भी वाकिफ नहीं हैं, पर पंजाब में राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। पूर्व उप-मुख्यमंत्री सूबे की मुख्य फसलों में भी फर्क नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बुनियादी मुद्दों के बारे में बहुत कम समझ है।

बिल को बड़ी सावधानी से किया तैयार

बेअदबी के मुद्दे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, करोड़ों लोगों की मानसिकता को गहरी ठेस पहुंची। परमात्मा ने मुझे कानूनी विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह बिल लाने की ताकत बख्शी है। सूबा सरकार ने इस बिल को बड़ी सावधानी से तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई भी संशोधन या कमी इसे कमजोर न कर सके।

उनके इरादे शुरू से ही गलत रहे

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “यह बिल समाज विरोधी तत्वों को भविष्य में ऐसा कोई भी पाप करने से रोकने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में काम करेगा और कोई भी कभी ऐसा घिनौना अपराध करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। अकाली अपने सत्ता के दिनों के दौरान कभी भी ऐसा कानून बनाने के लिए सुहृद नहीं थे। सच्चाई यह है कि उनके इरादे शुरू से ही गलत रहे हैं।

लोगों को ऐसे नेताओं से रहना चाहिए सावधान

अकालियों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए बेअदबी की घटनाएं होने दीं। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के आगे अपनी गलतियां भी मानीं पर बाद में लोगों के सामने सरेआम इससे मुकर गए। जो लोग तख्त साहिब के आगे झूठ बोल सकते हैं वे कभी भी किसी के वफादार नहीं हो सकते। लोगों को ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए जो किसी के भी वफादार नहीं हैं और सिर्फ सूबे को लूटने के लिए सत्ता हथियाना चाहते हैं।

मुझे बदनाम करना है एकमात्र उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा, “अकालियों ने अपने निजी हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया। जथेदार अकालियों की जेबों से निकलते हैं, जिसके कारण वे राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। इन लोगों का कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि इनका एकमात्र उद्देश्य मुझे किसी भी तरह से बदनाम करना है। लोग इन नेताओं के दोगले चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जो कभी भी इनकी नाटकीय चालों से प्रभावित नहीं होंगे।

कांग्रेस पार्टी है गुटबाजी का शिकार

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस पार्टी सत्ता से पूरी तरह बाहर होने के कगार पर है, जो जल्द ही खत्म हो जाएगी क्योंकि इस पार्टी के पास लोगों और सूबे के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता संभालकर पंजाब के खजाने को लूटना है पर इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का शिकार है जो अपने कलेश के कारण जल्द ही ढह-ढेरी हो जाएगी। यह कितनी अफसोस की बात है कि सत्ता के लिए झगड़ने वाले इन नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे शीर्ष कांग्रेसी नेता इनके नामों का सही उच्चारण तक नहीं जानते।

युवाओं को 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां

पंजाब के भविष्य को सही दिशा देने में शासन की भूमिका पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “किसी भी सरकार का काम बच्चों के सपनों को पंख देना होता है ताकि वे जीवन में सफलता की नई कहानी लिख सकें। मेरे द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली हर फाइल आम आदमी और राज्य के हित के लिए होती है। युवाओं को बिना भ्रष्टाचार या सिफारिश के 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार का हर फैसला राज्य की प्रगति और इसके लोगों की खुशहाली की ओर केंद्रित है।

शिक्षा पद्धतियों से भली-भांति परिचित

शिक्षा क्षेत्र में आई क्रांति को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य भर में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए खेल मैदान हैं। अध्यापकों की विशेषज्ञता को निखारने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत अध्यापकों और प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से भली-भांति परिचित होकर राज्य के विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार कर सकें। यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब ने भारत सरकार द्वारा कराए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में केरल को भी पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है।

आम आदमी क्लीनिक में मुफ्त उपचार

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विद्यार्थियों को सशस्त्र बलों की परीक्षा, नीट, जेईई, क्लैट और एनआईएफटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग दी जा रही है। यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स, जेईई एडवांस्ड और नीट परीक्षाओं के लिए क्वालीफाई किया है। पंजाब सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है और लगभग 1,000 आम आदमी क्लीनिक प्रतिदिन मुफ्त उपचार प्रदान कर रहे हैं।

90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली

अपनी सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “2022 में ‘आप’ सरकार के सत्ता संभालने के बाद राज्य के लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। पंजाब के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान दिन के समय भी कृषि मोटरों के लिए आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है। ‘आप’ सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए राज्य भर में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई हैं और खालों का निर्माण किया है।

नहरों और नदियों में बनाए गए हैं रिचार्ज पॉइंट

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन पाइपलाइनों और नहरों के माध्यम से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। राज्य सरकार द्वारा छोड़ा गया यह पानी दो भाखड़ा नहरों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी के बराबर है। इस पहल से पंजाब भर के किसानों को बहुत लाभ होगा। नहरों और नदियों में रिचार्ज पॉइंट बनाए गए हैं ताकि भूजल स्तर में सुधार हो सके और कई क्षेत्रों में जल स्तर पहले ही दो से चार मीटर तक बढ़ गया है।

राज्य सरकार अब लोगों के लिए कर रही काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास का लाभ राज्य के हर गांव, किसान और घर तक पहुंचे। ‘आप’ सरकार के जन-केंद्रित शासन मॉडल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “करदाताओं का पैसा लोगों की भलाई पर पूरी समझदारी से खर्च किया जा रहा है और यह स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के विकास के माध्यम से उनके पास वापस आ रहा है। राज्य सरकार अब लोगों के लिए काम कर रही है और टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं, जिससे प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत हो रही है। ‘आप’ सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है।

मांवां-धियां सत्कार योजना से महिलाओं को लाभ

मांवां-धियां सत्कार योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने मुख्यमंत्री मांवां-धियां सत्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। आम लोगों, विशेषकर गरीबों के लिए 1,000 से 1,500 रुपये एक महत्वपूर्ण राशि है। यह राशि माताओं और बेटियों के सम्मान का प्रतीक है और इस योजना के कारण महिलाओं के चेहरों पर आई मुस्कान मुझे बहुत संतोष देती है।

10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘आप’ सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जो देश की अपनी तरह की पहली योजना है। इसके तहत पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है। यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब ऐसी व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जिसने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए जनता पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करने में सफलता प्राप्त की है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। लोगों ने इस योजना के तहत अब तक 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज प्राप्त किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “आज पंजाब हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव कदम उठाया है। ‘आप’ सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य क्षेत्रों में अभिनव पहलें की हैं। 49,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य पूरी गति से चल रहा है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।”

पंजाब में 19 टोल प्लाजा कर दिए बंद

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकार ने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे टोल शुल्क के रूप में आम लोगों की जेबों से प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत हो रही है। ‘आप’ सरकार ने अब तक राज्य के लोगों से किया गया हर वादा पूरा किया है और पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य है। राज्य सरकार का एकमात्र एजेंडा राज्य की प्रगति और लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना है।

विकास के पथ पर अग्रसर पंजाब

इस दौरान मुख्यमंत्री ने फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 18 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रांट की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, “हलके के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिश्नर को यह भी निर्देश दिए कि एडीसी फगवाड़ा को अधिक शक्तियां दी जाएं ताकि क्षेत्र के लोगों को छोटे-मोटे कार्यों के लिए कपूरथला न जाना पड़े।

‘आप’ सरकार कल्याण के लिए कर रही मेहनत

लोक मिलनी कार्यक्रम के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “लोक मिलनियां राजनीति से जुड़ा कार्यक्रम नहीं है। राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य विकास और खुशहाली लाना है। लोक मिलनियां सरकार और जनता के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती हैं। ‘आप’ सरकार लोगों के कल्याण के लिए अथक मेहनत कर रही है और राज्य में पहले ही कई महत्वपूर्ण पहलें की जा चुकी हैं।” इस अवसर पर लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल तथा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- नकली वीडियो के पीछे की सच्चाई सामने आ चुकी है, वीडियो में 1,191 फ्रेम और एक भी फ्रेम मेरे किसी भी शारीरिक लक्षण से मेल नहीं खाता- सीएम मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

AAP पार्टी की 670 सीटों पर जीत

अब तक घोषित 1441 वार्डों के नतीजों में आम आदमी पार्टी 670 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। कांग्रेस 275 सीटों पर सिमट गई, अकाली दल 203 सीटों तक सीमित रहा, जबकि भाजपा का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि उसके 1142 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। यह सिर्फ हार नहीं, बल्कि पंजाब में भाजपा की राजनीतिक स्वीकार्यता पर जनता का बड़ा सवाल है।

जनाधार केवल विधानसभा तक सीमित नहीं

धूरी में 21 में से 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत, सुनाम में 23 में से 19 सीटें, श्री आनंदपुर साहिब में 13 में से 11 सीटें, रमदास में 11 में से 10 सीटें, करतारपुर में 15 में से 9 सीटें और समाणा में 19 में से 12 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका जनाधार केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी जनता उसके साथ मजबूती से खड़ी है।

पंजाब में विकास और कामकाज की राजनीति

गिद्दड़बाहा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग के राजनीतिक गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां जनता ने कांग्रेस के दावों को नकारते हुए आम आदमी पार्टी के पक्ष में स्पष्ट संदेश दिया। यह नतीजा बताता है कि पंजाब की राजनीति अब पुराने चेहरों और पारंपरिक दलों की पकड़ से निकलकर विकास और कामकाज की राजनीति की ओर बढ़ रही है।

मुफ्त बिजली, स्कूलों और अस्पतालों में सुधार

इन चुनावों ने यह भी साबित किया है कि विपक्ष द्वारा पिछले चार वर्षों से चलाए जा रहे दुष्प्रचार को पंजाब की जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। मुफ्त बिजली, स्कूलों और अस्पतालों में सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, युवाओं को रोजगार और आम लोगों को राहत देने वाली नीतियों का असर सीधे चुनावी नतीजों में दिखाई दिया है। जनता ने वोट के जरिए बताया है कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव चाहिए, न कि केवल बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप।

पंजाब की जनता ने दिया साफ संदेश

भाजपा की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक रही। जो पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बताती है, वह पंजाब के नगर निकाय चुनावों में तीसरे या चौथे स्थान की लड़ाई भी नहीं लड़ सकी। हालत यह रही कि 1142 भाजपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पंजाब की जनता ने साफ संदेश दिया है कि दिल्ली से संचालित राजनीतिक प्रयोग और एजेंसियों के सहारे राजनीति करने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है।

भाजपा गठजोड़ को जनता ने नकारा

इसी पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने तंज कसते हुए कहा कि पंजाब के 48 शहरी निकायों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें 34 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस केवल 3 और अकाली दल 6 निकायों तक सीमित रहे। वहीं “ED पार्टी” कहे जाने वाले भाजपा गठजोड़ को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को एजेंसियों के दम पर सरकारें बनाने की आदत है, उन्हें पंजाब की जनता ने लोकतंत्र की असली ताकत दिखा दी है।

पंजाब में AAP पार्टी का मजबूत संगठन

यह चुनाव केवल नगर निकायों का चुनाव नहीं था। इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मूड का बड़ा संकेत माना जा रहा है। नतीजे बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है, सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की लोकप्रियता लगातार कायम है। दूसरी ओर कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा अभी तक ऐसा कोई मुद्दा या नेतृत्व प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं जो जनता को प्रभावित कर सके।

परिवारवाद, अवसरवाद और नकारात्मक राजनीति

पंजाब की जनता ने इस चुनाव में केवल प्रतिनिधि नहीं चुने, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी दिया है। संदेश साफ है, काम की राजनीति को समर्थन मिलेगा, जबकि पुराने ढर्रे की राजनीति, परिवारवाद, अवसरवाद और नकारात्मक राजनीति को जनता लगातार नकारती जाएगी। नगर निकाय चुनावों में चली आम आदमी पार्टी की यह आंधी आने वाले समय में पंजाब की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा संकेत मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें- इजराइल बढ़ा रहा गाजा पर कब्जा, 70% इलाके पर सैन्य नियंत्रण का आदेश, गाजा में संकट गहराया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

चयन प्रक्रिया और दिल्ली में मंथन

सतीशन के नाम पर अंतिम मुहर दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं ने राज्य के समीकरणों पर विस्तार से चर्चा की।

गौरतलब है कि 140 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (UDF) गठबंधन ने 102 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया है। मुख्यमंत्री की दौड़ में सतीशन के साथ-साथ केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला जैसे कद्दावर नेताओं के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन अंततः आलाकमान ने सतीशन के अनुभव और छवि पर भरोसा जताया।

कौन हैं वीडी सतीशन?

वीडी सतीशन का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति की नर्सरी से शुरू हुआ था। उनके करियर की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

छह बार के विधायक- वे परवूर विधानसभा सीट से वर्ष 2001 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं।

विपक्ष का चेहरा- 2021 में उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां उन्होंने अपनी आक्रामक शैली से पहचान बनाई।

संगठनात्मक अनुभव- वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण का करीबी माना जाता है।

देरी और आंतरिक विरोध की चुनौतियां

मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में हुई देरी के कारण कांग्रेस को न केवल विरोधियों की आलोचना झेलनी पड़ी, बल्कि पार्टी के भीतर भी असंतोष के स्वर उभरे। वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर वार भी देखने को मिला, जिसमें केसी वेणुगोपाल की संभावित दावेदारी का विरोध किया गया था। हालांकि, सतीशन के नाम के ऐलान के साथ ही पार्टी अब इन विवादों को पीछे छोड़कर नई सरकार के गठन की ओर बढ़ रही है।

वीडी सतीशन का जन्म-पढ़ाई और राजनीतिक सफर

वीडी सतीशन का जन्म 31 मई 1964 को केरलम के एर्नाकुलम जिले के नेट्टूर में हुआ था। उनके पिता का नाम के दामोदरन मेनन और माता का नाम वीपी सरस्वती अम्मा है। सतीशन का राजनीतिक करियर छात्र राजनीति से शुरू हुआ और वह सत्ता के उच्चतम पद तक पहुंचे। उन्हें एक मजबूत वक्ता, तर्कशील नेता और नीतिगत मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है।

उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कॉलेज के दिनों से की। वह केरल छात्र संघ (KSU) से जुड़े थे और एर्नाकुलम के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज और बाद में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें KSU का राज्य अध्यक्ष और बाद में भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया।

ये भी पढ़ें- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने टीचिंग एसोसिएट के 3540 पदों पर निकाली भर्ती, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार

रामलला के दर्शन के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस में हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि धर्म का इस्तेमाल न तो राजनीति के लिए होना चाहिए और न ही किसी तरह के व्यवसाय के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से जुड़ा हो—हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी या ईसाई—हर किसी को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है।

प्रभु का बुलावा पर पहुंचता है व्यक्ति

उन्होंने अपने अयोध्या दौरे को लेकर कहा, “जब प्रभु का बुलावा आता है, तो व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रामलला के दर्शन के साथ हनुमान जी के दर्शन करना भी आवश्यक होता है।

राजनीतिक स्थिति को लेकर अलग-अलग प्रयास

वहीं, उनके इस दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह शायद अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर अलग-अलग प्रयास कर रहे हैं और यह दौरा भी उसी का हिस्सा हो सकता है।

ईरान-इजराइल तनाव का किया जिक्र

इसके अलावा, दिग्विजय सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी टिप्पणी करते हुए ईरान-इजराइल के तनाव का जिक्र किया और कहा कि वैश्विक हालात का असर आम लोगों तक दिखाई दे रहा है, खासकर ईंधन की कीमतों और उपलब्धता पर।

ये भी पढ़ें- LPG Crisis Charge : होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से नहीं ले सकेंगे LPG चार्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

दलित समुदाय और वकील समुदाय का अपमान

पंजाब विधानसभा में सदन को संबोधित करते हुए बैंस ने कहा, “पिछले चार वर्षों से पंजाब के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने वाले पेशे से वकील, संगरूर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान , विपक्ष के पूर्व नेता और दलित भाई चारे से आने वाले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को ‘बंधुआ मजदूर’ कहना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे दलित समुदाय और वकील समुदाय का अपमान है। यह इस धरती के हर उस बेटे और बेटी का अपमान है, जो अमीर पृष्ठभूमि के बिना अपनी मेहनत और संघर्ष से गरीबी से उठकर आगे बढ़े हैं।

संघर्ष के बल पर आगे आए चीमा

कांग्रेस नेता और आम आदमी पार्टी के मंत्री के बीच वास्तविक अंतर पर प्रकाश डालते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस टिप्पणी के पीछे वर्ग और जाति आधारित पूर्वाग्रह छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है उसे संपत्ति विरासत में मिली है, जबकि हरपाल सिंह चीमा जैसे लोग संघर्ष के बल पर आगे आए हैं।

पंजाब के वित्त विभाग की जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि जागीरदारी मानसिकता वाले लोगों को यह स्वीकार नहीं हो रहा कि एक दलित अब पंजाब के वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहा है और एक सामान्य पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने कांग्रेस नेताओं की मानसिकता को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है।

आपके जैसे महंगे सूट नहीं पहनते

हरजोत सिंह बैंस ने कांग्रेस नेता से सवाल करते हुए कहा, “आपको आखिर परेशानी किस बात से है? क्या इसलिए कि वे सादे कपड़े पहनते हैं? क्या इसलिए कि वे आपके जैसे महंगे सूट नहीं पहनते? या इसलिए कि वे अंग्रेज़ी नहीं बोलते? यह आपका सामंती अहंकार है कि केवल वही लोग सम्मान के पात्र हैं जो आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह बोलते हैं और आपके जैसे सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं।

हर घर तक मुफ्त बिजली

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चीमा ने हाल ही में अपना चौथा बजट पेश किया है और उनके नेतृत्व में पंजाब ने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार ने हर घर तक मुफ्त बिजली पहुंचाने, हर परिवार को 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा गारंटी देने, योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी सुविधाओं का लाभ

एक गांव के दौरे के दौरान का अनुभव साझा करते हुए बैंस ने कहा कि एक बुजुर्ग दलित महिला ने उनसे कहा कि उसने “राम राज” के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज वह इसे अपनी आंखों से देख रही है, क्योंकि लोगों को मुफ्त बिजली और 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि धनी नेताओं की नफरत, अपमान और अहंकार के बावजूद राज्य के लोग खुश हैं और यही बात विपक्ष को सबसे अधिक परेशान कर रही है।

राजनीति के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी

बैंस ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसी तरह की टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा कि एक आबकारी और कर अधिकारी, जिसने राजनीति में आने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, उसे “बैंड-बाजे वाला” कहकर अपमानित किया गया, क्योंकि उसके पिता विवाह समारोहों में बैंड बजाते थे।

विपक्ष की संकीर्ण और सामंती सोच

उन्होंने सवाल किया कि क्या शादी-ब्याह में बैंड बजाना कोई अपराध है? अब वही लोग संघर्ष करके आगे आए एक दलित वकील को “बंधुआ मजदूर” कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं विपक्ष की संकीर्ण और सामंती सोच को उजागर करती हैं। अंत में हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि जो लोग सामंती और उच्च जाति के अहंकार से प्रेरित होकर दूसरों का अपमान करते हैं, पंजाब की जनता ऐसे व्यवहार को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

ये भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल ने LPG सिलेंडर पर केंद्र सरकार को घेरा, मोदी-ट्रंप पर साधा निशाना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप