पिछले साल की तुलना में बेहतर रिजल्ट

आंकड़ों के अनुसार, इस बार कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा। क्षेत्रीय प्रदर्शन की बात करें तो त्रिवेंद्रम रीजन ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि विजयवाड़ा दूसरे और चेन्नई तीसरे स्थान पर रहे। दिल्ली क्षेत्र में भी सुधार देखने को मिला है—दिल्ली पश्चिमी रीजन पांचवें और दिल्ली पूर्वी रीजन छठे स्थान पर रहा, जो पिछले साल की तुलना में बेहतर है।

डिजिलॉकर अकाउंट में कराया जाएगा उपलब्ध

बोर्ड ने इस वर्ष भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 0.1% छात्रों को योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र छात्रों के डिजिलॉकर अकाउंट में उपलब्ध कराया जाएगा।

लड़कियों का प्रदर्शन रहा बेहतर

सीबीएसई के मुताबिक, इस बार 2.20 लाख से अधिक छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 55,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए। परिणामों में लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, उनका पास प्रतिशत 94.99% दर्ज किया गया।

इसके अलावा, जिन छात्रों को कंपार्टमेंट मिला है, उनके लिए पूरक परीक्षाएं जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। इस साल करीब 1.47 लाख छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।

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DigiLocker डिजिटल मार्कशीट देखने का सबसे आसान तरीका है. इसके लिए सबसे पहले DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें. लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर और 6 अंकों का सिक्योरिटी PIN डालें. उसके बाद OTP वेरिफिकेशन पूरा करें. लॉगिन के बाद “Issued Documents” सेक्शन में जाएँ और CBSE Class 10/12 Marksheet 2026 पर क्लिक करें. रोल नंबर और स्कूल कोड डालने के बाद आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिख जाएगी. इसे डाउनलोड और सेव किया जा सकता है.

रिजल्ट चेक करने के अन्य तरीके

वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने पर छात्र UMANG ऐप, SMS सर्विस या IVRS सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तरीके आसान हैं और कम इंटरनेट में भी काम करते हैं.

CBSE रिजल्ट कैसे देखें

• CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएँ.
• CBSE 10वीं/12वीं रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें.
• रोल नंबर, स्कूल कोड, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें.
• सबमिट पर क्लिक करें और रिजल्ट देखें.

मार्कशीट में जानकारी

मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, स्कूल का नाम और कोड, हर विषय के अंक, ग्रेड, पास/फेल स्टेटस, CGPA या प्रतिशत और इंटरनल असेसमेंट नंबर शामिल होंगे.

पासिंग क्राइटेरिया

हर विषय में कम से कम 33% अंक होना जरूरी है. थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होने पर दोनों में 33% अंक आवश्यक हैं. कुल मिलाकर पासिंग मानदंड के अनुसार प्रदर्शन होना चाहिए. बोर्ड ग्रेस मार्क्स भी दे सकता है.

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एग्जाम सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, इसलिए छात्रों को 10 बजे या उससे पहले निर्धारित सेंटर पर पहुंचने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक या बड़े कार्यक्रमों के कारण रास्तों में बदलाव हो सकता है, इसलिए समय से निकलें।

CBSE ने दी छात्रों को सलाह

CBSE ने स्कूलों से कहा है कि वे छात्रों और अभिभावकों को जरूरी मार्गदर्शन दें। इसी साल से 10वीं की परीक्षा साल में दो बार होगी, दूसरी परीक्षा 15 मई से 1 जून के बीच हो सकती है। CBSE ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे समय से पहले घर से निकलें, ताकि परीक्षा केंद्र पर 10 बजे या उससे पहले पहुंच सकें।

बोर्ड ने कहा है कि छात्र ट्रैफिक, मौसम और दूरी को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। सुबह 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा में क्या है बेल सिस्टम

CBSE ने बताया कि परीक्षा के दौरान टाइम बताने के लिए बेल सिस्टम रहेगा। पेपर खत्म होने से 10 मिनट पहले एक बेल बजेगी और परीक्षा खत्म होने पर लंबी बेल बजेगी। एक बेल एक या दो घंटे पूरे होने का संकेत भी देगी, ताकि छात्र समय पर नजर रख सकें।

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एक शिफ्ट में करवाया जाएगा एग्जाम

बता दें कि दोनों कक्षाओं के लिए एग्जाम का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट के लिए एग्जाम का समय सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।

आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

17 फरवरी से शुरु होंगे एग्जाम

सीबीएसई की ओर से सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम की शुरुआत 17 फरवरी से की जाएगी। 10th क्लास का अंतिम पेपर 11 मार्च 2026 तक वहीं 12th क्लास का अंतिम पेपर 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। CBSE की ओर से एडमिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाने के बाद स्कूल सीबीएसई के संगम पोर्टल से अपने स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

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आपको बता दें कि 10वीं और 12 वीं की परिक्षा की तैयारी करने वाले छात्र परिक्षा का पूरा कार्यक्रम जानने के लिए CBSC की आधिकारिक वेबसाइट वीजिट करें। बोर्ड ने 10 वीं और 12 वीं की डेटशीट ऑनलाइन जारी कर दी है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बताते चलें कि परिक्षा विषय के आधार पर परिक्षाएं एक ही शिफ्ट सुबह 10.30 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

10 वीं की डेटशीट

15 फरवरी – इंग्लिश कम्युनिकेटिव/इंग्लिश लैंगवेज एंच लिटरेचर

20 फरवरी – विज्ञान

22 फरवरी – फ्रेंच/संस्कृत

25 फरवरी – सामाजिक विज्ञान

28 फरवरी – हिंदी (कोर्स ए/कोर्स बी)

10 मार्च – अंक शास्त्र

18 मार्च – सूचान प्रौद्योगिकी / इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 

12 वीं की डेटशीट

15 फरवरी – व्यायाम शिक्षा / फिजिकल एजुकेशन

21 फरवरी – भौतिक विज्ञान

22 फरवरी – बिजनेस स्टडीज   

24 फरवरी – भूगोल

27 फरवरी – रसायन विज्ञान

08 मार्च – गणित – मानक/ एपलाइड गणित

11 मार्च – इंगलिश इलेक्टिव / इंगलिश कोर

19 मार्च – अर्थशास्त्र

22 मार्च – राजनीति विज्ञान

25 मार्च – जीवविज्ञान

26 मार्च – लेखाकर्म

1 अप्रैल – इतिहास

4 अप्रैल – मनोविज्ञान

डेटशीट को डाउनलोड करने के लिए कुछ स्टेप्स है जिसे फॉलो करके आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते है।

CBSE BOARD की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.gov.in  पर जाएं, इसके बाद मुख्य वेबसाइट पर क्लिक करें और डेटशीट 2025 कक्षा 10, 12 th pdf पर क्लिक करें जिसके बाद परिक्षा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। फिर डाउलोड करें। 

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छात्र अपनी सुविधानुसार दे सकते हैं परीक्षा

वहीं नए नियम के मुताबिक हाईस्कूल और इंटरमीडिए के परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार एक बार या दोनों बार परीक्षा दे सकते हैं. वहीं ऐसे छात्र जो अपने रिजल्ट में सुधार करना चाहेंगे वे भी दोनों सेशन की परीक्षाओं में हिस्सा ले सकते हैं. छात्र चाहें तो वे केवल एक ही सत्र की परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं

CBSE: 2025-26 सत्र में होगा पुराना सिलेबस

शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, सत्र 2025-26 में बोर्ड परीक्षाएं पुराने सिलेबस के आधार पर होंगी. नए सिलेबस की किताबें आने में 2 साल का समय लगेगा.

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15 फरवरी से सीबीएसई ( CBSE Board Exam)  दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। लेकिन इस समय किसान आंदोलन जारी है। इसे लेकर सीबीएसई की ओर से अभिभावकों के लिए एडवाजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि छात्रों का बोर्ड एक्जाम का समय सुबह 10 बजे का है। ऐसे में बोर्ड ने बंद रास्तों और यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए छात्रों को घर से जल्दी निकलने, साथ संभव हो तो मेट्रो सेवा लेने की सलाह दी है।

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इस साल इतने अभ्यर्थी होंगे शामिल

सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार इस साल भारत और विदेश के 26 देशों से 39 लाख से अधिक स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे. इसके लिए दिल्ली में 877 परीक्षा केंद्रों पर 5 लाख 80 हजार 192 स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे.”वहीं परिक्षा में जाने के लिए छात्रों को किसी भी तरीके परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए बोर्ड की ओर से कहा गया कि “सभी छात्र अपने घर से जल्दी निकलें ताकि तय समय पर एग्जाम सेंटर तक पहुंच सकें. परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करें, जो सुचारू रूप से चल रही है.”

10 या फिर उससे पहले पहुंचने की बनाए योजना

सीबीएसई ने कहा कि पूरे देश में जारी बोर्ड एक्जाम को देखते हुए छात्र और अभिभावक  स्थानीय परिस्थितियों, यातायात, मौसम की स्थिति और दूरी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र पर सुबह 10:00 बजे (IST) या उससे पहले पहुंचने की योजना बनाएं। मिली जानकारी के अनुसार इस बात का ख्याल रखना बेहद जरुरी है, कि 10 बजे के बाद परिक्षा हॉल में किसी भी छात्र को एंट्री नहीं मिलने वाली है।

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अधिकारियों को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था

अपनी चिट्ठी में आदिवासी विधायकों ने अमित शाह से राज्य सरकार को तीनों अधिकारियों के निलंबन को खारिज करने के निर्देश जारी करने की अपील की है। इन सभी विधायकों में सात भाजपा के हैं। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर (Manipur) में जतीय हिंसा के बाद सीबीएसई संबद्धता प्राप्त करने के लिए 26 स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग के कुकी-जोमी अधिकारियों को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।

सीबीएसई ने तत्काल प्रभाव से संबद्धता वापस ले ली

विधायकों ने इसके साथ ही स्कूलों में सीबीएससी संबद्धता बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की है। मणिपुर सरकार ने इससे पहले अनाधिकृत व्यक्ति या अधिकारी द्वारा सीबीएसई संबद्धता के लिए एनओसी जारी करने की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को बिना प्रक्रिया पालन किए एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों का पता लगाने के लिए कहा गया है। इन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। स्कूलों द्वारा जमा की गई एनओसी राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किए जाने के बाद सीबीएसई ने तत्काल प्रभाव से संबद्धता वापस ले ली।

तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की

सनद रहे कि मणिपुर सरकार ने इस मामले की जांच को लेकर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। इस समिति को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एनओसी जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए कहा गया है।

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CBSE Chairperson: नियुक्त होने के लिए है काबिल

कोर्ट ने कहा कि निधि छिब्बर के पास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की योग्यता है। और याचिकाकर्ता द्वारा दायर तत्काल रिट याचिका कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए कोर्ट ने लंबित आवेदन सहित तत्काल याचिका खारिज कर दी।

फेरबदल के तहत की गई नियुक्ति

मामले में याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि निधि छिब्बर की नियुक्ति नौकरशाही में फेरबदल के तहत किया गया था। और वे इस पद पर रहने के योग्य नहीं थे। याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि उनके पास शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का न्यूनतम तीन साल का अनुभव नहीं है। हालांकि, छिब्बर की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उनके पास जारी रिक्ति परिपत्र के अनुसार जरूरी अनुभव और योग्यताएं हैं।

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स्थानीय संस्कृति राष्ट्रीय ढ़ांचा के लिए जरूरी

सीबीएसई ने कहा कि “स्थानीय संसाधनों, संस्कृति और लोकाचार पर जोर देना जरूरी है जिससे एक बेहतर राष्ट्रीय ढांचा बन सकता है। एक बच्चा ऐसे पाठ्यक्रम से बेहतर ढंग से जुड़ सकता है जो स्कूल के बाहर उसके जीवन से अधिक से जुड़ा हो या स्थानीय घटक से वो प्रभावित हो। इसलिए, पाठ्यक्रम में या शिक्षा व्यवस्था में स्थानीय संस्कृति और लोकाचार की जरूरत है।

संविधान के विपरीत है अलग-अलग पाठ्यक्रम

दिल्ली उच्च न्यायालय में वकील ए.के. उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका ने तर्क दिया कि सीबीएसई, आईएससीई और राज्य बोर्डों द्वारा अलग-अलग पाठ्यक्रम मनमाना और संविधान के विपरीत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मातृ भाषा में एक सामान्य पाठ्यक्रम नहीं होने से अज्ञानता को बढ़ावा मिलता है और मौलिक कर्तव्यों की समझ और प्राप्ति में देरी होती है।

समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा

याचिकाकर्ता के दलील पर बोर्ड ने जवाब दिया कि शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।  इसलिए पाठ्यक्रम तैयार करना और परीक्षा आयोजित करना संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का काम है। सीबीएसई द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और राज्य शिक्षा बोर्ड या तो एनसीईआरटी के मॉडल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को अपनाते हैं या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित राज्य बोर्ड स्वयं के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित करते हैं।

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