Bihar: शिक्षकों को दिया सरकार ने उपहार, सरकारी आवास देने वाला बिहार है पहला राज्य
बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने एक के बाद एक शिक्षकों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार शिक्षकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे वह शिक्षक प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश करे या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। यही कारण है कि बिहार सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों को सरकारी आवास प्रदान करने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार बिहार पहला राज्य होगा जहां शिक्षकों को अब सरकारी आवास मिलेगा।
बिहार सरकार की योजना
सरकार अब बिहार में शिक्षकों को HRA देने के बजाय सीधे मकान मालिक को भुगतान करेगी। सरकार पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला मुख्यालय तक लीज पर मकान खरीदेगी और इनमें से शिक्षकों को उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराएगी। बिहार सरकार ने इसके बारे में भी विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन में राज्य सरकार ने इच्छुक रियल स्टेट, फर्म और मकान मालिक से प्रस्ताव की मांग की है।
8 नवंबर को होगी पटना में बैठक
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने बहुमंजिला इमारत बनाने को लेकर जमीन और मकान मालिक से प्रस्ताव मांगा है। सरकार इमारत और भवन को लीज पर लेकर खुद भुगतान करेगी। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर सभी से 4 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। Proposals मिलने के बाद 8 नवंबर को पटना में प्रस्ताव देने वालों से बैठक की जाएगी। वहीं बैठक के बाद वित्तीय प्रस्ताव की मांग की जाएगी।
किसको मिलेगा लाभ
बिहार में नवनियुक्त 1 लाख 20 हजार शिक्षकों और पूर्व में 4 लाख शिक्षकों को राज्य सरकार की इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके तहत विद्यार्थियों को स्कूल के आसपास स्थित सरकारी इमारत और भवन में रहने की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि बिहार सरकार हर साल शिक्षकों के वेतन पर 33000 करोड़ रुपये खर्च करती है। इसमें से आठ प्रतिशत शिक्षकों के एचआरए पर खर्च होता है। HRA पर कुल 2500 करोड़ सरकार खर्च करती है।
