झारखंड विद्यार्थियों की बल्ले-बल्ले सरकार दे रही है 9 लाख छात्र-छात्राओं को

झारखंड के 9 लाख विद्यार्थियों को जल्द ही साइकिल मिलेगी, सरकार डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजेगी। कैबिनेट ने पिछले दिनों तीन वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-22 और 2022-23 के लिए आवंटित राशि को डीबीटी के माध्यम से भेजने का निर्णय लिया था। इसके बाद प्रक्रिया विभागीय स्तर पर शुरू हुई है।

9 लाख विद्यार्थियों के लिए साइकिल योजना

झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को राज्य सरकार जल्द ही साइकिल प्रदान करेगी। इसके लिए प्रकिया शुरू कर दी गयी है। राज्य के नौ लाख विद्यार्थियों के लिए साइकिल खरीद की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जायेगी। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजयनाथ झा ने सभी जिलों के उपायुक्त से योजना के लाभार्थी छात्र-छात्राओं की सूची मांगी है। सभी जिलों को 15 अक्तूबर तक इस योजना से लाभान्वित होने वालों की सूची आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय को उपलब्ध करानी है।

बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना

पिछले दिनों कैबिनेट ने डीबीटी को तीन वित्तीय वर्षों (2020-2021, 2021-22 और 2022-23) के लिए आवंटित धनराशि देने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रक्रिया विभागीय स्तर पर शुरू हुई है। सरकार वर्ष 2022–2023 और वर्ष 2024–2025 के लिए साइकिल स्वयं खरीदेगी। इसके लिए सरकार ने खुली निविदा प्रणाली भी शुरू की है।

राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थापना का नियम बनाया, जिसके अनुसार मिडिल स्कूल तीन किलोमीटर और हाइस्कूल पांच किलोमीटर की परिधि में होंगे। बच्चों को आठवीं पास करने के बाद हाइस्कूलों में जाना पड़ता है, जहां कुछ गरीब वर्ग को साइकिल दी जाती है। पूरी योजना का उद्देश्य बच्चों के ड्रॉपआउट को रोका गया था। झारखंड के दूरदराज के गांवों में बच्चों को दस से बारह किलोमीटर दूर एक हाइस्कूल में जाना पड़ता है जिसके लिए सरकार ने इस योजना को बनाया।

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