Shimla News: हाटियों ने दी चेतावनी कि अगर केंद्रीय कानून लागू नहीं किया तो फिर होगा आंदोलन
हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम लागू न होने से हाटी नाराज हैं। हाटी विकास मंच ने शुक्रवार को हिमाचल सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही केंद्रीय कानून लागू नहीं किया गया तो उन्हें फिर से जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। मंच के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और प्रधान सचिव जनजातीय विकास ओंकार शर्मा से मुलाकात की और कानून के कार्यान्वयन में देरी पर असंतोष व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि मामले को दो महीने से ज्यादा लटकाना कानून का अपमान है। इस देरी के कारण एसटी प्रमाणपत्र जारी नहीं होने से नौकरियों और छात्रवृत्ति का नुकसान होगा। हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा, मुख्य प्रवक्ता डॉ. रमेश सिंगटा और सलाहकार मदन तोमर ने सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और प्रधान सचिव जनजातीय विकास विभाग ओंकार शर्मा और संयुक्त सचिव जनजातीय विकास विभाग विक्रम नेगी से मुलाकात की।
हाटी विकास मंच ने दी चेतावनी
ज्ञापन सौंपते समय हाटी को एसटी का दर्जा दिलाने में अधिकारियों के योगदान को स्वीकार किया गया और क्रियान्वयन में हो रही देरी पर नाराजगी भी जताई गई। हाटी विकास मंच ने चेतावनी दी कि अगर कानून तुरंत लागू नहीं किया गया तो वे फिर से महाखुमलियों की सड़कों पर उतरेंगे। ऐसी स्थिति के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। मंच पर पदाधिकारियों ने कहा कि कानून पारित होने के बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले पर राज्य के कानून विभाग से राय मांगी थी।
इसके बाद केंद्र के जनजातीय मंत्रालय को पत्र लिखकर पूछा गया कि संशोधित कानून से अनुसूचित जाति को छूट दी गई है या नहीं। हालांकि, 22 अगस्त को केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर कानून में संशोधन लागू करने को कहा था।
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