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नगर निगम के स्कूल में नहीं दिखे शिक्षक, गंदगी का भी लगा अंबार

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शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित एक निगम स्कूल (एमसीडी) के प्रिंसिपल को स्कूल में काफी गंदगी और अनुपस्थित शिक्षक मिलने पर फटकार लगाई है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रिंसिपलों को सफाई पूरी करने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहे तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूल निरीक्षकों को नोटिस जारी कर उनसे बातचीत करें क्योंकि वे भी इस क्षेत्र में जिम्मेदार हैं।

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शिक्षा मंत्री एमसीडी स्कूलों की खराब स्थिति को सुधारने के लिए लगातार उनका निरीक्षण करते रहते हैं। उन्होंने गुरुवार को निजामुद्दीन स्थित एमसीडी स्कूल कॉम्प्लेक्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूरे विद्यालय में गंदगी का अंबार मिला, दीवारें और फर्श धूल से भरे थे, मकड़ी के जाले थे और बच्चों के लिए पीने का पानी भी नहीं था।

कक्षा में शिक्षक नहीं मिले। ऐसे में आतिशी ने प्रिंसिपल को फटकार लगाते हुए कहा, स्कूल में साफ-सफाई से जुड़े सभी मुद्दे एक सप्ताह के अंदर हल किये जाएं। उन्होंने प्रधानाध्यापकों को चेतावनी दी कि यदि वे साफ-सफाई नहीं रखेंगे तो उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ सकता है।

एप्लीकेशन के माध्यम से स्कूलों के कार्यों से संबंधित शिकायत एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे

अब आपको दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिकायत लेकर इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है और समाधान के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। स्कूल एवं शिक्षा से संबंधित शिकायतें एवं सुझाव मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे शिक्षा विभाग को भेजे जा सकेंगे। इसी मकसद से दिल्ली सरकार ने एक इंस्पेक्शन ऐप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने गुरुवार को ऐप लॉन्च किया। यह छात्रों और शिक्षकों को उनकी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की भी अनुमति देता है।

यह मोबाइल एप्लिकेशन शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों और शिक्षकों के स्कूल के मुद्दों को हल करने और स्कूल प्रशासन द्वारा उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि यह एप्लिकेशन स्कूल में छात्रों और शिक्षकों की जरूरतों को शीघ्रता से पूरा करने में बहुत उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और सुझावों से हमें सरकारी स्कूलों में आवश्यक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। आपकी शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया जा सकता है।

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