ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाने के विरोध में केजरीवाल सरकार, आतिशी उठाएंगी टैक्स का मुद्दा
GST Council Meeting: दिल्ली में आज यानी (07 अक्टूबर) जीएसटी काउंसिल(GST Council) की बैठक होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की यह 52वीं बैठक है। इस बैठक से पहले, दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बुधवार यानी (04 अक्टूबर) को ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले की दोबारा समीक्षा करने की बात कही। मंगलवार यानी (03 अक्टूबर) को आतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसी वजह से आतिशी ने कहा कि वह बैठक में अपना मुद्दा उठाएंगी।
इंडस्ट्री को जल्द ही कर देगा तबाह
आतिशी ने ट्वीट किया कि ‘जीएसटी काउंसिल ने पिछले महीने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया था। स्टार्टअप परिवेश के कई उद्यमियों और निवेशकों ने इस निर्णय के खिलाफ बात की है। क्योंकि उनका मानना है कि यह फैसला तेजी से बढ़ती इस इंडस्ट्री को जल्द ही तबाह कर देगा।’
लाखों नौजवानों के रोजगार को खतरा
अतिशी ने कहा कि ‘ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री नए जीएसटी कर बोझ के तहत गिरावट के कगार पर है। अनचाहे जीएसटी (GST) बढ़ोतरी और अत्यधिक कर दायित्व से भारत के ₹23,000 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, स्टार्टअप निवेशों को और इंडस्ट्री में काम कर रहे 50,000 से ज्यादा प्रोग्रामर्स को तथा लाखों नौजवानों का रोजगार खतरे में है।’
निर्णय को बदलने की उठाऊंगी मांग
उन्होंने आगे कहा कि ‘अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे देश का यूथ स्टार्टअप करने से डरेगा, फिर अगला फिल्पकार्ट, जोमेटो जैसे स्टार्टअप कहा से आयेगा। मैं 52वें जीएसटी परिषद में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कर नोटिस में इस निर्णय को बदलने की मांग उठाऊंगी।’
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किया था आदेश
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने का आदेश जारी किया था, जिसे 1 अक्टूबर से लागू करने की बात कही गई थी। संशोधित केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में कहा गया था कि इन आपूर्तियों को लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के समान ‘कार्रवाई योग्य दांवों’ के रूप में माना जाएगा और दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
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