दिल्ली में अब 24 घंटे चल सकेंगी माल वाहक इलेक्ट्रिक गाड़ियां, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 24 घंटे माल वाहक इलेक्ट्रिक गाड़ियां (ई-व्हीकल्स) चल सकेंगी। आज केजरीवाल सरकार ने इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है। यह निर्णय दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित तय समय के दौरान चिन्हित सड़कों पर चलने और पार्किंग के लिए इलेक्ट्रिक हल्के माल वाहक वाहनों को छूट देने का एलान किया। एल-5-एन श्रेणी के थ्री-व्हीलर माल वाहक और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक माल ढोने वाले वाहन, जिनका कुल वजन 3.5 टन से अधिक नहीं है, वे अब किसी भी समय दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगे।
एल-5-एन और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक माल वाहक, जिनका कुल वजन 3.5 टन से अधिक नहीं है, उनको सड़क पर उतरने की अनुमति
व्यस्त समय (बिजी ऑवर्स) के दौरान भीड़भाड़ और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर दिल्ली की 250 प्रमुख सड़कों पर और बिजी ऑवर्स के दौरान सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक प्रतिबंध है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हम ईवी पॉलिसी के तहत किए गए प्रत्येक वादे को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और माल वाहक ईलेक्ट्रिक गाड़ियों को सड़कों पर उतरने की छूट देने का प्रावधान उसी का प्रमाण है।
हम ईवी पॉलिसी के तहत किए गए हर वादे को अच्छे से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और माल वाहक ईलेक्ट्रिक गाड़ियों को सड़कों पर उतरने की छूट देना इसका प्रमाण है- कैलाश गहलोत
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी दिल्ली सरकार के फैसले के अनुसार इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर दिया है। इस पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ कई दौर की बैठकें हुई थी और उसके बाद अब इसे अधिसूचित कर दिया गया है।
ईवी पॉलिसी की शुरूआत के बाद से ई-एलसीवी की बिक्री 46 से बढ़कर 1054 हो गई है, जो पंजीकरण में 95.6 फीसद की वृद्धि है- गहलोत
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि ईवी पॉलिसी की शुभारंभ के बाद से इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (ई-एलसीवी) की बिक्री 46 से बढ़कर 1054 हो गई है, जो पंजीकरण में 95.6 फीसद की वृद्धि है। हमें उम्मीद है कि सभी तरह के ई-वाहनों को अपनाने की दिशा में आज यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।
