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Kisan Andolan: कांग्रेस का बीजेपी पर जुबानी हमला, कहा- किसानों की हुंकार से डर गई है मोदी सरकार

congress slams bjp over Kisan Andolan
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Kisan Andolan: किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों के लिए पंजबा-हरियाणा के किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बहुस्तरीय अवरोधक, कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब इसपर कांग्रेस केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही है।

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Kisan Andolan: ‘चौतरफा जुल्म का आलम है’

किसान आंदोलन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेंस कॉन्फेंस की। उन्होंने कंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘पूरा बॉर्डर इस तरह से सील कर दिया गया है जैसे ये कोई दुश्मन देशों का बॉर्डर हो। हरियाणा-पंजाब, दिल्ली से सटे राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली के पड़ोसी जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं वो भी तब जब बोर्ड पेपर सर पर हैं।’

बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली के चारो तरफ के जिलो में मौखिक हिदायत दी गई है कि किसी किसान के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीज़ल ना डाला जाएगा। चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसानों की हुंकार से डरी हुई मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेज़ों द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन की याद दिला रही है।”

‘ये किस तरह का आश्वासन है’

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल बंद करवाए जा रहे हैं, ये किस तरह का आश्वासन और बैठक है?  दो साल में आप समझे नहीं कि किसानों को क्या चाहिए?

बता दें कि सोमवार को देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक चली थी। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही।

उसके बाद किसान नेताओं ने आर-पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि, दिल्ली कूच होकर रहेगा। गाजीपुर, सिंघु, संभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं, पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि, किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

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