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सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को राज्य सरकार खरीदेगी 25 वर्षों तक

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है। सरकार युवाओं को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करने के लिए अगले 25 वर्षों तक इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना और राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए राज्य सरकार 40% सब्सिडी प्रदान करती है। यह अनुदान युवा उद्यमियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय शुरू करना अधिक सुलभ और किफायती बनाता है।

हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रही है। राज्य की मौजूदा जलविद्युत क्षमता के अलावा, सरकार सौर ऊर्जा संसाधनों का समुचित उपयोग भी सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023/24  में 500 मेगावाट की कुल क्षमता वाली नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति इस व्यापक प्रतिबद्धता से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस अभिनव पहल ने हिमाचल को स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बना दिया है।

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