पंजाब सरकार द्वारा 4238 सरकारी स्कूल सोलर पैनलों से लैस, सालाना 2.89 करोड़ यूनिट ग्रीन ऊर्जा का हो रहा उत्पादन

सालाना 2.89 करोड़ यूनिट ग्रीन ऊर्जा का हो रहा उत्पादन
Punjab News : पंजाब में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने आज पंजाब विधानसभा में सदन को जानकारी दी कि राज्य के 4238 सरकारी स्कूलों की इमारतें पहले ही 21.19 मेगावाट क्षमता वाले सोलर फोटोवोल्टेइक (पी.वी.) पैनलों से लैस की जा चुकी हैं जिनसे सालाना 2.89 करोड़ यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।
आज पंजाब विधानसभा में सनौर क्षेत्र के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा द्वारा सरकारी स्कूलों की इमारतों पर लगाए गए सोलर पैनलों के रखरखाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) द्वारा सोलर पैनल लगाने वाले वेंडरों के साथ पांच वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) किया जाता है। इस अनुबंध के अनुसार वेंडरों को त्रैमासिक निरीक्षण करने के अलावा किसी भी शिकायत प्राप्त होने पर 72 घंटे के भीतर तकनीकी समस्या का समाधान करना होता है।
खर्च का भुगतान किया जाए
मंत्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि इस अनुबंध का पालन न करने वाले वेंडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि 880 स्कूलों की ए.एम.सी. मई 2026 में समाप्त हो जाएगी और पेडा द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लांटों के शेष 20 वर्षों की अवधि के लिए इस ए.एम.सी. को आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ए.एम.सी. के खर्च का भुगतान किया जाए।
2.70 मेगावाट के वर्क ऑर्डर जारी किए
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) ने सरकारी इमारतों पर 34 मेगावाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना करके नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में एक बड़ा कदम उठाया है। इस कार्य में और तेजी लाने के लिए पेडा ने कैपेक्स मोड के तहत अतिरिक्त 2.70 मेगावाट के वर्क ऑर्डर जारी किए हैं।
व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है
इसके अलावा पेडा की योजना अगले दो वित्तीय वर्षों में सरकारी इमारतों पर 100 मेगावाट क्षमता के सोलर पी.वी. पैनल स्थापित करने की भी है। उन्होंने कहा कि यह पहल पंजाब में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है।
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