2016 में डिपो होल्डरों की मार्जिन मनी 2000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया : लाल चंद करारूचक

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Punjab : खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने विभाग के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई नवीन पहल करके एक और सफल वर्ष 2024 बिताया। राशन के परेशानी मुक्त वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-पीओएस डिवाइस और आईरिस स्कैनर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक वजन स्केल सहित 14420 ई-पीओएस किट खरीदे गए थे। राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 2024 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल: लाल चंद कटारूचक

इसका खुलासा करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि ई-पीओएस मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक वजन तराजू के 5 साल की अवधि के लिए उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए निविदाएं आवंटित की गई हैं। अब, इन डिपो पर इलेक्ट्रॉनिक वजन तराजू स्थापित करना सुनिश्चित करने के अलावा, प्रत्येक राशन डिपो पर एक ई-पीओएस किट प्रदान की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि 2016 में डिपो होल्डरों की मार्जिन मनी 2000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. 90 प्रति क्विंटल और बढ़ोतरी अप्रैल 2024 से लागू की गई है। परिणामस्वरूप, मंत्री ने कहा कि इस संबंध में 38.43 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और इस कदम से राज्य के 14400 राशन डिपो धारकों को लाभ होगा।

इसके अलावा, विभाग ने केंद्रीय पूल के लिए 124.57 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं खरीदकर और रुपये की राशि जमा करके एक सफल रबी सीजन सुनिश्चित किया। 9 लाख किसानों के खातों में 28,340.95 करोड़, खरीफ सीजन के दौरान, विभाग ने 172.93 एलएमटी धान की खरीद की और रुपये की राशि जमा की। लगभग 8 लाख किसानों के खातों में 40,119.76 करोड़ रु, सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को 44,20,826 क्विंटल गेहूं मुफ्त वितरित किया गया।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाते हुए, कानूनी मौसम विज्ञान विंग ने सही वजन और मात्रा में सामान बेचने के सिद्धांत का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करके 18.64 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इसके अलावा, 100 प्रतिशत आधार संतृप्ति हासिल की गई और 11 नवंबर, 2024 की यूआईडीएआई की आधार संतृप्ति रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब राज्य पूरे देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 7वें स्थान पर है।

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