पंजाब का बजट, सीमा पार ड्रग तस्करी रोकने के लिए ₹110 करोड़ का प्रावधान, जानें बड़े ऐलान

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Punjab Budget : वित्तमंत्री हरपाल चीमा बजट पेश कर रहे हैं। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मान सरकार ने आर्थिक पक्ष से कमजोर पंजाब को आर्थिक पक्ष पर मजबूत पंजाब बनाने का काम किया। देश में पंजाब प्रति व्यक्ति आय में 15 वे स्थान पर पहुंचा। पंजाब के विकास के लिए 236080 करोड़ का बजट पेश हुआ। इस साल GSDP में 9% वृद्धि होकर ₹8.09 लाख करोड़ तक पहुंचा; FY 2025-26 में 10% बढ़ने का अनुमान है। टैक्स रेवन्यू में 14% की वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी अकाली की सरकार ने पंजाब को नशे में धकेला, नशे के व्यापार को फलने फूलने दिया। हमने युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम छेड़ी। युद्ध नशे दे विरुद्ध में पंजाब के लोग मान सरकार का साथ दे रहे। पहले, अकाली दल और कांग्रेस ने पंजाब की जवानी को नशे की दलदल में डुबोया, अब मान सरकार नशा तस्करों का खात्मा करके “वसदा पंजाब” बना रही है।

उन्होंने कहा कि नशा पंजाब की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 1 मार्च 2025 से “युद्ध नशे दे विरुद्ध” अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जड़ों से नशे को मिटाना है। कुछ ही दिनों में 2,136 FIR दर्ज की गईं और 3,816 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए।

हरपाल सिंह चीमा ने सीमा पार ड्रग तस्करी पर बात करते हुए कहा कि सीमा पार ड्रग तस्करी रोकने के लिए ₹110 करोड़ का बजट, जिसमें 5,000 होम गार्ड BSF के साथ तैनात होंगे और एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। पंजाब में पहली बार “ड्रग जनगणना” की जाएगी, जिसके लिए ₹150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। Dial 112’ सेवा को मजबूत करने के लिए 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे रिस्पांस टाइम 8 मिनट तक कम होगा।

उन्होंने कहा कि मोहाली में नया Dial 112 हेडक्वार्टर के लिए 53 करोड़ आवंटित किए गए। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड़ आवंटित है। कांग्रेस और बीजेपी अकाली की सरकार ने पंजाब में खेल को कभी प्राथमिकता नहीं दी, खेलो के नाम पर सट्टेबाजी और गैंग्स्टरवाद को बढ़ावा दिया। खेलों में पंजाब का गौरव वापस लाना मान सरकार का दृढ़ संकल्प है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कभी पंजाब खेलों में नंबर एक पर था, लेकिन पिछली सरकारों की उपेक्षा से पंजाब 10वें स्थान पर चला गया। CM भगवंत मान के नेतृत्व में खेलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मान सरकार ने खेल नीति तैयार की, जिसका उद्देश्य पंजाब की खोई हुई खेल प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना है। खेलों के बजट में रिकॉर्ड वृद्धि की गई 2024-25 में खेल क्षेत्र के लिए ₹979 करोड़ का बजट, पंजाब के इतिहास में सबसे अधिक स्थानीय खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हर गाृंव में खेल मैदान और 3,000 गांवों में इनडोर जिम का निर्माण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 13 Centers of Excellence को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खेड़ा वतन पंजाब दियां” के तीन संस्करणों में 5 लाख से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी, इस साल चौथा संस्करण होगा। अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जैसे 2026 एशियाई खेलों और Commonwealth Games के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में खिलाड़ियों को ₹100 करोड़ से अधिक का पुरस्कार और सरकारी नौकरी (DSP/PCS) प्रदान की गई है। “युद्ध नशे दे विरुद्ध” अभियान में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान, जिससे जल्द ही पंजाब फिर से भारतीय खेलों में शीर्ष स्थान पर लौटेगा।

‘परिवारों का बीमा कवर बढ़ाकर…’

उन्होंने कहा कि पहले “बिमार पंजाब” था, कांग्रेस और बीजेपी अकाली की सरकारों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कोई काम नहीं हुआ, अस्पताल खस्ता हालत में रहते थे और डॉक्टरों की कमी थी। अब मान सरकार “सेहतमंद पंजाब” बना रही है। राज्य सरकार ने 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर में लाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। परिवारों का बीमा कवर बढ़ाकर ₹5 लाख से ₹10 लाख किया गया है; ‘मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना द्वारा ‘सेहत कार्ड’ बनाये जाएंगे , इस पहल के लिए ₹778 करोड़ का बजट आवंटित है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछले तीन साल में 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, जिनमें रोज़ाना 70,000+ मरीज आते हैं और अब तक 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी हुए। बजट में आम आदमी क्लीनिकों के लिए ₹268 करोड़ आवंटित है। ‘फरिश्ते योजना’ के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों के उपचार और वित्तीय सहायता हेतु ₹10 करोड़ आवंटित है।

AAP सरकार के ‘Rangla Punjab’ विजन के तहत 2022 में जनता ने ऐतिहासिक समर्थन दिया। हर जिले में ‘Rangla Punjab Vikas Scheme’ शुरू होगी, जो स्थानीय विकास की जरूरतों को पूरा करेगी।यह फंड जिला उपायुक्तों द्वारा MLAs, समुदायों और नागरिकों की सिफारिशों पर खर्च किया जाएगा। सड़क, पुल, स्ट्रीटलाइट्स, क्लीनिक, अस्पताल, स्कूल, पानी, स्वच्छता सहित सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगा। बजट में कुल ₹585 करोड़ (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़) आवंटित किए गए हैं, जिससे आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

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