NCP: पार्टी पर केस को लेकर अजित बोले- आखिरी फैसला चुनाव आयोग लेगा,  CM बनने की अटकलों पर कही यह बात

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच खींचतान चल रही है। चुनाव आयोग की सुनवाई को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि आयोग जो भी फैसला करेगा वह स्वीकार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस खबर को भी खारिज कर दिया कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे।

मैं स्वीकार करूँगा

दरअसल, अजित पवार के नेतृत्व वाले एक गुट ने एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी। अजित गुट ने चुनाव आयोग से संपर्क किया और पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह की मांग की थी। अजित पवार ने कहा, ”अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा” एक बार तारीखों की घोषणा हो जाने के बाद, दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व चुनाव आयोग के समक्ष किया जाएगा। इसके बाद जो भी अंतिम फैसला आएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा’ अजित पवार का कहना है कि पहले जब आरक्षण हुआ था तो कोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की इजाजत दी थी, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में नहीं। उन्होंने कहा, “यह तीन दलों की सरकार है।” इसलिए, मैं इस मुद्दे को प्रधानमंत्री और उनके उप-प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा और हम इसका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे।

अजित के विद्रोह से स्थिति पूरी तरह बदली

5 जुलाई को चुनाव आयोग ने 40 सांसदों, विधायकों, एमएलसी के हलफनामे और कुछ एनसीपी सदस्यों से सुझाव प्राप्त करने के बाद 5 जुलाई को अजीत पवार को एनसीपी नेता चुना था। इस बारे में 30 जून को एक पत्र लिखा गया था। दो दिन पहले ही अजित पवार ने एनसीपी को दो हिस्सों में बांट दिया था और 8 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। अजित को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

नाम और चुनाव चिन्ह पर पार्टी के दावों पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों को चार सप्ताह का समय दिया गया था। 14 अगस्त की देर रात, चुनाव आयोग ने विपक्षी एनसीपी को पार्टी के नाम और प्रतीक के संबंध में नोटिस का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

27 जुलाई को हुई थी घोषणा

इससे पहले चुनाव आयोग ने इस संबंध में 27 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की थी। आयोग ने दोनों पार्टियों से अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था कि वे ही सच्ची पार्टियां हैं। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने के लिए कहा था।