NIA और ED द्वारा बीते कई दिनों से PFI पर चल रही छापेमारी के बाद आज केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें टेरर फंडिंग मामले की जांच का सामना कर रहे पीएफआई पर सरकार ने 5 साल का बैन लगा दिया है। वहीं दिल्ली-यूपी से लेकर देश के कई अलग-अलग हिस्सों में PFI के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी, हालांकि सभी जांच के बाद UAPA के तहत इस संगठन को गैरकानूनी बताते हुए इस बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, PFI के अलावा उससे जुड़े अन्य आठ संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। वहीं टेरर लिंक के आरोप में देश के कई राज्यों में PFI पर लगातार छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने यह एक्शन लिया है।
Centre declares PFI 'unlawful association' for 5 years
— ANI Digital (@ani_digital) September 28, 2022
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन
जांच एजेंसियों की ओर से टेरर लिंक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक, PFI और उससे जुड़े सभी सहयोगी संगठनों पर पांच साल के लिए त्वरित प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित संगठन सिमी और जेएमबी से पीएफआई के लिंक मिले थे, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है।
इन संगठनों पर भी लगा बैन
केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है।
