यह प्रस्तावित कानून वार्षिक फीस वृद्धि को 5 प्रतिशत तक सीमित करेगा और पिछले तीन वर्षों में निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को विद्यार्थियों के अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। यह कदम पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक पहल है कि निजी स्कूल व्यावसायिक लाभ की बजाय विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में कार्य करें।

“किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता”

अपने निर्देशों में स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस समय पंजाब भर के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये विद्यार्थी और उनके परिवार मनमाने तरीके से फीस वृद्धि के खिलाफ मजबूत सुरक्षा और इन संस्थानों के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता के हकदार हैं।”

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को सख्ती से रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा एक पवित्र और जनकल्याणकारी कार्य है, न कि कोई व्यापारिक गतिविधि जिसे लाभ कमाने के लिए चलाया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि इस सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि निजी संस्थानों को उचित फीस लेने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायीकरण और अत्यधिक मुनाफाखोरी स्वीकार्य नहीं है।

“निजी संस्थानों की फीस पर होगी सख्त कार्रवाई”

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा विधायी ढांचा लाएगी जिससे निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी। इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और विभाग को जल्द से जल्द कैबिनेट के विचार हेतु एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।”

प्रस्तावित कानून के तहत पंजाब सरकार निजी स्कूलों के लिए एक सख्त वार्षिक फीस सीमा लागू करेगी। नए ढांचे के अनुसार निजी स्कूलों को एक वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

“अतिरिक्त फीस करनी होगी वापस”

यह कानून अभिभावकों को पूर्वव्यापी राहत भी प्रदान करेगा। कोई भी निजी स्कूल जिसने लगातार पिछले तीन वर्षों में निर्धारित सीमा 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उसे कानूनी रूप से अतिरिक्त ली गई फीस अभिभावकों को वापस करनी होगी।

भगवंत मान सरकार का मानना है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ और किफायती होनी चाहिए तथा अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रस्तावित कानून से पूरे पंजाब में निजी स्कूलों के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह नियामक ढांचा स्थापित होने की उम्मीद है।

कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट दी थी

2019 में कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान लागू किए थे जिनके तहत निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट मिल गई थी। स्कूलों को केवल नोटिस बोर्ड और वेबसाइटों पर संशोधित फीस की जानकारी प्रदर्शित करने के बाद फीस ढांचे में बदलाव की अनुमति दी गई थी, जिसमें नियामक निगरानी बहुत कम थी। इससे मनमानी फीस वृद्धि का रास्ता खुल गया और पूरे पंजाब में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया।

भगवंत मान सरकार द्वारा लाए जाने वाले नए कानून का उद्देश्य इस व्यवस्था को समाप्त करना, निजी स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को अतिरिक्त फीस के बोझ से राहत देना है।

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फायरिंग वीडियो और गार्ड की गिरफ्तारी से मामला और गरमाया

इस विवाद के बीच एक फायरिंग वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खान सर के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में गार्डों द्वारा गोली चलाते हुए दृश्य सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस ने खान सर से भी पूछताछ की है।

दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप से बढ़ा विवाद

ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से आरोप लगाया गया है कि फायरिंग की घटना में खान सर की भूमिका रही है और इसी वजह से रौशन आनंद को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया। वहीं, पहले खान सर ने घटना के दौरान फायरिंग की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने बयान को सुरक्षा कर्मियों की जानकारी पर आधारित बताया।

सिपाही भर्ती से जुड़े विवाद से जुड़ता दिख रहा मामला

सूत्रों के अनुसार, यह पूरा विवाद बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों के ‘क्रेडिट’ को लेकर शुरू हुआ था। कुछ छात्रों के नाम दोनों कोचिंग संस्थानों की सूची में होने को लेकर भी टकराव की स्थिति बनी। इस मुद्दे को लेकर विशेषज्ञों ने इसे कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम बताया है।

कारगिल चौक पर जाम और पुलिस की कार्रवाई

प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों छात्रों ने कारगिल चौक को कुछ समय के लिए जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शन को समाप्त कराया।

जांच जारी, कई पहलुओं पर पुलिस की नजर

पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है और वीडियो फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों के सरकारी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में “मासिक धर्म स्वच्छता पाठ्यक्रम” के चरणबद्ध राज्य स्तरीय विस्तार की घोषणा की। पाठ्यक्रम का पहला सत्र इन सरकारी स्कूलों में कल अर्थात 29.05.2026 को आयोजित किया जाएगा। इस पहल से 3,600 से अधिक सरकारी स्कूलों में पढ़ रही छठी से दसवीं कक्षा की 3.4 लाख से अधिक छात्राओं को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।

स्कूलों में मासिक धर्म शिक्षा पर जोर

यह पहल भगवंत मान सरकार द्वारा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाती है, जहां लड़कियों को जागरूकता, आत्मविश्वास, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंच प्रदान की जा रही है। मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा को इतने बड़े स्तर पर कक्षाओं तक पहुंचाकर पंजाब सरकार ने एक ऐसे विषय को संबोधित करने का प्रयास किया है, जो पारंपरिक रूप से चुप्पी, झिझक, मिथकों और सामाजिक भय से घिरा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मासिक धर्म कभी भी लड़कियों की शिक्षा, आत्मविश्वास, भागीदारी, कल्याण या स्कूल जीवन में बाधा न बने। यह कार्यक्रम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की उन टिप्पणियों के अनुरूप है, जिनमें यह स्वीकार किया गया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता सीधे तौर पर किशोर लड़कियों की गरिमा, शिक्षा और समानता से जुड़ी हुई है।

स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता पहल

भगवंत मान सरकार ने यह कार्यक्रम वॉश यूनाइटेड के सहयोग से शुरू किया है, जो मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में कार्यरत एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था है। इस पहल के तहत “मेनस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट” नामक एक संरचित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष रूप से तैयार किए गए कक्षा सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिन्हें पंजाबी भाषा में तैयार किया गया है ताकि छात्राएं विषयवस्तु को बेहतर ढंग से समझ सकें।

इस सत्र के अंतर्गत गाइड के मुख्य पात्र के रूप में 10 वर्षीय लड़की रूबी की कहानी प्रस्तुत की जाती है। साथ ही छात्राओं के लिए सीखने की प्रक्रिया को रोचक, सहभागितापूर्ण और सुरक्षित बनाने हेतु कक्षा में विचार-विमर्श तथा भागीदारी आधारित गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। यह सत्र छात्राओं को मासिक धर्म और शारीरिक परिवर्तनों को समझने, स्वच्छता एवं स्वयं की देखभाल संबंधी आदतों के बारे में जानकारी देने, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने तथा स्कूल एवं साथियों के बीच सहयोगी वातावरण तैयार करने पर केंद्रित हैं।

राज्यभर में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा लगभग 7,200 शिक्षकों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है ताकि वे इन सत्रों को कक्षाओं में सहज तरीके से संचालित कर सकें। यह कार्यक्रम एक संरचित तीन-सत्रीय हस्तक्षेप मॉडल के तहत कार्य करता है, जिसमें कहानी-आधारित शिक्षण और आयु-उपयुक्त मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है।

भगवंत मान सरकार द्वारा राज्यभर में कार्यक्रम शुरू करने से पहले शिक्षकों को व्यापक स्तर पर तैयार किया गया है। लगभग 100 स्टेट रिसोर्स पर्सन्स को पहले मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जिसके बाद हजारों सरकारी स्कूल शिक्षकों को तैयार करने के लिए जिलों में क्रमिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह शिक्षक प्रशिक्षण सुरक्षित कक्षा वातावरण तैयार करने में मदद करेगा, जहां लड़कियां खुलकर सवाल पूछ सकेंगी और बिना शर्म या डर के सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगी।

पायलट सफलता के बाद राज्यव्यापी विस्तार शुरू

इस पहल की शुरुआत पंजाब के सभी 23 जिलों के 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में चलाए गए एक पूर्व पायलट कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए की गई है, जिसमें 45,000 से अधिक छात्र शामिल थे। पंजाब सरकार द्वारा साझा किए गए परिणामों के अनुसार, इस पायलट कार्यक्रम में शामिल 97 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि वे नए पाठ्यक्रम के माध्यम से पीरियड्स संबंधी शिक्षा प्रदान करने में सहज महसूस करते हैं, जबकि 94 प्रतिशत ने सिफारिश की कि इस कार्यक्रम का विस्तार पूरे पंजाब में किया जाना चाहिए। लगभग 88 प्रतिशत शिक्षकों ने पाठ्यक्रम को पहले के तरीकों की तुलना में अधिक सरल और प्रभावशाली बताया, जबकि 80 प्रतिशत ने कक्षा सत्रों के दौरान छात्राओं की सक्रिय भागीदारी देखी।

पायलट कार्यक्रम से जुड़े शिक्षकों ने कहा कि पाठ्यक्रम के माध्यम से लड़कियाँ बिना किसी झिझक के माहवारी के बारे में खुलकर चर्चा कर सकीं और उन्हें माहवारी से जुड़े सामाजिक भय को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इंटरैक्टिव शिक्षण से टूट रहे माहवारी से जुड़े मिथक

फरीदकोट की एक अध्यापिका जसप्रीत कौर ने कहा, “माहवारी के दौरान स्वच्छता संबंधी यह पाठ्यक्रम लड़कियों के लिए सवाल पूछने और अपने अनुभव साझा करने हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करता है, जिससे माहवारी से जुड़े मिथकों को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकता है। कहानियों, खेलों और दृश्य सामग्री के माध्यम से अपनाई गई इंटरैक्टिव पद्धति सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और आत्मीय बनाती है तथा डर और झिझक की भावना को कम करती है। यह निश्चित रूप से आत्मसम्मान और सहभागिता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।”

अमृतसर की एक अन्य अध्यापिका मोनिका सूद ने कहा कि लड़कियों ने सत्रों में उत्साहपूर्वक भाग लिया और खुलकर यह साझा किया कि घरों और समुदायों में माहवारी को किस प्रकार देखा और समझा जाता है। उन्होंने कहा कि माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता की कमी किशोरियों के लिए कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ पैदा कर सकती है, जबकि यह मार्गदर्शन उन्हें अपने शरीर को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ समझने में सहायता करता है।

शिक्षकों ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम के कारण कक्षाओं में माहवारी पर खुलकर बातचीत करना संभव हो पाया है। मोगा की एक अध्यापिका सिल्वी ने कहा कि लड़कियाँ ही नहीं, बल्कि वे अध्यापिकाएँ भी जो पहले माहवारी पर बात करने में झिझक महसूस करती थीं, अब सत्रों के दौरान खुलकर और आत्मविश्वास के साथ इस विषय पर चर्चा करने लगी हैं।

छात्राओं में बढ़ा आत्मविश्वास, खुलकर साझा किए अनुभव

कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्राओं ने भी सत्रों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। संगरूर की नौवीं कक्षा की छात्रा कोमल प्रीत कौर ने कहा कि इन सत्रों ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और उसे यह समझने में मदद की कि माहवारी एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, कोई बीमारी नहीं। मोगा की एक अन्य छात्रा डिंपल रानी ने कहा कि उसे ये सत्र बहुत रोचक लगे और उसने घर जाकर अपनी माँ के साथ अपने सीखने के अनुभव साझा किए। दसवीं कक्षा की छात्रा तनीशा ने कहा कि पाठ्यक्रम के कारण लड़कियाँ सत्रों के दौरान बिना शर्म महसूस किए खुलकर बात कर सकीं, क्योंकि इससे उनमें आत्मविश्वास विकसित हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल के माध्यम से पंजाब न केवल माहवारी स्वास्थ्य जागरूकता का विस्तार कर रहा है, बल्कि किशोरियों के लिए अधिक संवेदनशील, प्रगतिशील और सहयोगात्मक शिक्षा व्यवस्था का निर्माण भी कर रहा है। सरकारी स्कूलों में माहवारी स्वास्थ्य शिक्षा को संस्थागत रूप देने के जरिए पंजाब सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने, शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को मजबूत करने तथा पूरे राज्य में अधिक जागरूक और सशक्त युवा पीढ़ी तैयार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

इस पहल को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किए जा रहे व्यापक शिक्षा सुधारों का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिसके अंतर्गत पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे के विकास, अध्यापक प्रशिक्षण, विद्यार्थियों के कल्याण तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

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एफआईआर में चार नामजद, 15 अज्ञात शामिल

इस मामले में खान सर के कोचिंग से जुड़े कन्हैया सिंह की ओर से कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायत में चार लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 15 अज्ञात लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं। हाल ही में आए दारोगा भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और तनाव की स्थिति बताई जा रही है।

प्रतिस्पर्धा से बढ़ा विवाद, जांच जारी

जानकारी के अनुसार, खान सर के संस्थान से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के चयन के दावे के बाद दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच मतभेद बढ़ गया था, जो कथित तौर पर इस घटना तक पहुंच गया। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।

शिक्षा मंत्री का सख्त बयान, कोचिंग पॉलिसी का ऐलान

इस घटना को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा को हिंसा में बदलने से रोकने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले तीन महीनों में कोचिंग पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें सभी पक्षों की राय ली जाएगी।

मंत्री ने यह भी कहा कि नई नीति लागू होने के बाद यदि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो संबंधित कोचिंग संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छात्रों द्वारा किए गए हंगामे पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बीजेपी विधायक बोले- जांच में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

वहीं, बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा का रूप हिंसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देशभर से आने वाले छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र है और यहां तनावपूर्ण माहौल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पुलिस जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

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प्रस्तावित कानून, जिसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ देश का सबसे सख्त कानून करार दिया है, आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और यह पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पांच फीसदी की यह सीमा सिर्फ ट्यूशन फीस पर ही नहीं, बल्कि स्कूलों द्वारा वसूले जाने वाले सभी अनिवार्य खर्चों और फंडों पर भी लागू होगी, जिससे उन सभी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, जिनका उपयोग संस्थान अक्सर माता-पिता पर अतिरिक्त खर्चों का बोझ डालने के लिए करते हैं। फीस में बेलगाम वृद्धि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा 2019 में किए गए संशोधनों के कारण संभव होने की बात कहते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया कि नया कानून शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही बहाल करेगा, माता-पिता को लूट-खसूट से बचाएगा और स्कूल फीस को लेकर बच्चों व परिवारों की होने वाली मानसिक परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।

अमृतसर में हुई दुखद घटना के बाद एक्शन

‘एक्स’ पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “अमृतसर में हुई दुखद घटना के बाद मुझे पिछले 24 घंटों के दौरान प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ाने के संबंध में माता-पिता के सैकड़ों फोन आए हैं। हमारे बच्चों के भविष्य और माता-पिता को हो रही भारी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आपकी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण और सख्त फैसला लिया है।”

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, “पंजाब के किसी भी प्राइवेट स्कूल को अब अपनी वार्षिक फीस में पांच फीसदी से अधिक वृद्धि करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जिन स्कूलों ने पिछले तीन सालों में फीस में 15 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी की है, उन्हें माता-पिता से वसूली गई अतिरिक्त राशि तुरंत वापस करनी होगी। इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम जल्द ही अध्यादेश लाएंगे। पांच फीसदी की सीमा सिर्फ ट्यूशन फीस पर ही लागू नहीं होगी, बल्कि स्कूलों द्वारा वसूले जाने वाले अन्य सभी अनिवार्य फंडों और खर्चों को भी कवर करेगी।”

उन्होंने पोस्ट के अंत में कहा, “यह देश में अपने तरह का सबसे सख्त नियम होगा और किसी भी स्कूल को कोई छूट नहीं दी जाएगी। पंजाब में शिक्षा के नाम पर माता-पिता और विद्यार्थियों की लूट-खसूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

“पिछली सरकार कानून को लागू करने में नाकाम”

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्राइवेट अनएडेड (गैर-सहायता प्राप्त) स्कूलों का फीस ढांचा इस वक्त ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016’ के अधीन आता है, जिसमें 2019 में संशोधन किया गया था, लेकिन पिछली सरकारें इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहीं, जिसके कारण स्कूलों को माता-पिता पर फीस बढ़ोतरी का बोझ डालने की खुल्लम-खुल्ला इजाजत मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने वार्षिक फीस वृद्धि पर पांच फीसदी की सीमा लगाने का फैसला किया है ताकि कोई भी स्कूल इस सीमा से अधिक फीस ना बढ़ा सके। हम इस संबंध में अध्यादेश लाएंगे। जिन स्कूलों ने पिछले तीन सालों के दौरान फीस में 15 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2016 के मूल एक्ट में स्पष्ट तौर पर यह शर्त रखी गई थी कि फीसों में बढ़ोतरी पिछले साल की फीस के 8 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के जरिए इस व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया था।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2019 के संशोधन ने स्कूलों को एक ‘डिस्क्लोजर मैकेनिज्म’ के जरिए निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने की इजाजत दी थी, जिसके तहत स्कूलों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी को स्कूल के नोटिस बोर्डों, स्कूल की वेबसाइटों और स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से दर्शाना अनिवार्य था। उन्होंने आगे कहा, “हालांकि कानून ने फीस बढ़ोतरी के संबंध में पारदर्शिता को अनिवार्य बनाया था, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन नियमों को शायद ही कभी लागू किया गया। नतीजतन, माता-पिता को अनुचित और बहुत अधिक फीस के बोझ का सामना करना पड़ता रहा।”

“फीस बढ़ोतरी की लंबित शिकायतों की होगी जांच”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि फीस बढ़ोतरी से संबंधित सभी लंबित शिकायतों की अब जांच की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “रेगुलेटरी बॉडी बहुत अधिक फीस बढ़ोतरी पर तीखी नजर रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि फीस में कोई भी वृद्धि वास्तविक खर्चे या विकास गतिविधियों के आधार पर जायज हो और इसका नतीजा मुनाफाखोरी के रूप में ना निकले। यह बॉडी यह भी सुनिश्चित करेगी कि विद्यार्थियों से वसूले गए फंड का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना किया जाए। गंभीर उल्लंघनों के मामलों में स्कूलों को जुर्माने, मान्यता या एफिलिएशन रद्द किए जाने और विद्यार्थियों से वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करने के आदेशों का सामना करना पड़ सकता है।”

इस कदम को शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश का उद्देश्य विद्यार्थियों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों की लूट-खसूट को खत्म करना है। उन्होंने दावा किया कि “इस कानून का मकसद विद्यार्थियों और उनके परिवारों की लूट-खसूट को रोकना है। भारी फीस की मांग करने वाली संस्थाओं की मनमानी के कारण कोई भी बच्चा कभी भी निराशा में नहीं डूबना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों द्वारा बेहिसाब फीस बढ़ाने के खिलाफ पंजाब में देश का सबसे सख्त कानून होगा।”

नया फीस रेगुलेशन ढांचा माता-पिता, विद्यार्थियों और निजी स्कूलों को कैसे प्रभावित करेगा

प्रस्तावित अध्यादेश ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016’ के आधार पर तैयार किया गया है, जो पंजाब भर के प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में फीस ढांचे को रेगुलेट करता है। हालांकि यह एक्ट स्कूलों को अपनी फीस खुद निर्धारित करने की इजाजत देता है, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस वसूलने की मनाही करता है। मूल कानून के तहत वार्षिक फीस बढ़ोतरी पिछले साल की फीस के 8 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती थी। हालांकि, 2019 में किए गए संशोधनों ने स्कूलों को एक डिस्क्लोजर मैकेनिज्म के जरिए इस सीमा से अधिक फीस बढ़ाने की इजाजत दी थी, जिसके लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी को स्कूल के नोटिस बोर्डों, स्कूल की वेबसाइटों और स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दर्शाना जरूरी था। पंजाब सरकार के अनुसार, वास्तव में इन नियमों को शायद ही कभी लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कई संस्थानों में फीस में बेरोक-टोक बढ़ोतरी हुई।

पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित नए ढांचे के तहत वार्षिक फीस बढ़ोतरी की सीमा पांच फीसदी निर्धारित की जाएगी। सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि जिन स्कूलों ने पिछले तीन सालों के दौरान फीस में 15 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी की है, उन्हें जांच और कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अधिक फीस बढ़ोतरी से संबंधित सभी लंबित शिकायतों की अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने की उम्मीद है।

माता-पिता के पास पहले से ही जिला स्तरीय रेगुलेटरी बॉडी के समक्ष फीस बढ़ोतरी को चुनौती देने का कानूनी अधिकार है। मौजूदा कानून के तहत शिकायतों की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर जांच होनी चाहिए और 60 दिनों के अंदर फैसला किया जाना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी के पास मामलों की जांच करते समय सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) के बराबर शक्तियां होती हैं। इस संस्था की अगुवाई जिले के डिप्टी कमिश्नर (डी.सी.) या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ए.डी.सी.) करते हैं और इसमें जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) सदस्य सचिव के रूप में शामिल होते हैं, साथ ही दो नामांकित सदस्य होते हैं।

फीस बढ़ोतरी पर रेगुलेटरी बॉडी रखेगी कड़ी नजर

कानून रेगुलेटरी बॉडी को निगरानी की महत्वपूर्ण शक्तियां भी प्रदान करता है। यह बॉडी यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत है कि स्कूलों का फीस ढांचा उचित सीमाओं के अंदर रहे, मुनाफाखोरी को रोका जा सके, बहुत अधिक फीस बढ़ोतरी की जांच की जा सके, यह पता लगाया जा सके कि क्या बढ़ोतरी अधिक खर्चों या विकास गतिविधियों के कारण जायज है और यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थियों से वसूला गया पैसा शिक्षा से गैर-संबंधित उद्देश्यों के लिए ना इस्तेमाल किया जाए।

कानून का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को चरणबद्ध जुर्माना प्रणाली का सामना करना पड़ेगा। पहले उल्लंघन के लिए जुर्माना प्राइमरी स्कूलों के लिए 30,000 रुपये से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए एक लाख रुपये तक हो सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक जुर्माना लगेगा, जो 60,000 से लेकर दो लाख रुपये तक होगा। तीसरे उल्लंघन के मामले में अधिकारी आर्थिक जुर्माना लगाने के अलावा स्कूल की मान्यता या एफिलिएशन रद्द कर सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडी के पास माता-पिता से वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करने के आदेश देने की शक्ति भी है।

प्राइवेट स्कूलों के खातों की जांच पर विचार

पंजाब सरकार प्राइवेट स्कूलों के वित्तीय ऑडिट (खातों की जांच) के लिए प्रणालियों पर भी विचार कर रही है। विचाराधीन एक प्रस्ताव में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक कमेटी बनाना शामिल है, जो पिछले तीन से पांच सालों के स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्डों की समीक्षा करेगी, जिसमें फीस की वसूली, खर्चे, तनख्वाहें, बुनियादी ढांचे का निवेश, रिजर्व फंड और संबंधित पक्षों के लेन-देन शामिल हैं। ऐसे ऑडिट यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि क्या फीस बढ़ोतरी सचमुच जायज थी और क्या वसूले गए फंडों का उपयोग शिक्षा के उद्देश्यों के लिए किया गया था।

प्रस्तावित अध्यादेश का उद्देश्य इन नियमों को सख्ती से लागू करना, प्राइवेट स्कूलों की निगरानी को मजबूत करना, फीस निर्धारण में अधिक पारदर्शिता लाना और मनमानी फीस बढ़ोतरी को चुनौती देने के लिए मजबूत प्रणाली प्रदान करना है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षणिक संस्थान बिना किसी मुनाफाखोरी के काम करें।

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भारतीय छात्र कर सकते हैं आवेदन

इसी बीच न्यूजीलैंड की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंग्टन ने विदेशी छात्रों के लिए एक खास स्कॉलरशिप की घोषणा की है, जिसमें भारतीय छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम ‘VUW अंडरग्रेजुएट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप’ है, जो केवल उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जो यहां से बैचलर्स डिग्री की पढ़ाई करने आते हैं।

आसानी से पूरी कर सकें पढ़ाई

यूनिवर्सिटी का उद्देश्य इस स्कॉलरशिप के जरिए विदेशी छात्रों को आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। यह एक ट्यूशन फीस आधारित स्कॉलरशिप है, जिसका उपयोग सीधे पढ़ाई की फीस भरने में किया जाता है।

स्कॉलरशिप केवल नए छात्रों के लिए

इस स्कॉलरशिप के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। आवेदन करने वाला छात्र विदेशी होना चाहिए और उसे पूरी ट्यूशन फीस देनी होती है। साथ ही छात्र के पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफर लेटर होना जरूरी है। यह स्कॉलरशिप केवल नए छात्रों के लिए है जो पहली बार बैचलर्स कोर्स में प्रवेश ले रहे हैं।

Apply Link- https://www.wgtn.ac.nz/scholarships/current/vuw-undergraduate-international-scholarship

इस स्कॉलरशिप के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। जब छात्र एडमिशन के लिए आवेदन करता है, तो उसी आधार पर यूनिवर्सिटी तय करती है कि उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी या नहीं। चयनित छात्रों को इसकी जानकारी बाद में दे दी जाती है।

1 सितंबर से पहले कर सकते हैं आवेदन

एडमिशन प्रक्रिया की बात करें तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंग्टन में साल में तीन बार प्रवेश होता है। फरवरी और जुलाई सत्र के लिए एडमिशन बंद हो चुके हैं, जबकि अगला मौका 1 सितंबर से पहले आवेदन करने का है। इस सत्र की कक्षाएं नवंबर में शुरू होंगी। यह स्कॉलरशिप केवल एक वर्ष के लिए मान्य होती है।

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सुबह 11 बजे होगी बैठक

यह बैठक संसद भवन के एवेन्यू एक्सटेंशन स्थित समिति कक्ष में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। समिति परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उपायों पर विचार करेगी।

CBSE परीक्षा सुधार पर भी चर्चा

समिति मंगलवार को CBSE की 12वीं परीक्षा में ऑन-स्क्रीन मार्किंग और छात्रों को आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा करेगी। इसके साथ ही कक्षा 9 और 10 में लागू तीन भाषा सूत्र को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, जिस पर पहले से विवाद चल रहा है।

NEET मामले की जांच जारी

NEET UG पेपर लीक मामले की जांच CBI द्वारा की जा रही है। आशंका के चलते परीक्षा को रद्द कर 21 जून को दोबारा कराने का निर्णय लिया गया है। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग और एक डॉक्टर भी शामिल हैं।

CUET परीक्षा में भी गड़बड़ी

हाल ही में आयोजित CUET UG परीक्षा में तकनीकी खामियां सामने आई थीं। इसके बाद NTA ने कहा है कि प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जहां अदालत ने NTA की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा था कि UPSC जैसी संस्थाएं बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित करती हैं, फिर भी वहां पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होतीं, इसलिए NTA को उनसे सीखने की जरूरत है।

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UPSC नियमों के तहत पूरी की गई प्रक्रिया

राज्य सरकार ने नए डीजीपी के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी की। इस पद के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अफसर– रेणुका मिश्रा (1990 बैच), पियूष आनंद (1990 बैच) और राजीव कृष्ण (1991 बैच) – के नाम पैनल में शामिल किए गए। अंततः वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण को स्थायी डीजीपी बनाने का आदेश जारी किया गया।

यूपी पुलिस में लंबा अनुभव किया हासिल

राजीव कृष्ण ने यूपी पुलिस में लंबा और विविध अनुभव हासिल किया है। उन्होंने इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, इटावा, मथुरा, फतेहगढ़, बुलंदशहर, नोएडा और आगरा जैसे जिलों में एसपी और एसएसपी की जिम्मेदारियां निभाईं। वे लखनऊ पुलिस के दो बार एसएसपी रह चुके हैं और सीरियल ब्लास्ट के बाद एटीएस के डीआईजी भी रहे।

रिजल्ट विवाद रहित तरीके से किया जारी

2012 से 2017 तक भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर बीएसएफ में तैनात रहने के बाद, उन्होंने मुरादाबाद और लखनऊ पुलिस अकादमी में एडीजी के रूप में सेवाएं दीं। फरवरी 2021 में आगरा जोन का एडीजी और 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी संभाली। राजीव कृष्ण ने भर्ती परीक्षा का आयोजन और 60244 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट विवाद रहित तरीके से जारी किया।

राजीव कृष्ण को बनाया गया था कार्यवाहक डीजीपी

31 मई 2025 को कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद राजीव कृष्ण को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। एक साल की कार्यवाहक अवधि पूरी होने के बाद 31 मई 2026 से वे उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्णकालिक डीजीपी बन गए हैं। उनका कार्यकाल जून 2029 तक रहेगा।

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शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में पंजाब बना नंबर-1

‘शिक्षा का महा उत्सव’ के बारे में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह विशेष आयोजन नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब को प्रथम स्थान मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस रिपोर्ट में पंजाब ने बुनियादी शिक्षा के प्रमुख मानकों पर केरल को पीछे छोड़ दिया, जिसे लंबे समय से देश में स्कूली शिक्षा का स्वर्ण मानक माना जाता रहा है।

स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस सामूहिक उपलब्धि के सम्मान में आज शिक्षकों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उनके अथक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के टॉपरों, इंग्लिश एज कार्यक्रम के उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों तथा जेईई क्वालिफायर छात्रों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

20 लाख से अधिक अभिभावकों ने लिया भाग

इस उपलब्धि को बनाए रखने में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेगा पीटीएम और अभिभावक कार्यशालाओं में 20 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। यह व्यापक कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चों की सीखने की निरंतरता बनाए रखने, अवकाश गृहकार्य के प्रभावी प्रबंधन तथा सकारात्मक दिनचर्या विकसित करने पर केंद्रित था।

इस व्यापक कार्यक्रम के सफल और गुणवत्तापूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को लाइव यूट्यूब सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित सहयोगी स्टाफ और सक्रिय स्कूल प्रबंधन समितियों ने अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने, समन्वय स्थापित करने तथा गतिविधियों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

“सरकारी स्कूल अब अभिभावकों की पहली पसंद”

हरजोत सिंह बैंस ने इस उपलब्धि को ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए कहा, “यह नंबर-1 रैंक केवल सरकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि हर उस अभिभावक की है जिसने सरकारी स्कूलों पर विश्वास जताया, हर उस विद्यार्थी की है जिसने मेहनत की और हर उस शिक्षक की है जिसने पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर शिक्षा प्रदान की। हमने सरकारी स्कूलों को अंतिम विकल्प से पहली पसंद में बदल दिया है। दशकों तक यह माना जाता रहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है, लेकिन पंजाब ने इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया है। यह रैंक हमारे कक्षाओं से उत्पन्न हुई शिक्षा क्रांति का प्रमाण है।”

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शिक्षा मंत्रालय से मांगा जांच प्रक्रिया का ब्यौरा

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद NEET-UG पेपर लीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक न हो। जस्टिस नरसिम्हा की पीठ ने शिक्षा मंत्रालय से जांच प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक के बाद बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं और री-टेस्ट के लिए नए सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं।

देशभर में 3 मई को NEET-UG परीक्षा हुई थी, लेकिन 7 मई को पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। री-एग्जाम अब 21 जून को आयोजित किया जाएगा।

कमियों को री-टेस्ट से पहले किया जाएगा दूर

सुप्रीम कोर्ट ने NTA को भंग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान 2024 में बनाए गए हाई-पावर मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमुख और पूर्व ISRO प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन से पूछा कि सिफारिशों के बावजूद इस बार यह विफल क्यों हुई। राधाकृष्णन ने कहा कि अधिकांश सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं, NEET-PG 2025 सफल रहा और इस साल सामने आई कमियों को री-टेस्ट से पहले दूर किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे सवाल

कोर्ट ने कहा कि NTA अभी स्थायी और मजबूत संस्था की तरह काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि NTA को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और सुझाव दिया कि IIT और अन्य विशेषज्ञों की मदद ली जाए ताकि भविष्य में परीक्षाओं को सुरक्षित ढंग से आयोजित किया जा सके।

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