11 जगहों के नाम बदलने की कोशिश पर अमेरिका- ‘’Arunachal Pradesh भारत का अभिन्न अंग’’

व्हाइट हाउस ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अरुणाचल प्रदेश(Arunachal Pradesh) को भारत के हिस्से के रूप में स्वीकार करता है और चीन द्वारा स्थानों का नाम बदलकर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के एकतरफा कदम का कड़ा विरोध करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिक्रिया व्यक्त की जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 और स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा की, जो चीन के पड़ोसी मानते हैं कि तिब्बत का दक्षिणी भाग है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के आधिकारिक नामों का खुलासा किया।

व्हाइट हाउस प्रेस के काराइन जीन-पियरे ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) को लंबे समय से (भारत के अभिन्न अंग के रूप में) मान्यता दी है। और हम इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के किसी भी एकतरफा प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं।” सचिव।

जीन-पियरे ने अपने दैनिक समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, “और इसलिए, फिर से, यह कुछ ऐसा है जिस पर हम लंबे समय से कायम हैं।” भारत ने मंगलवार को कहा कि “आविष्कृत” नाम देने से यह तथ्य नहीं बदल जाता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “हमने ऐसी रिपोर्ट देखी हैं। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं।”

उन्होंने कहा, “अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है, है और हमेशा रहेगा। आविष्कृत नाम देने का प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा।” चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के लिए मानकीकृत भौगोलिक नामों का अपना तीसरा बैच जारी किया।

अरुणाचल प्रदेश में छह स्थानों के लिए पारंपरिक नामों का पहला सेट 2017 में प्रदान किया गया था, और 15 स्थानों के लिए दूसरा सेट 2021 में जारी किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख पर चल रहा सीमा विवाद, जो मई 2020 में शुरू हुआ, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में साइटों के नाम बदलने के साथ मेल खाता है।

तनावपूर्ण स्थिति के परिणामस्वरूप, भारत ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में एलएसी के साथ-साथ अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी।

भले ही दोनों पक्षों ने लंबी कूटनीतिक और सैन्य चर्चाओं के बाद कुछ स्थानों पर सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है, लेकिन वे पूर्वी लद्दाख में तीन साल से अधिक समय तक चलने वाले प्रमुख घर्षण स्थलों में गतिरोध में उलझे हुए हैं। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ नियमित संबंध बनाने से पहले सीमा विवादों को सुलझाया जाना चाहिए।

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