Lateral Entry : जब लेटरल एंट्री के विज्ञापन जारी हुए थे। इस विज्ञापन में 45 पदों पर भर्ती की बात की थी। जिसके बाद विपक्ष ने लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती का विरोध किया। अब सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इन पदों पर सीधी भर्ती होगी। जीतेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिख कर कहा कि मौजूदा सरकार ‘लेटरल एंट्री’ की प्रक्रिया को संस्थागत, पारदर्शी और खुला बनाने का प्रयास कर रही है।
जीतेंद्र सिंह ने यूपीएसी चेयरमैन को पत्र लिख कर कहा कि केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर ‘लेटरल एंट्री’ के जरिए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर ‘लेटरल एंट्री’ के लिए विज्ञापन जारी किया था। ‘लेटरल एंट्री’ को लेकर पहले भी कई विवाद हुए हैं। विभिन्न मंत्रालयों में सचिव पद या UIDAI के प्रमुख पद आदि अनेक पदों पर पूर्व की सरकारों में ‘लेटरल एंट्री’ के जरिए बिना किसी आरक्षण के लोगों को नियुक्त किया गया था। यह एक एडहॉक माध्यम था और इसमें भाई-भतीजावाद का बोलबाला था।
‘लेटरल एंट्री’ की प्रक्रिया को…
जीतेंद्र सिंह ने पत्र में कहा कि मौजूदा सरकार ‘लेटरल एंट्री’ की प्रक्रिया को संस्थागत, पारदर्शी और खुला बनाने का प्रयास कर रही है। यह प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय की नींव है, जिसका लक्ष्य ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करना और समावेशी समाज बनाना है।
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