झारखंड विधानसभा में शुक्रवार, 11 नवंबर को विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रस्तावित कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77 प्रतिशत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। एक विशेष सत्र में, विधानसभा ने पदों और सेवाओं में रिक्तियों के झारखंड आरक्षण अधिनियम, 2001 में एक संशोधन पारित किया, जिसमें एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए मौजूदा 60 प्रतिशत से सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाया गया।
प्रस्तावित आरक्षण में अनुसूचित जाति समुदाय के स्थानीय लोगों को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 28 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 15 प्रतिशत, ओबीसी को 12 प्रतिशत और अन्य आरक्षित वर्ग के लोगों को छोड़कर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा। कैटेगरी 10 फीसदी
वर्तमान में, झारखंड में एसटी को 26 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, जबकि एससी को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। ओबीसी को वर्तमान में राज्य में 14 प्रतिशत कोटा मिलता है, और इसे बढ़ाना 2019 में सभी मुख्यधारा की पार्टियों का चुनावी वादा था, जिसमें झामुमो, कांग्रेस और राजद का सत्तारूढ़ गठबंधन भी शामिल था।
सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों के विरोध के बीच विधेयक पारित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष की साजिशों को नाकाम करने वाले राज्य के लोगों के लिए कानून को “सुरक्षा कवच” (सुरक्षा कवच) करार दिया। कुछ संशोधनों के प्रस्ताव और विधानसभा समिति द्वारा विधेयक को पुनरीक्षण के लिए भेजने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।
