Infrastructure development by Delhi Government : दिल्ली में ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस दिशा में केजरीवाल सरकार राउज एवेन्यू में नया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी की बैठक में वित्त मंत्री आतिशी ने 427 करोड़ रुपये लागत के इस परियोजना को मंजूरी दी।
‘न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता’
इस विषय को साझा करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि जल्द और सुलभ न्याय हर भारतीय का मूल अधिकार है और यह तभी संभव है जब न्यायालयों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश भर में न्यायाधीशों और अदालतों पर लंबित मुकदमों का बहुत बोझ है. इससे मामलों के समाधान में अनावश्यक देरी हो रही है। ऐसे में राजधानी में पर्याप्त न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दिशा में राउज एवेन्यू में नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 55 कोर्ट रूम्स बनवाए जाएंगे जो दिल्ली में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।
‘बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी’
आतिशी ने कहा कि इस दिशा में ये प्रोजेक्ट दिल्ली के ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसके पूरा होने के बाद न्यायिक मामलों को तेज़ी से निपटाने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन तीनों प्रोजेक्ट में जज़ों, वकीलों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी। उन्होंने राउज एवेन्यू में प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की विशेषताएं भी बताईं.
- 2 ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।
- ब्लॉक A 3 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर सहित 11 मंज़िला होगा। इसमें 55 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे।
- ब्लॉक-B 3 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर सहित 17 मंज़िला होगा। इसमें 815 लॉयर चैम्बर्स बनाये जाएंगे।
- स्काईवॉक से जोड़े जाएंगे दोनों बिल्डिंग ब्लॉक
- लाइब्रेरी, बेसमेंट पार्किंग, कॉन्फ़्रेंस रूम, जुडिसियल ऑफिस सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया कोर्ट काम्प्लेक्स।
- इस प्रोजेक्ट में जज़ों, वकीलों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी।
वित्त मंत्री आतिशी ने प्रोजेक्ट्स को लेकर विभागों को आदेश दिए हैं कि एक विस्तृत टाइमलाइन तैयार कर तेज़ी से इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की दिशा में काम किया जाए।
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