कैसे करते हैं तिब्बती चीन में मानवाधिकारों की चुनौती का सामना
चीन के भीतर तिब्बत के मानवाधिकार की स्थिति का मुद्दा 1951 में चीनी कब्जे के बाद से एक दीर्घकालिक और विवादास्पद मामला रहा है। जिसे चीन द्वारा “तिब्बत की मुक्ति” के रूप में संदर्भित किया जाता है। भिन्न ऐतिहासिक दृष्टिकोण इस मुद्दे को जटिल बनाते हैं। क्योंकि विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से संप्रभु था या नहीं। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद, 1951 में तिब्बत के साथ सत्रह सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की चीन की आवश्यकता के बारे में सवाल उठते हैं। जिसने स्वायत्तता की अनुमति देते हुए तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता दी थी।
हालाँकि सत्रह-सूत्रीय समझौते ने तिब्बत को स्वायत्तता प्रदान की, लेकिन चीन की बाद की कार्रवाइयों ने इस स्वायत्तता के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित की, जिसके कारण तिब्बती असंतोष और 1959 का विद्रोह हुआ। दलाई लामा के निर्वासन के बाद, और उन्होंने समझौते को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि इसे बलपूर्वक थोपा गया था। तिब्बतियों के प्रति चीन के व्यवहार से अल्पसंख्यक आबादी के साथ दुर्व्यवहार के एक बड़े पैटर्न का पता चलता है।
विभिन्न पहलों के माध्यम से शांति स्थापित करने के तिब्बत के प्रयासों पर चीन द्वारा बहुत कम ध्यान दिया गया, जो तिब्बतियों को मुख्यधारा की चीनी संस्कृति में एकीकृत करने की मांग कर रहा था। तिब्बती अशांति 2008 के विरोध प्रदर्शनों में चरम पर पहुंच गई, जिसके कारण दमन और आगे प्रतिबंध लगाए गए। शी जिनपिंग के तहत चीन का दृष्टिकोण तेज हो गया, “धर्मों के चीनीकरण” जैसी नीतियों ने तिब्बती बौद्ध धर्म को प्रभावित किया।
ये भी पढ़ें:‘INDIA Alliance Meet’ में सीएम केजरीवाल-‘मोदी सरकार का पतन होने वाला है’
