हरियाणा में ‘हर घर-हर गृहिणी’ योजना शुरू – अब सिर्फ ₹500 में मिलेगा गैस सिलेंडर

Haryana :

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी

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Haryana : हरियाणा सरकार ने ‘हर घर-हर गृहिणी’ योजना के तहत बीपीएल और एएवाई परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए 12 अगस्त, 2024 से epds.haryanafood.gov.in पोर्टल शुरू किया गया। अब तक 17 लाख से अधिक लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं।

प्रो-एक्टिव पेंशन सिस्टम से लाखों को फायदा

हरियाणा सरकार ने 5 लाख 43 हजार लोगों को बिना किसी आवेदन के घर बैठे पेंशन मुहैया कराई है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कुल 34 लाख 55 हजार 968 लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों में पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। इसके लिए प्रति माह 1,041 करोड़ 83 लाख रुपये जारी किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि 2014 में 21.82 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे थे, जिसे सरकार ने 2022 में प्रो-एक्टिव पेंशन सिस्टम शुरू कर बढ़ाया। अब वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा, निराश्रित बच्चे, विधुर और अविवाहित पुरुषों को इस प्रणाली के तहत पेंशन दी जा रही है।

खेलों में हरियाणा का दबदबा, 10 साल में 593 करोड़ के नकद पुरस्कार

हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार देता है। पिछले 10 वर्षों में 593 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार वितरित किए गए हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां न मिलने के आरोप निराधार हैं। खेल नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है। इन खेल नर्सरियों में करीब 37 हजार खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

हरियाणा के खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर चमके

हरियाणा के खिलाड़ियों ने राज्य और देश का नाम दुनियाभर में रोशन किया। इस उपलब्धि के तहत राज्य के 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया।

पहलवान विनेश फोगाट ने अपने विधानसभा क्षेत्र में खेल सुविधाएं विकसित करने की मांग उठाई, जिसे सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

विकास की जरूरतों पर फोकस

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की विकास संबंधी जरूरतों को सदन में उठाया। सरकार ने आश्वासन दिया कि इन मांगों को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

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