भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रयागराज में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मामलों की बढ़ती संख्या को पूरा करके न्याय तक पहुंचने में सुधार के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम (एनजेआईसी) की स्थापना के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर का शिलान्यास भी शामिल था।
राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम का समर्थन करता हूँ: मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम का समर्थन कर रहा हूं, जो राष्ट्रीय न्यायालय विकास परियोजना और इसके कार्यान्वयन की अवधारणाओं को विकसित करेगा। एनजेआईसी विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास वैधानिक निकायों के तर्ज पर होगा जो देश भर में राष्ट्रीय संपत्ति बनाने की दिशा में काम करेगा’
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, ‘मुझे बताया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं को बहुत कठिनाई हुई क्योंकि उनके पास अभी भी उचित कक्ष नहीं हैं। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि महिलाओं और विकलांगों की जरूरतों पर सचेत रूप से विचार किया गया है। अधिवक्ताओं और वादियों के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है’
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित
बता दें इस कार्यक्रम में कानून मंत्री किरेन रिजिजू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
