CAA के नियम लागू होने के बाद पर AIMIM ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सरकार पर लगाया ध्रुवीकरण करने का आरोप

CAA Rules: भारत में करीब चार साल बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के नियम लागू हो गए हैं. देश में सीएए के लागू होने के बाद से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए सिख, हिन्दूू ,जैन, इसाई, पारसी और बौद्ध समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता पाने में आसानी होगी.

वहीं नागरिकता संशोधन नियम के लागू होने के बाद नियम के लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। सीएए के नियम लागू होने के बाद AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सीएए को लागू करने पर लगे चार साल के समय पर उन्होंने सवाल किया है और CAA को असंवैधानिक बताया है.

CAA Rules: AIMIM ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

देेश में सीएए के लागू होने के बाद AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, आप क्रोनोलॉजी समझिए. नियम को लागू करने के समय को देखिए. तारीख तय हो गई है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार ने अचानक सीएए के नियम लागू करने के बारे में सोचा. वह पिछले पांच वर्षों से क्या कर रहे थे? इसे पहले लागू क्यों नहीं किया गया?”

वारिस पठान ने आगे कहा, “इसलिए हम कहते हैं कि चुनाव से पहले सरकार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है. वे विकास के क्षेत्र में विफल रहे हैं. उनके पास सवालों के जवाब नहीं है. इसलिए वे ये ले आए. हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी कहते हैं कि यह कानून असंवैधानिक है। हमें इस पर आपत्ति है.”

कांग्रेस विधायक ने सीएए को बताया असंवैधानिक

वहीं असम में कांग्रेस विधायक अब्दुर राशिद मंडल ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध जताते हुए सीएए को असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा, “इस अधिनियम का संसद के अंदर और बाहर सभी पार्टियों द्वारा विरोध किया जा रहा है. यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक कानून है, क्योंकि सरकार यहां जाति के आधार पर नागरिकता दे रही है, जो कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य नहीं है. असम के साथ पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है.”

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