नई दिल्ली: सोमवार से शीतकालीन संसद का सत्र शुरू हो रहा है. सोमवार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा. लोकसभा की वेबसाइट पर कार्यसूची में यह उल्लेख किया गया है कि नरेंद्र सिंह तोमर तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे.
कृषि मंत्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिए भी विधेयक पेश करेंगे. बताया जा रहा है कि इस विधेयक में कहा गया है कि इन कानूनों के खिलाफ “किसानों का केवल एक छोटा समूह विरोध कर रहा है”, समावेशी विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलना समय की मांग है.
विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए बीजेपी और विपक्ष ने अपने सांसदों को उस दिन उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है क्योंकि, विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर घेरने की योजना बना रही है, इसलिए कांग्रेस ने भी इसके लिए चाक-चौबंद रणनीति बनाई है और ज्यादा से ज्यादा सांसदों को बहस में हिस्सा लेने को कहा गया है. इसी तरह टीएमसी और सपा के भी सांसद सरकार पर हमले के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हैं.
दूसरी ओर, किसानों ने एमएसपी के गारंटी कानून लागू नहीं होने तक अपने आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया है. किसान संगठनों का कहना है कि हमने 29 नवंबर को संसद तक होने वाली ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है लेकिन अपना आंदोलन जारी रखेंगे. किसानों ने मांगे माने जाने के लिए सरकार को चार दिसंबर तक का समय दिया है.
