कुपोषण पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लोगों को दिया जाएगा Fortified Rice

Big decision of Modi government

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में आज कुपोषण को लेकर बड़ा फैसला (Big decision of Modi government) लिया है। PM Modi की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शुक्रवार  8 अप्रैल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास सेवा, पीएम पोषण और अन्य कल्याण योजनाओं में पोषणयुक्‍त (Fortified Rice)  चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

कुपोषण पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

साथ ही आपको बता दें कि मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में यह योजना लागू कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में यह योजना लागू कर दी जाएगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में (Big decision of Modi government) यह मिला है कि देश की हर दूसरी महिला खून की कमी से जूझ रही है। साथ ही देश में हर तीसरा बच्चा अविकसित या छोटे कद का है। इतना ही नहीं भारत में हर चौथा बच्चा कुपोषित है और देश का हर पांचवां बच्चा कमजोर है। आज कल हर कोई कुपोषण का शिकार हो रहा है।

लोगों को दिया जाएगा Fortified Rice

वहीं अविकसित बच्चे वयस्क होने पर स्वस्थ लोगों की तुलना में 20 प्रतिशत कम कमाते हैं। दरअसल, आयरन की कमी से देश को हर साल जीडीपी के 1% का नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार (Big decision of Modi government) ने कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए नई योजना बनाई है। मार्च 2024 तक देश भर में विभिन्न पोषण योजनाओं में उपलब्ध चावल को पौष्टिक बनाया जाएगा।

चावल कैसे होगा पौष्टिक?

वर्ष 2024 तक देश में चल रही किसी भी सरकारी योजना के तहत दिया जाने वाला चावल फोर्टिफाई हो जाएगा। जानकारी के बता दें कि चावल को पोषक तत्वों से लैस करने का मतलब है कि धान से चावल निकालते समय, मशीन द्वारा इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 और कुछ अन्य खनिज मिलाए जाते हैं ताकि चावल अधिक पौष्टिक हो जाए।

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