कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-09 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश

लखनऊ:  कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-09 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के साथ-साथ तेज टीकाकरण की रणनीति कोविड से बचाव में अत्यंत कारगर रही है। आज 42 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 16 जिलों में एक-एक एक्टिव केस शेष हैं। विगत 24 घंटे में हुई 01 लाख 41 हजार 543 सैम्पल की टेस्टिंग में 08 जिलों में कुल 10 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 19 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 119 रह गई है, जबकि 16 लाख 87 हजार 11 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।

टीम-09 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश

CM ने कहा कि प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 81 लाख 91 हजार से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। 09 करोड़ 23 लाख लोगों को पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 02 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। इस प्रकार, 17.52 फीसदी से अधिक लोग पूरी तरह टीकाकवर प्राप्त कर चुके हैं। 62.65 फीसदी से लोगों ने कम से कम एक डोज लगवा ली है। वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भारत सरकार से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें।

प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 81 लाख 91 हजार से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके

आगे उन्होनें कहा कि जनपद कानपुर नगर, लखीमपुर-खीरी, जौनपुर, बलिया, देवरिया, बाराबंकी, अयोध्या, सोनभद्र, अमरोहा, चन्दौली, प्रतापगढ़, कुशीनगर, उन्नाव, बदायूं, सुल्तानपुर, बिजनौर, इटावा, हरदोई, शामली, ललितपुर, हापुड़, सीतापुर, गोंडा,  रामपुर, बस्ती, बहराइच, मीरजापुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, बागपत, मऊ, संतकबीरनगर, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, महोबा, कासगंज और हाथरस में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं।

कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए लोगों को जागरूक किया जाए: CM

टीम-09 को दिशा-निर्देश देते हुए सीएम बोले कोरोना संक्रमण के कारण असमय काल-कवलित हुए लोगों के परिजनों के हित संरक्षण के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संवेदनशीलता के साथ अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में परिजनों को अब राहत/सहयोग स्वरूप ₹50,000/- की राशि भी प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र परिवार इस राहत राशि से वंचित न रहे। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस यथाशीघ्र जारी कर दिए जाएं। राहत राशि वितरण के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राहत राशि प्रदान करने के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं। रिपोर्ट- विक्रम सिंह राठौर