सोमवार को दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि संसद चले। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, “संसद को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि यह काम करे। इसने पीएम से जुड़े अडानी महामेगा घोटाले में जेपीसी की संयुक्त विपक्ष की मांग से ध्यान हटाने के लिए पूरी तरह से फर्जी मोड़ बनाया।”
इससे पहले, विपक्षी सदस्यों ने विजय चौक की ओर मार्च किया और कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत कानून का शासन नहीं है।
लंदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़े विरोध को लेकर दोनों सदनों के स्थगित होने के तुरंत बाद संसद के बाहर विजय चौक पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, “मोदी जी के तहत कानून और लोकतंत्र का कोई शासन नहीं है। वे देश को तानाशाही की तरह चला रहे हैं, और फिर वे लोकतंत्र की बात करते हैं।” उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने और नष्ट करने वाले इसे बचाने की बात कर रहे हैं।
अडानी मुद्दे पर खड़गे ने कहा, “हम अडानी के शेयरों के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे हैं। जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं, तो माइक बंद कर दिया जाता है और सदन में हंगामा शुरू हो जाता है।” हालांकि, उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट है और अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग करता रहेगा।
