चीन में सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल पर रोक, सरकारी कर्मचारी और एजेंसी तुरंत बंद कर दें इसका इस्तेमाल

चीन से बड़ी खबर आ रही है। चीन की सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया है कि वो सरकारी काम के लिए एपल आईफोन का इस्तेमाल बंद कर दें। एपल के साथ-साथ उन्हें विदेशी ब्रांड्स का भी इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया गया है।

चीन की सरकार ने अधिकारियों को देश में बने फोन को इस्तेमाल करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने एपल के अलावा अन्य फोन मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं लिया है। अभी तक एपल ने इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं, चीन की सरकार ने भी इस पाबंदी के बारे में ऑफिशियल तौर कोई भी जानकारी नहीं दी है।

आपको बता दें वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया गया है कि हाल के हफ्तों में सीनियर अधिकारियों की ओर से अपने कर्मचारियों को आदेश दिए गए थे कि वो काम के लिए एपल आईफोन और विदेशी कंपनियों के डिवाइस का यूज ना करें। यह प्रतिबंध अगले सप्ताह होने वाले एपल इवेंट से पहले लगाया गया है।

इस इवेंट में आईफोन के अगली सीरीज का फोन लॉन्च होना है। इसके अलावा चीन-अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ने की वजह से चीन में काम करने वाली विदेशी कंपनियों के बीच चिंता पैदा हो सकती है। एपल ने इसी टेंशन को देखते हुए भारत में अपने प्रोडक्शन को विस्तारित किया है। धीरे-धीरे एपल अपने आपको चीन से समेटने की कोशिश में लगा हुआ है। यही वजह है कि चीन की ओर से इस तरह का फैसला लिया गया है।

बता दें एपल 2025 तक 18% ग्लोबल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम एपल को देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि सरकार की PLI स्कीम केवल एपल की नहीं बल्कि इंडिया की मदद कर सकती है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2026 तक मोबाइल फोन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ाकर 126 अरब डॉलर और निर्यात 5 गुना बढ़ाकर 55 अरब डॉलर करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकती है।

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