‘मोदी सरकार केरल की जनता और वहां की सरकार के…’, वायनाड भूस्खलन को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर बुधवार को राज्यसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने केरल की लेफ्ट सरकार को घेरते हुए कहा कि ऐसी आपदा की आशंका के मद्देनजर केरल सरकार को पहले ही आगाह किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आमतौर पर कई राज्य ऐसी चेतावनियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन केरल सरकार ने इसे नजरअंदाज किया।

अमित शाह ने कहा इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को early warning भारत सरकार की ओर से दी गई थी, फिर 24 को, 25 को भी गई थी। 26 जुलाई को बताया गया कि 20 सेमी से ज्यादा वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, Mud भी आ सकता है और लोग इसमें दब कर मर भी सकते हैं।

अमित शाह ने कहा मैं इसपर कुछ बोलना नहीं चाहता था, मगर भारत सरकार के early warning system पर सवाल उठाए गए, इसलिए मैं कहता हूं कि Please listen us, Please listen us मत चिल्लाईये, Please read it… जो warning भेजी गई है, उसे पढ़िए जरा।

अमित शाह ने कहा इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की warning का उपयोग करके Zero Casualty Disaster Management किया है। ओडिशा में जब नवीन बाबू की सरकार थी, तो हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो भी गलती से। गुजरात सरकार को हमने 3 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, एक पशु भी नहीं मरा।

अमित शाह ने कहा भारत सरकार ने 2014 के बाद early warning system के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इसे साझा किया जाता है। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है। वो सूचना वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध है, यहां उपस्थित माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है।

अमित शाह ने कहा मैं पूछना चाहता हूं कि केरल सरकार ने क्या किया? वहां से लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, कौन रोक रहा था।

अमित शाह ने कहा नरेन्द्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से Early Warning System का प्रोजेक्ट चालू हुआ और 2023 तक दुनिया का सबसे आधुनिक Early Warning System भारत में है। इसमें 7 दिन पहले अनुमान देने वाले दुनिया में 4 ही देश हैं, जिनमें से एक भारत है।

अमित शाह ने कहा विपक्ष ने कहा कि disaster के पैसे रिलीज करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, ये गलत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि SDRF में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से इश्यू कर सकता है। और 100% राशि के लिए भारत सरकार से किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, केवल भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना है।

अमित शाह ने कहा ये समय है केरल की जनता और वहां की सरकार के साथ खड़े रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार केरल की जनता और वहां की सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी।

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