डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को दी धमकी, कहा- ऐसा किया तो लगाऊंगा टैरिफ

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America : ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी डॉलर की जगह नई करेंसी बनाई तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा और अमेरिकी बाजार से बाहर भी कर दिया जाएगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सहित ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि ब्रिक्स देश यह समझ लें कि वे अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो अमेरिका इन देशों पर 100 फिसदी टैरिफ लगाएगा।
भारी कीमत चुकानी पड़ेगी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए अपनी नई करेंसी शुरू करेगा तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तमाशबीन नहीं रहेगा और इस खतरे का जवाब देगा।
अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद हो जाएंगे
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं हम इसे चुपचाप नहीं देखेंगे। अगर ब्रिक्स नई करेंसी बनाते हैं या किसी अन्य करेंसी को सपोर्ट करते हैं तो उन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिक्स देशों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद हो जाएंगे।
अन्य मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं
ब्रिक्स में ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। ये समूह वैश्विक तौर पर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। ब्रिक्स देश अपने व्यापार को ब्रिक्स करेंसी की मदद से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। वहीं रूस और चीन पहले से ही डॉलर के बजाय युआन और अन्य मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। अब ब्रिक्स की इस नई करेंसी से अमेरिका की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है।
डॉलर को कमजोर कर सकता है
अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करता है तो यह अमेरिकी डॉलर को कमजोर कर सकता है। अमेरिका की वैश्विक शक्ति का एक बड़ा कारण डॉलर का प्रभुत्व है। अगर दुनिया डॉलर के बजाय ब्रिक्स की मुद्रा को अपनाने लगे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है।
बता दे कि चीन और रूस पहले से ही डॉलर से दूर जाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भारत और ब्राजील भी अपने व्यापार में डॉलर की जगह स्थानीय करेंसी को बढ़ावा देने के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका का टैरिफ लगाने का फैसला ब्रिक्स देशों को और मजबूती से अपनी मुद्रा अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
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