Action by electricity department : उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में काम कर रहे 7,572 कर्मचारियों की सितंबर महीने की सैलरी रोक दी गई है। यह कार्रवाई उन कर्मचारियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा समय पर नहीं दिया। बिजली विभाग ने यह कदम उठाया है क्योंकि सरकार की ओर से दी गई समय सीमा के बाद भी कई कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी।
जारी किया गया था नोटिफिकेशन
सरकार ने जनवरी महीने में सभी कर्मचारियों को इस विषय में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्हें अपने संपत्ति के विवरण को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया था। इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त थी, लेकिन इसके बाद भी कई कर्मचारियों ने अनुपालन नहीं किया। इसके चलते पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत वितरण निगमों ने सैलरी रोकने का निर्णय लिया।
नोटिफिकेशन को नजरअंदाज करने वालों पर कार्रवाई
इस सैलरी रोकने की कार्रवाई से कर्मचारियों में चिंता का माहौल है, खासकर दीवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के पहले। इस स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए विभाग ने बताया कि यह कदम उन कर्मचारियों के लिए उठाया गया है जिन्होंने नोटिफिकेशन को पूरी तरह नजरअंदाज किया। कई कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण समय पर दे दिया था, लेकिन जो लोग पीछे रह गए, उन्हें अब सैलरी नहीं मिल रही।
अब क्या होगी आगे की कार्रवाई?
यह स्पष्ट है कि सरकार और विभाग की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन इसका प्रभाव सीधे तौर पर कर्मचारियों पर पड़ा है। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।
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