हरियाणा बजट 2025-26: कौशल विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और शहरी निकायों के सशक्तिकरण पर जोर

Haryana Budget 2025-26 : हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कौशल विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और शहरी निकायों को सशक्त बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। राज्य और जिला स्तर पर अत्याधुनिक कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम, छात्रावास सुविधाएं और विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। सभी जिलों में पीपीपी मोड के तहत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

सरकार ने राजकीय आईटीआई संस्थानों में मशीनरी और उपकरणों को उन्नत करने के लिए पिछले वर्ष के 39 करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये कर दिया है। खेल, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग के लिए बजट में 41.97% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह राशि 1961.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 69.11 करोड़ रुपये की लागत से पक्का किया गया है, और शेष फिरनियों को भी आगामी वर्ष में पक्का करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 891 ई-लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम पहले ही तैयार हो चुके

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत अब तक 7300 पात्र परिवारों को कब्जा दिलाया जा चुका है, और शेष परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 100 वर्ग गज तक के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 891 ई-लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम पहले ही तैयार हो चुके हैं, और इन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

मनरेगा, पोंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया गया है, जबकि अगले वर्ष 2200 नए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए महाग्रामों और बड़ी ग्राम पंचायतों को हॉपर टिपर डंपर दिए जाएंगे, और स्वयं सहायता समूहों को घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य सौंपा जाएगा।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट बढ़ा

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट 29.93% बढ़ाकर 7313.98 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को कर एवं शुल्क निर्धारण की स्वतंत्रता दी जाएगी, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। यह बजट राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

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